कांदा निर्यातबंदीचा सत्ताधाऱ्यांना फटका ?

लोकमत न्यूज नेटवर्क नाशिक : कांद्याचे खुल्या बाजारात दर वाढल्याने केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यातबंदी व व्यापाऱ्यांच्या कांदा साठवणुकीवर निर्बंध ...

ठळक मुद्देशेतकरी आक्रमक : व्यापाऱ्यांचीही नाराजी, समाज माध्यमातून रोष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : कांद्याचे खुल्या बाजारात दर वाढल्याने केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यातबंदी व व्यापाऱ्यांच्या कांदा साठवणुकीवर निर्बंध आणून ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न चालविला असला तरी, सरकारच्या या निर्णयाने शेतकरी व व्यापाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला असून, गेल्या दोन दिवसांपासून कांदा उत्पादक शेतकºयांकडून सोशल माध्यमावर व्यक्त केलेल्या भावना पाहता, त्याचा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसण्याकांदा निर्यातब्शेतकरी आक्रमक : व्यापाºयांचीही नाराजी, समाज माध्यमातून रोषांदीचा सत्ताधाºयांना फटका ?ची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. निवडणुका लक्षात घेता खुद्द सत्ताधारी पक्षाच्या खासदार, आमदारांनीदेखील सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
नाशिक कांदा पिकविणारा सर्वात मोठा जिल्हा म्हणून ओळखला जात असून, देशपातळीवर कांद्याची वाढलेली मागणी व त्यामानाने होणाºया अपुºया पुरवठ्यामुळे गेल्या महिन्यापासून कांदा उत्पादक शेतकºयांना बाजारात चांगला दर मिळू लागला आहे. खुल्या बाजारात कांद्याने ५० ते ७० रुपये किलोपर्यंत उसळी मारल्यामुळे ग्राहकांकडून ओरड होऊ लागताच, महाराष्टÑ व हरियाणा या दोन राज्यांच्या विधानसभेची निवडणूक लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कांद्याची निर्यातबंदी जाहीर करून कांद्याचे भाव आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला तसेच व्यापाºयांनाही कांद्याच्या साठवणुकीवर निर्बंध लादून कृत्रिम टंचाई निर्माण करून कांद्याची संभाव्य दरवाढ टाळली. सरकारने सदरचा निर्णय कांदा उत्पादक शेतकºयांपेक्षा कांदा खाणाºया ग्राहक हिताचा विचार करून घेतल्याचे मानले जात असले तरी, ग्राहकांना खूश करण्याच्या नादात कांदा पिकविणाºया शेतकºयांचा सरकारने रोष ओढवून घेतला आहे. नाशिक जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून कांदा उत्पादक शेतकºयांनी ठिकठिकाणी लिलाव बंद पाडून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध नोंदविला आहे.
सरकारच्या निर्णयाने कांदा उत्पादक शेतकºयांचे नुकसान होणार असून, त्यामुळे रोष निर्माण झाला आहे. रस्त्यावर उतरून शेतकरी आंदोलन करीत असताना दुसरीकडे त्यांनी सोशल माध्यमातूनही सरकारच्या विरोधात प्रचाराला सुरुवात केली आहे. एकीकडे सरकारच्या विरोधात शेतकरी भावना व्यक्त करीत असताना दुसरीकडे सरकारच्या निर्णयाने शेतकºयांनी घाबरून न जाता आपला कांदा किमान आठवडाभर बाजारात आणू नये, असे आवाहनही केले जात आहे. उमेदवारांनाही भरली धडकीदोन दिवसांपासून सरकारच्या निर्णयाला होत असलेला विरोध पाहता त्याचा निवडणुकीत फटका बसण्याची भीती सत्ताधारी पक्षाच्या आमदार, खासदारांमध्ये व्यक्त केली जात आहे. जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षाच्या खासदाराने थेट केंद्र सरकारला पत्र लिहून सदरचा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे तर सरकारच्या या निर्णयाने निवडणुकीला सामोरे जाऊ पाहणाºया उमेदवारांनाही धडकी भरली आहे.