ऑनलाईन शिक्षण झाले महाग, रिचार्जच्या दरवाढीने विद्यार्थ्यांत संताप

मालेगाव: एकदा का सवय माणसाला लागली तर ती सुटणं अशक्यप्राय आहे असे म्हटले जाते अगदी तसेच आज जगाच्या पाठीवर कोरोनाने थैमान घातलेले असून गेल्या दोन वर्षापासून शाळा बंद आहेत. वऑनलाईन शिक्षण चालू आहे.

ठळक मुद्देजवळपास पंचवीस टक्के दरवाढ

मालेगाव: एकदा का सवय माणसाला लागली तर ती सुटणं अशक्यप्राय आहे असे म्हटले जाते अगदी तसेच आज जगाच्या पाठीवर कोरोनाने थैमान घातलेले असून गेल्या दोन वर्षापासून शाळा बंद आहेत. वऑनलाईन शिक्षण चालू आहे.
ऑनलाइन शिक्षण हे मोबाईलच्या माध्यमातूनच असून दरवाढ मोठ्याप्रमाणात दूरसंचार कंपन्यांची मनमानी नुसार दरवाढ केली. जवळपास पंचवीस टक्के दरवाढ असून ग्रामीण भागात व शहरी भागात ऑनलाईन शिक्षणासाठी भरमसाठ पैसे मोजावे लागत आहेत. ही छुपी दरवाढ झाल्याने ग्राहक म्हणजेच पालक मेटाकुटीस आले आहेत. दूरसंचार क्षेत्रात क्रांती होत असताना जिओ एअरटेल रिलायन्स आणि व्होडाफोन या प्रमुख दूरसंचार कंपन्यांचे सिम कार्ड द्वारे ग्राहक मोबाईल सेवा वापरत आहेत मात्र त्यां कंपन्यांची इंटरनेट सेवा वारंवार विस्कळीत होत असल्याने वापर करतांना त्यांचा त्रास सहन करावा लागत आहे

रिचार्जसाठी मोठी रक्कम देऊननही इंटरनेट सेवा चालेल याचा भरवसा नाही. गेल्या अनेक दिवसापासून पूर्णपणे विस्कळित झाली आहे. रिचार्जसाठी मोठी रक्कम देऊन सेवा जर मिळत नसेल तर त्याचा काय उपयोग म्हणून ग्राहकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. दुसरीकडे ऑनलाइन शिक्षणामुळे पाल्याच्या मोबाईलसाठी महागडी नेट रिचार्ज खरेदी करून पालक मेटाकुटीस येत आहे. सध्या विविध व्यवसायाचे ऑनलाइन शिक्षणासाठी इंटरनेटची अत्यंत गरज आहे. सर्व शासकीय योजना सुद्धा या इंटरनेट शिवाय आता पुढे जायला तयार नाहीत. प्रत्येक गोष्ट ही इंटरनेटवर आधारित झालेली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन तासिका इंटरनेटवरच होत असून त्यामुळे त्याचा परिणाम शिक्षणावर झाला आहे. तक्रारी करूनही दूरसंचार कंपन्या दाद देत नाही याचा अर्थ सरकारचा वचक राहिलेला नाही. ज्यावेळेस पासून खाजगीकरणाला सुरुवात झाली त्यावेळेस पासून तर आजतागायत दिवसेंदिवस खाजगी कंपन्यांची मनमानी केल्याचे आढळून येत आहे आज २५ टक्के दरवाढ झाली आहे. मोबाईल कंपन्यांनी इंटरनेट सेवेचा शुभारंभ केला खरा पण यावेळी अनेक योजनांचे सुरुवातीला गाजर दाखवत ग्रामीण भागातील व शहरी भागातील ग्राहकांना आकर्षित केले नंतर मात्र सवय झाल्याने आज सर्व ग्राहक मेटाकुटीस आलेले आहेत. शासकीय कार्यालय बँका शाळा महाविद्यालय पोस्ट व इतर खाजगी सायबरर्कॅफे मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळत आहेत. इंटरनेटच्या सेवा घेत आहेत मात्र इंटरनेट सेवेचा वारंवार विस्कळीतपणा होत आहे. भरमसाठ पैसे देवुनही त्याचा उपयोग होत नसल्याने आज सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे

"सरकारने बीएसएनएलचा सेवेचा लाभ घेण्यासाठी उतरावे"
भारत सरकारच्या बीएसएनएल या दूरसंचार कंपनीने आता सर्व ग्राहकांना खाजगी कंपनीपेक्षा जर का चांगली सेवा दिल्यास आणखी ग्राहकांची संख्या वाढेल व या खाजगी कंपन्यांच्या मनमानीला आळा बसेल बीएसएनएल कडून सेवा देताना ग्राहकांना खूप अडचणीना सामोरे जावे लागते म्हणून सरकारने प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांची दरवाढ केली पण त्याचा विचार करून बीएसएनएलने चांगल्या सुविधा दिल्यास आणखी प्रावेट कंपन्यांमधून बाहेर पडतील बीएसएनएल मध्ये ग्राहक म्हणून नक्कीच वाढतील. सरकारने याच्यावर जरूर विचार करावा

प्रा रविंद्र मोरे (नाशिक जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटना मालेगांव तालुकाध्यक्ष. )
२६५रुपये १जीबी २८दिवस ४७९ रू१,५ जीबी ५६ दिवस २९९रू१•५ २८ दिवस ५९९रू ३जी बि २८ दिवस ५४९ रू२जीबी ५६दिवस ७२० रुपये १.५ जीबी ८४ दिवस व ३००० रुपये २जीबी एक वर्षासाठी अशा सुविधा वाढल्याने सहाजिकच प्लॅन परवडत नाहीत तरी शासनाने यावर निर्बंध घालावेत अशी सर्व ग्राहकांकडून मागणी होत आहे.