जिल्ह्यात कांदा प्रश्न गंभीर; लिलाव प्रक्रिया बंद

कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यात तसेच साठवणुकीवर मर्यादा आणल्याचा परिणाम जिल्ह्णातील कांदा लिलावावर झाला आहे. सोमवारी (दि.३०) बाजार समित्यांमध्ये लिलावप्रक्रिया न झाल्यामुळे व्यवहार ठप्प झाले, तर संतप्त शेतकरीही रस्त्यावर उतरल्याने कांद्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

नाशिक : कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यात तसेच साठवणुकीवर मर्यादा आणल्याचा परिणाम जिल्ह्णातील कांदा लिलावावर झाला आहे. सोमवारी (दि.३०) बाजार समित्यांमध्ये लिलावप्रक्रिया न झाल्यामुळे व्यवहार ठप्प झाले, तर संतप्त शेतकरीही रस्त्यावर उतरल्याने कांद्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याप्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात सायंकाळी झालेल्या बैठकीनंतर व्यापाऱ्यांनी लिलावप्रक्रिया सुरू ठेवण्यास सहमती दर्शविल्याने मंगळवारपासून लिलावप्रक्रिया सुरळीत होण्याचीदेखील शक्यता आहे.
देशात झालेल्या पावसामुळे कांदा उत्पादकांचे नुकसान झाल्याने कांदा आवक कमी होऊन कांद्याचे भाव गगनाला भिडले. (पान ६ वर)
यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी तसेच कांदा साठवणुकीवरदेखील नियंत्रण आणले आहे. मात्र व्यापाºयांनी केंद्राच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत कांदा साठवणुकीचा निर्णय अन्यायकारक असल्याची भूमिका घेत सोमवारी कांद्याचे लिलावच केले नाही. याचे पडसाद जिल्ह्णात अनेक ठिकाणी उमटले. दरम्यान, निर्यातबंदी उठविण्याची शेतकºयांची मागणी असल्याने सरकारच्या या निर्णयावर शेतकºयांनी लिलाव बंद पाडले यात व्यापाºयांचा हस्तक्षेप नव्हता असे व्यापाºयांनी स्पष्ट केले आहे.
ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच जिल्ह्णात कांद्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे याचे पडसाद निवडणुकीत उमटण्याची शक्यता असल्याने जिल्हाधिकाºयांनी हस्तक्षेप करीत कांदा व्यापाºयांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी पाचारण करून याप्रकरणातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. दरम्यान,देशातील कांद्याच्या वाढत्या भावाचे कारणे जाणून घेण्यासाठी केंद्राचे पथक मागील आठवड्यात जिल्हा दौºयावर आले होते. या दौºयात त्यांना शेतकरी आणि व्यापाºयांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. कांद्याचे भाव पडल्यानंतर केंद्राची समिती जाते कुठे असा सवाल करून शेतकºयांनी समितीलाच धारेवर धरले होते.
जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या दालनात सोमवारी (दि.३०) सायंकाळी व्यापारी सोहनलाल भंडारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कांदा व्यापाºयांनी आपले म्हणणे मांडले. केंद्राच्या निर्णयानुसार होलसेल व्यापारी ५०० क्ंिवटल, तर रिटेल व्यापाºयांनी १०० क्विंटलपेक्षा जास्त कांदा साठवणुकीवर निर्बंध असून, त्यापेक्षा अधिक कांदा आढळून आल्यास व्यापाºयांवर कारवाई होणार आहे. व्यापाºयांकडे चाळीमध्ये दीडशे ते दोनशे क्विंटल कांदा असल्याने नवीन लिलाव करून आणखीच अडचण येण्याची शक्यता असल्याची बाब व्यापाºयांनी जिल्हाधिकाºयांच्या निदर्शनास आणून दिली. व्यापाºयांकडे असलेला पूर्वीचा कांदा बाहेर काढण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी मिळावा, लागलीच कारवाई करू नये, अशी मागणी व्यापाºयांनी बैठकीत केली आहे.
व्यापाºयांनी लिलावप्रक्रिया सुरू करण्यास हरकत नसल्याचे सांगून यापूर्वी असलेला कांदा बाहेर काढण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी मिळावा, अशी मागणी केलेली आहे. सरकारने कांद्या संदर्भात घेतलेल्या इतर निर्णयाबाबत व्यापाºयांचे काहीही म्हणणे नाहीत. त्यांचे लेखी म्हणणे आपण मागविले असून, त्यांच्या भावना शासनाला कळविल्या जातील. यातून तत्काळ मार्ग काढला जाईल.
-सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी
व्यापाºयांनी लिलावप्रक्रिया सुरू करण्यास हरकत नसल्याचे सांगून यापूर्वी असलेला कांदा बाहेर काढण्यासाठी काही दिवसांचा अवधी मिळावा, अशी मागणी केलेली आहे. सरकारने कांद्या संदर्भात घेतलेल्या इतर निर्णयाबाबत व्यापाºयांचे काहीही म्हणणे नाहीत. त्यांचे लेखी म्हणणे आपण मागविले असून, त्यांच्या भावना शासनाला कळविल्या जातील. यातून तत्काळ मार्ग काढला जाईल.
-सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी