जुन्या दुखण्याला नवी फोडणी !

नाशिकरोड-देवळाली व्यापारी सहकारी बँकेच्या निवडणूक निमित्ताने शिवसेनेच्या प्रमुखांची गटबाजी उफाळून आली आहे.

साराश
किरण अग्रवाल
नाशिकरोड-देवळाली व्यापारी सहकारी बँकेच्या निवडणूक निमित्ताने शिवसेनेच्या आजी-माजी जिल्हा प्रमुखांची गटबाजी उफाळून आली असली तरी ते मुळात पक्षांतर्गत वर्चस्ववादाचे जुनेच दुखणे आहे. त्याला नवे निमित्त लाभले इतकेच. कारण महापालिका निवडणुकीतील तिकीट वाटपात झालेल्या गोंधळापासूनचे अनेक संदर्भ त्यामागे आहेत. त्यामुळे ‘जुन्या दुखण्याला नवीन फोडणी’ यादृष्टीनेच या वादाकडे पाहता येणारे असून, हे ‘पेल्यातलेच वादळ’ ठरण्याचीही शक्यता नाकारता येऊ नये.
राजकारणी, मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो अगर ठिकाणचा; सत्ताविन्मुखता ही त्याला स्वस्थ बसू देत नाही. अशावेळी फावल्या वेळेत संघटनात्मक व्यवस्थेत का होईना, तो अस्तित्व टिकवण्याच्या लढाया लढत असतो. नाशिक महापालिकेत सत्ता स्थापनेचे स्वप्न भंगलेल्या शिवसेनेतही सध्या तेच सुरू आहे. नाशिकरोड-देवळाली व्यापारी बँकेच्या निवडणुकीवरून या पक्षातील दोन गटांत जी हमरी-तुमरी सुरू आहे तिच्याकडे रिकामपणातील उद्योग म्हणूनच पाहता यावे, कारण बँकेच्या निवडणुकीचा तात्कालिक संदर्भ त्यामागे असला तरी खरे दुखणे संघटनांतर्गत वर्चस्ववादाचे आहे.
नाशिकरोड-देवळाली परिसरातील अर्थकारण व सहकारातून राजकारणाला चालना देण्यात अग्रणी म्हणविणाऱ्या व्यापारी सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत यंदा शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख दत्ता गायकवाड व विद्यमान जिल्हाप्रमुख विजय करंजकर यांच्या पॅनल्समध्ये सरळ लढत झाली. या दोघांच्याही पॅनल्समध्ये भाजपादी पक्षाचे उमेदवारही होते, परंतु त्यांनी पक्षाला प्रचारात ओढले नाही. शिवसेनेचे पदाधिकारी मात्र परस्पर विरोधात समोर आल्याने त्यांच्या निमित्ताने पक्षाची फरफट होणे क्रमप्राप्त ठरून गेले होते. नाही तरी, तसेही या बँकेत गायकवाड यांच्या निमित्ताने शिवसेनेचेच प्राबल्य राहिल्याचे बोलले जाते. परंतु यंदा महापालिका निवडणूक अगोदरच होऊन गेलेली असल्याने त्यात संधी न मिळालेले किंवा रिकामपण वाट्याला आलेले अनेकजण सहकारात प्रवेशासाठी उत्सुक होते. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांचे पॅनल पूर्ण झाल्यावर उर्वरितांनी करंजकरांचे नेतृत्व स्वीकारून बँकेत जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यात एकाचा अपवाद वगळता साऱ्यांना अपयश आले हा भाग वेगळा, परंतु त्यानिमित्ताने आतापर्यंत अस्पष्ट राहिलेली नाशिकरोडमधील शिवसेनेतील गटबाजी स्पष्ट होऊन गेली. शिवसेनेला ही गटबाजी नवीन नाहीच; परंतु बँक निवडणूक प्रचारात प्रतिस्पर्ध्याचा बाप काढण्यापर्यंतची शिवराळ पातळी गाठली गेली आणि ‘बाप हा बापच असतो’ असे उत्तर दिले गेल्याचे पाहता, या पातळीवरील वितुष्ट सहजासहजी संपुष्टात येणे शक्य नसल्याचे संकेत त्यातून मिळून गेले. थोडक्यात, बँकेच्या निवडणूक निमित्ताने शिवसेनेतील पक्षांतर्गत गटबाजी व वर्चस्ववादाची लढाई चव्हाट्यावर आली आणि दोन नेत्यांमधील या वादामुळे शिवसेना मात्र उगाच वेठीस धरली गेली. मुळात, शिवसेनेतील ही वर्चस्ववादाची लढाई आज नव्याने पुढे आली असली तरी जेव्हा निष्ठावंताना बाजूला सारत नवनवीन नेतृत्व पुढे आणले गेले तेव्हापासून सुरू झाली आहे. काळाच्या ओघात दत्ता गायकवाड, विनायक पांडे, देवानंद बिरारी यांसारखे अनेकजण ज्यांनी जिल्हाप्रमुख व महानगरप्रमुखपदे भूषविलीत, ते मागे पडत गेले आणि नवीन नेते प्रस्थापित होत गेले. हे नवे नेतृत्व पक्ष-संघटनेतूनच पुढे आलेले राहिले असते तर