स्थायी समितीत सेनेचा एक सदस्य वाढणार

महापालिकेतील तौलनिक संख्याबळाच्या आधारे सोळा सदस्यांच्या स्थायी समितीत भाजपचा एक सदस्य कमी होऊन त्या जागी शिवसेनेचा सदस्य वाढवण्याचे सुस्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. २८) दिले आहेत. त्यामुळे भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. अवघ्या एक संख्येच्या बदलामुळे आता समितीत सत्तारूढ आणि विरोधकांचे बलाबल समसमान होणार असून, त्यामुळे आर्थिक सत्ताच संकटात आली आहे. 

ठळक मुद्देभाजपला दणका : तिजोरीच्या चाव्या निसटणार?

नाशिक : महापालिकेतील तौलनिक संख्याबळाच्या आधारे सोळा सदस्यांच्या स्थायी समितीत भाजपचा एक सदस्य कमी होऊन त्या जागी शिवसेनेचा सदस्य वाढवण्याचे सुस्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि. २८) दिले आहेत. त्यामुळे भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. अवघ्या एक संख्येच्या बदलामुळे आता समितीत सत्तारूढ आणि विरोधकांचे बलाबल समसमान होणार असून, त्यामुळे आर्थिक सत्ताच संकटात आली आहे. 
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्त आणि जी.एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी (दि. २८) यासंदर्भात आदेश दिले आहेत. शिवसेनेचा एक सदस्य वाढवण्याचे आदेश देण्यात आल्याने मात्र अडचण निर्माण झाली असून, आता सध्याच्या स्थायी समितीचे भवितव्य काय, असादेखील प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नाशिक महापालिकेच्या स्थायी समितीत एकूण १६ सदस्य असून, त्यात भाजपचे नऊ सदस्य आहेत. कारण २०१७ मध्ये महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपचे ६६ नगरसेवक निवडून आले आहेत. मात्र, या पक्षाच्या नगरसेविका शांताबाई मोरे यांचे निधन ‌झाले, तर दुसऱ्या नगरसेविका सरोज आहिरे यांनी राजीनामा देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून निवडणूक लढवली. त्यांच्या रिक्त जागेवर राष्ट्रवादीचे जगदीश पवार हे निवडून आले. साहजिकच भाजपची सदस्य संख्या ६४ झाल्याने त्यांचे पक्षीय तौलनिक बळ ८.३९ इतके झाले, तर शिवसेनेचे संख्याबळ ४.५९ इतके आहे. अशा संख्याबळात अपूर्णांकाचा आकडा ज्या पक्षाचा अधिक आहे त्यांना लाभ मिळतो. त्याच आधारे शिवसेनेने या समितीत भाजपचा  एक सदस्य कमी करून त्याऐवजी शिवसेनेचा अतिरिक्त सदस्य नियुक्त करण्याची मागणी केली हेाती. गेल्या वर्षी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी महासभेत पीठासन अधिकारी म्हणून ती अमान्य करून जुन्या पद्धतीनेच भाजपला झुकते माप दिले. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सुनावणी होऊन गुरुवारी (दि.२८) अंतिम निकाल न्यायमूर्तींनी दिला. बोरस्ते यांच्या वतीने श्रीशैल्य देशमुख यांनी काम बघितले. 
न्यायालयाच्या आदेशानुसार आता भाजपच्या एका सदस्याची जागा कमी होणार असून, सेनेची ती वाढणार आहे. तसे झाल्यास आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या या समितीत सत्तारूढ आणि सेनेेचे आठ-आठ सदस्य होणार असल्याने सत्ता कोणाची येणार हे अनिश्चित असणार आहे. 
तर न्यायालयात अवमान याचिका
स्थायी समितीबात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (दि.२८) निकाल दिला असला तरी तो वेबसाइटवर अपलोड झालेला नसल्याने अनेक मुद्दे स्पष्ट होणे बाकी आहे. मात्र आता येत्या महासभेतच महापौरांनी नवीन सदस्य म्हणून शिवसेनेला संधी देणे अपेक्षित आहे. अन्यथा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी याचिका दाखल करण्याचीदेखील तयारी सेनेने सुरू केली आहे.