कांदाप्रश्नी पंतप्रधानांना लिहिणार १ लाख पत्र

नाशिक : राज्यात कधी नव्हे इतका कांद्याच्या बाजारभावाचा पेच निर्माण झाला आहे. आज कांद्याचे सरासरी दर अगदी ४ रुपये किलो इतक्या खाली आल्याने कांदा उत्पादकांना नफा तर दूरच उत्पादन खर्चही भरून निघणे मुश्कील झाले आहे.
कांदा उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान होत असताना सरकार मात्र काहीच हालचाल करताना दिसत नाही. कांदा बाजारभावाची झालेली घसरण थांबविण्यासाठी महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकरी आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लेखी पत्र पाठवणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी दिली. राज्यभरातून सुमारे एक लाख लेखी पत्र या मोहिमेतून पाठविण्यात येतील.
शुक्रवारपासून (दि.२२) या मोहिमेला सुरुवात होणार आहे. राज्यातील एक लाख शेतकरी स्वत: हे पत्र लिहून त्या त्या गावातील टपाल कार्यालयात पोहच करतील. २२ ते २८ मे या ८ दिवसात ही एक लाख पत्रं पाठवली जाणार आहेत.
केंद्र सरकारने कांद्याला नुकतेच जीवनावश्यक वस्तूंच्या सूचीतून बाहेर काढण्याची घोषणा केली आहे. परंतु कांदा भावातील घसरण थांबण्यास तयार नाही.
आधी अतिवृष्टी नंतर निर्यातबंदी व आता कोरोना महामारीमुळे एकामागून एका लॉकडाउनमुळे कांद्याचे भाव सतत कमी होत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे.
----------------------------------------
कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड अडचणीत असतानाही सरकार मात्र कांदा प्रश्नावर काहीही उपाययोजना करताना दिसत नाही.
केंद्र सरकारने २० रुपये प्रतिकिलो या भावाने थेट शेतकऱ्यांच्या कांद्याची खरेदी करावी ही मागणी प्रामुख्याने यावेळी या लेखी पत्रातून करण्यात येणार आहे.
पावसाळा सुरू होण्यास आता फक्त दोनच आठवडे शिल्लक असल्याने शेतात काढून पडलेला लाखो टन कांदा सडण्यापूर्वी केंद्र सरकारने तात्काळ शेतकºयांच्या कांद्याची खरेदी करावी व कांदा उत्पादकांना दिलासा द्यावा.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२२ पर्यंत देशातील शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केलेली आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकºयांना न्याय द्यावा यासाठी नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, पुणे, सातारा, उस्मानाबाद, बीड, परभणी, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, जळगाव, धुळे, औरंगाबादसह राज्यभरातील कांदा उत्पादक या पत्र मोहिमेत सहभाग घेतील.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबाबत तात्काळ निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केली आहे.