ओझरला ग्रामपालिका की नगरपरिषदेचा कारभार!

राजकीय कुरघोडीच्या वादात सापडलेल्या ओझरला नगरपरिषद, की ग्रामपंचायत हा प्रश्न आता शासन आणि न्यायालय निकालाच्या प्रतीक्षेत आहे. नगरपरिषद की ग्रामपंचायत या टांगत्या तलवारीमुळे एक महिन्यापासून नगरपरिषदेचे प्रशासकीय कामकाज ठप्प असून, जवळपास ऐंशी ते नव्वद हजार सर्वसामान्य जनता वेठीस धरली जात आहे. कर्मचारी आणि प्रशासनाची स्थिती तर ‘ना घर का ना घाटका’ अशी झाली आहे. न्यायालयात तारीख पे तारीख, कोरोनाचे कारण आणि दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल काय लागतो यावर ग्रामपालिका की नगरपरिषद हे ठरणार आहे. सर्वसामान्य जनतेच्या जसे पाणी, वीज व इतर समस्या कोण सोडवणार हा प्रश्न मात्र ऐरणीवर आला आहे. माहे डिसेंबर २०२१ ते फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या नगरपरिषदा, नगरपंचायती व नवीन नगरपरिषदा, नगरपंचायतच्या भाग रचनेचा कच्चा आराखडा तयार करण्याबाबतचा राज्य निवडणूक आयोगाचा आदेशही २० ऑगस्ट २०२१ रोजी निघाला आहे. राजकीय कुरघोडीत सामान्य जनता मात्र भरडली जात आहे. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात ओझर ग्रामपालिकेचे रूपांतर नगरपरिषदेमध्ये झाल्यानंतर कामकाज ठप्प होऊ नये म्हणून प्रशासकपदी निफाड तहसीलदार शरद घोरपडे यांची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यानंतर मार्च-एप्रिलमध्ये कोरोनाची लाट आली. त्यामुळे प्रशासक पूर्ण वेळ देऊ शकत नसल्यामुळे राजकीय आणि जनतेच्या मागणीमुळे मे महिन्यात मुख्याधिकारी म्हणून डॉ. दिलीप मेनकर यांची नियुक्ती राज्य शासनाने केली होती. डॉ. मेनकरांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्वरित नगरपरिषदेच्या स्थापना करताना आलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेत लक्ष घालत पाठपुरावा केल्यानंतर उच्च न्यायालयात पिटिशन दाखल करण्यात आलेले होते. त्या पिटिशनवर न्यायालयाने ३ मार्च रोजी आदेश देऊन १८ फेब्रुवारी रोजीच्या परिपत्रकानुसार काम सुरू करू नये, असे आदेश शासनाने दिले होते. ही बाब लक्षात आली. परंतु नगरपरिषदेने १८ फेब्रुवारीच्या आदेशानुसार कामकाज सुरू केलेले होते.

इन्फो

चूक सावरण्याचा प्रयत्न

कोरोनाची लाट मोठ्या प्रमाणावर असल्याने न्यायालयाच्या कामकाजास वाव नसल्यामुळे सुनावणीमध्ये शासनास बाजू मांडून स्थगिती उठवण्यास मार्ग मिळाला नाही. केवळ तारखांवर तारखा पडत राहिल्याने, दैनंदिन कामकाज करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून आणि जनतेकडून मागणी झाल्याने मुख्याधिकारी यांची नेमणूक शासनाने केली होती. मुख्याधिकारी यांनी न्यायालयीन बाब लक्षात आणून देऊन शासनाची बाजू मांडून कामकाज सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले; मात्र न्यायालयाचा अवमान होऊ नये, अंगाशी येऊ नये म्हणून शासनाने अचानक मुख्याधिकारी यांची नेमणूक रद्द करून चूक सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ओझर हद्दीतील नागरिकांचे दैनंदिन कामकाजासाठी लागणारे जन्म-मृत्यू दाखले, व्यवसाय दाखले व इतर सर्व कामकाज गेल्या महिनाभरापासून ठप्प झाल्याने सर्वसामान्य जनतेत नाराजी पसरली आहे.

कोट....

माझी ओझर नगरपरिषद मुख्याधिकारी म्हणून नेमणूक झाल्यानंतर कामकाजाला सुरुवात केली होती. परंतु कायदेशीर बाब उपस्थित झाल्याने व न्यायालय आणि शासन यांचे आदेशाचे पालन करणे अत्यावश्यक असल्याने पुढील आदेशाचे प्रतीक्षेत आहे. डॉ. दिलीप मेनकर, मुख्याधिकारी, ओझर

फोटो- २१ ओझर नगरपरिषद

210821\030921nsk_39_21082021_13.jpg

फोटो- २१ ओझर नगरपरिषद