विहिरीच्या अनुदानात दीड लाखाने वाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 26, 2017 01:12 AM2017-08-26T01:12:09+5:302017-08-26T01:12:15+5:30
आदिवासी शेतकºयांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आदिवासी उपयोजना, विशेष घटक योजना यांच्यात १९९२-९३ नंतर प्रथमच शासनाने सुधारणा केली आहे. विशेष घटक योजनेतर्गत शेतकºयांना मिळणाºया विहिरीच्या अनुदानात दीड लाखाने वाढ करून आता विहिरीसाठी थेट अडीच लाख रुपये शेतकºयांना अदा केले जाणार आहे.
नाशिक : आदिवासी शेतकºयांच्या उत्पन्नात वाढ करून त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी आदिवासी उपयोजना, विशेष घटक योजना यांच्यात १९९२-९३ नंतर प्रथमच शासनाने सुधारणा केली आहे. विशेष घटक योजनेतर्गत शेतकºयांना मिळणाºया विहिरीच्या अनुदानात दीड लाखाने वाढ करून आता विहिरीसाठी थेट अडीच लाख रुपये शेतकºयांना अदा केले जाणार आहे. ९ आॅगस्ट २०१७ नवीन सुधारित शासन निर्णयानुसार अनुसूचित जमातीसाठी राबविण्यात येत असलेली आदिवासी उपयोजना (क्षेत्रांतर्गत, क्षेत्राबाहेरील)सुधारित करण्यास या निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच काही घटकांसाठी त्यापुढे रक्कमेच्या मर्यादेत १०० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. जसे पूर्वी नवीन विहिरीसाठी एक लाख रुपये मिळायचे ते आता अडीच लाख रुपये करण्यात आले आहे. तसेच जुनी विहीर दुरुस्तीसाठी पूर्वी ३० हजार रुपये अनुदान देण्यात येत होते. ते यंदापासून ५० हजार इतके करण्यात आले आहे. तसेच शेततळ्यांच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी एक लाख रुपये अनुदान देण्याची योजना यंदापासून सुरू करण्यात आली आहे. तसेच पूर्वीच्या योजनेत सूक्ष्म सिंचन संचासाठी त्यातल्या त्यात आमदार तुषार सिंचनासाठी २५ हजार रुपये अनुदान देण्यात यायचे. यंदापासून सूक्ष्म सिंचन संच योजनेत ठिंबक सिंचनासाठी ५० हजार रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सुधारित योजनेची अंमलबजावणी सन २०१७-१८ या वर्षापासून करण्यात येईल. लाभार्थ्यास नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती किंवा शेततळ्याच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरणापैकी एकाच घटकाचा लाभ देय राहील. प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे ३०० मायक्रॉनच्या प्लॅस्टिकसाठी ९५ चौरस मीटर दराने कमाल मर्यादा एक लाखाच्या मर्यादेत अनुदान अनुज्ञेय असेल. या येजनेत अन्य मार्गदर्शन सूचनांचाही समावेश करण्यात आला आहे. योजनेतील दुरुस्तीमुळे विशेष घटक योजनेचा जास्तीत जास्त शेतकºयांनी लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.