शासकीय इमारतीला जुनीच घरपट्टी ; लाखोंचा महसूल बुडीत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 28, 2018 12:27 AM2018-08-28T00:27:12+5:302018-08-28T00:27:51+5:30
महापालिकेच्या वतीने महसुलात वाढ व्हावी यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना न परवडणारी भरमसाठ दरवाढ लागू करण्यासाठी आटापिटा सुरू आहे.
सिडको : महापालिकेच्या वतीने महसुलात वाढ व्हावी यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना न परवडणारी भरमसाठ दरवाढ लागू करण्यासाठी आटापिटा सुरू आहे. परंतु दुसरीकडे सिडकोतील एका शासकीय इमारतीला गेल्या पाच वर्षांपासून जुनीच घरपट्टी सुरू असल्याने यातून मनपाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असताना याकडे मात्र डोळेझाक केली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त केली जात आहे. महापालिकेच्या वतीने सिडको भागात व्यावसायिक तसेच घरघुती अशा सुमारे साठ ते सत्तर हजार मिळकतींना दरवर्षी घरपट्टी दिली जाते. यासाठी मुदतीच्या आत पैसे न भरणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना दंडात्मक नोटीस बजावण्यात येते. तसेच वेळप्रसंगी त्यांच्या घरांचा लिलावदेखील करण्यात येतो. यातच आता मनपाने घरपट्टीत तब्बल सुमारे १८ टक्के करवाढ लागू करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. सिडको ही कामगार वसाहत म्हणून ओळखली जात असून एकदम घरपट्टीत भरमसाठ वाढ करण्यास सिडकोवासीयांनी विरोध दर्शविला आहे. एकीकडे मनपाकडून महसुलाच्या माध्यमातून तिजोरीत वाढ करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी संबंधित विभागाच्या गलथान व नियोजनशून्य कारभारामुळे मात्र जुन्या सिडकोतील कामगार कल्याण मंडळ संलचित ललित कला भवन या इमारतीला गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून जुनीच घरपट्टी लागू असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. ललित कला भवन पूर्वी कमी जागेत होते, परंतु सदरची जागा ही कमी पडत असल्याने त्याचे विस्तारीकरण करण्यात आले. गेल्या २४ फेबु्रवारी २०१३ रोजी या भवनाचा लोकार्पण सोहळा त्यावेळचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व आदिवासी विकास कामगार मंत्री यांच्या हस्ते करण्यात आले आहे. या भवनाचा लोकार्पण सोहळा होऊन तब्बल पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी उलटला असला तरी अजूनही या इमारतीला जुनीच घरपट्टी लागू असल्याचे समजते.
महापालिकेचा अजब कारभार
मनपाच्या वतीने सिडको भागातील सर्वसामान्य नागरिकांनी घरपट्टी न भरल्यास त्यांच्यावर मिळकत जप्तीची कारवाई केली जात असली तरी दुसरीकडे मात्र सिडकोतील शासकीय इमारतीकडे गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून जुनीच घरपट्टी सुरू आहे. यामुळे मनपाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडत असल्याने याबाबत मनपाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे दिसून येत आहे.