प्रश्न नव्हता, परंतु अन्य पक्षांतून ‘आयात’ झालेल्यांच्या हाती संघटना सोपविली गेल्यामुळेही नव्या-जुन्यांची लढाई अधिक तीव्र झाली. यात शहरी तोंडावळ्याच्या विजय करंजकर यांच्याकडे जिल्हाप्रमुख दिले गेले तर भाजपातून आलेल्या अजय बोरस्ते यांना महानगरप्रमुखपदी नेमले गेले. त्यामुळे बोरस्तेंच्या नियुक्तीवरून निष्ठावंतांमध्ये खळखळ होणे स्वाभाविक होते. अर्थात, मध्यंतरी महापालिकेत सत्ता असताना व नंतरच्या काळात ती नसतानाही संघटना अशी काही सुस्तावली होती की, त्याबाबत ‘सर्जरी’ करणे गरजेचेच झालेले होते. पक्षाचे कार्यकारी प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी त्याचदृष्टीने काही धाडसी निर्णय घेतले, अगदी पक्षाचा चेहरा बनलेले सुनील बागुल यांना दूर करण्यासारख्या निर्णयांचाही यात समावेश होता. त्यामुळे या फेरबदलानंतर संघटनात्मक सक्रियता बऱ्यापैकी दिसून आली, त्यामुळेच गेल्या महापालिका निवडणुकीत सत्ता मिळविण्याचे स्वप्न बघितले गेले. त्यावेळी जनमानसातील स्वीकारार्हताही बऱ्यापैकी लाभताना दिसत होती. त्याबळावर अनेकजण तर महापौरपद लाभल्याच्याच तोऱ्यात वावरू लागले होते. परंतु अखेर अतिआत्मविश्वास नडला व स्वप्न भंगले. त्यामुळे निवडणुकांतील अपयशाने जे शैथिल्य येते, ते संघटनेत आले. पण ते येत असतानाच त्यात गटबाजीची भर पडल्याने प्रश्न गंभीर बनून गेला. बँक निवडणुकीनंतर चक्क शिवसेना कार्यालयावर ‘कडवट शिवसैनिक असेल तिथेच भगवा दिसेल’ असा फलक लावून एकप्रकारे विद्यमान जिल्हाप्रमुखांना टोला लगावला गेल्याचे पाहता, गटबाजीतील संघर्ष कसा वा कोणत्या पातळीवर पोहोचला आहे हे व्यापारी बँकेच्या निवडणूक निमित्ताने दिसून आले म्हणायचे.
महत्त्वाचे म्हणजे, महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाच्या पदाधिकाऱ्यांत ‘बेबनाव’ असल्याचे दिसून येत असतानाच प्रबळ विरोधकाची भूमिका वाट्याला आलेल्या शिवसेनेतही तोच कित्ता गिरवला जात आहे. म्हणजे भाजपाकडे सत्ता असून व शिवसेनेकडे सत्ता नसून दोघांकडे जी बाब समान आहे ती आपसातील विसंवादाची. महापालिका निवडणुकीसाठीच्या तिकीट वाटपापासून हा विसंवाद दिसून आला होता. उमेदवाऱ्या देताना हेराफेरी झाल्याचा आरोप करीत शिवसेनेच्या महानगरप्रमुखाला मारहाण करण्यात आली होती ती त्यातूनच. तद्नंतर सत्तेचे स्वप्न धुळीस मिळाल्यावर महापालिकेतील एकमात्र मान्यताप्राप्त कामगार कर्मचारी सेनेच्या अध्यक्षपदावरून बबनराव घोलप व शिवाजी सहाणे यांच्यात जुंपलेली बघावयास मिळाले. घोलप यांनी सहाणेंना परस्पर पदच्युत केल्याने तो वाद घडून आला होता. दरम्यान, भाजपाने खासगीकरण अंगीकारत कारभार चालविला असताना शिवसेना प्रखरपणे विरोध करताना दिसू शकली नाही. शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावर उद्धव ठाकरे यांनी नाशकात कृषी अधिवेशन घेऊन कर्जमाफीसाठीचा एल्गार पुकारला, पण स्थानिक शिवसेना संपकरी शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभी राहताना दिसली नाही. अन्यही अनेक विषय होते, जेथे शिवसेनेला संघटनात्मक बळ दर्शवता आले असते. परंतु पराभवाने हबकलेल्या व गटबाजीने पोखरलेल्या या संघटनेच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना त्यासाठी उसंत मिळाल्याचे दिसले नाही. त्यातून कमालीचे शैथिल्य आलेले पाहावयास मिळाले आणि ‘दुष्काळात तेरावा महिना’ म्हणावा तसे या शैथिल्यात आजी-माजी जिल्हाप्रमुखांतील चव्हाट्यावर आलेल्या गटबाजीची भर पडली. तेव्हा हे सारे जे काही घडले ते नवे नाहीच. अनेक जुने हिशेब त्यामागे आहेत एवढेच त्यातून लक्षात घ्यायचे. सत्ता नसतानाच्या काळातील रिकामपणातूनही ते दुखणे आलेले आहे, असेही त्याला म्हणता यावे.