कांदा दरात घसरण सुरूच
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 13, 2018 06:25 PM2018-08-13T18:25:27+5:302018-08-13T18:29:32+5:30
लासगाव मार्केट : परप्रांतातील लाल कांद्यामुळे उन्हाळ कांद्याला फटका
लासलगांव : नाशिक जिल्ह्यात नगदी पिक असलेला उन्हाळ कांदा या सप्ताहात कमाल भावात शंभर रूपयाने घसरला आहे. इतर राज्यातून दाखल होत असलेल्या लाल कांद्यामुळे उन्हाळ कांद्याला फटका बसला आहे. दि. ७ व ८ आॅगस्ट रोजी विक्री झालेला ११४५ रूपयांचा कमाल भाव सोमवारी (दि.१३) लिलावात जाहीर झाला आहे.
गेल्या काही महिन्यांत लाल कांद्याची अनपेक्षितपणे तेजी आली. परंतु उन्हाळ कांदा या हंगामात एकदाही तेजीत आला नाही. त्यामुळे मोठे आर्थिक उत्पन्न मिळवण्याची आशा ठेवून तळहाताच्या फोडा प्रमाणे जपून साठविलेला कांदा कमी दरात विक्री होत असताना पाहून कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यात पाणी आले आहे. कांद्याच्या दरात घसरण सुरु च असून केन्द्राने केलेल्या उपाययोजना देखील कांदा घसरणीला अटकाव करू शकल्या नाहीत. कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य दर शून्य तसेच कांदा निर्यात प्रोत्साहन पाच टक्के अनुदान असून सुद्धा कांदा दर सुधारत नसल्याने शेतकरी चिंतेत सापडला आहे. ३ जुलैला सरासरी १३०१ रु पये प्रति क्विंटल विकला जाणारा कांदा एक महिन्यानंतर हजार रु पयांच्या घरात आला आहे. जवळपास एका महिन्यात कांद्याच्या दरामध्ये २५ टक्क्यांची घसरण झालेली आहे. कांदा निर्यातीस चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्यातदारांकरिता निर्यात प्रोत्साहन योजना (एमइआयएस) अंतर्गत ५ टक्के अनुदान जाहीर केले आहे; पण या अनुदान योजनेचा लाभ वाहतूकदारांनी मागील महिन्यात पुकारलेल्या देशव्यापी संपामुळे कांदा निर्यातदारांना घेता आला नाही. वाहतूकदारांच्या या बेमुदत संपामुळे जिल्ह्यातील कांदा व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेला पाच ते सहा लाख क्विंटल कांदा चाळीत पडून होता. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खरेदी केलेला कांद्याची वाहतूक ठप्प असल्याने निर्यातीलासुद्धा या संपाचा फटका बसलेला होता. याशिवाय बदलत्या वातावरणाचा फटका चाळीत साठवलेल्या कांद्याला बसत असून आज मिळणा-या दरातून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी हवालिदल झाला आहे. खरेदी केलेला कांदा बाहेर न गेल्यामुळे निफाड उप आवारावरील लिलाव मागील सप्ताहात चार दिवस बंद राहिले होते.
नाफेडसमोर पेच
कांद्याचा घसरता दर थांबविण्यासाठी, तसेच कांदा उत्पादकांना भाववाढीचा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने नाफेडमार्फत किंमत स्थिरीकरण निधीच्या माध्यमातून २५ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात आतापर्यंत तब्बल १३ कोटी रु पये खर्च करून १२ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे; परंतु उर्वरित १३ हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदीवर मर्यादा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कांदा साठवणुकीसाठी चाळीच उपलब्ध नसल्याने खरेदी केलेला कांदा ठेवायचा कुठे, हा प्रश्न आता नाफेडसमोर निर्माण झाला आहे.