आॅनलाइन शिक्षण तात्पुरती तडजोड

नाशिक : सध्याच्या कोरोनाच्या संकटकाळात आॅनलाइन शिक्षणप्रणाली ही शाळांनी पालकांच्या सहकार्याने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी केलेली तात्पुरती तडजोड आहे. या काळात शासनाकडून खासगी शाळांना कोणत्याही स्वरूपाची सवलत दिली जात नाही. त्यामुळे शाळांना त्यांचा खर्च भागविण्यासाठी शुल्क वसुलीशिवाय पर्याय उपलब्ध नसल्याचे पालकांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तर शाळांनीही काद्यानुसार निश्चित करण्यात आलेले शुल्क आकारणे आवश्यक असून, अतिरिक्त खर्चातील कपातीच्या रक्कमेचे शुल्क कमी करून पालकांना सवलत देणे आवश्यक असल्याचे मत शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.

ठळक मुद्देशिक्षणतज्ज्ञांचे मत । कोविड संकटात शासनाकडून शाळांना सवलत नाही याचाही विचार व्हावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : सध्याच्या कोरोनाच्या संकटकाळात आॅनलाइन शिक्षणप्रणाली ही शाळांनी पालकांच्या सहकार्याने विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी केलेली तात्पुरती तडजोड आहे. या काळात शासनाकडून खासगी शाळांना कोणत्याही स्वरूपाची सवलत दिली जात नाही. त्यामुळे शाळांना त्यांचा खर्च भागविण्यासाठी शुल्क वसुलीशिवाय पर्याय उपलब्ध नसल्याचे पालकांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तर शाळांनीही काद्यानुसार निश्चित करण्यात आलेले शुल्क आकारणे आवश्यक असून, अतिरिक्त खर्चातील कपातीच्या रक्कमेचे शुल्क कमी करून पालकांना सवलत देणे आवश्यक असल्याचे मत शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.
राज्यात शुल्क नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आहे. त्यानुसार शाळांनी शासनाने मान्य केलेले शुल्कच आकरणे आवश्यक आहे. त्यापेक्षा अतिरिक्त शुल्क आकारणे शाळांची निश्चितच चूक आहे. सध्याच्या काळात पालकही संकटात आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त शुल्काचा बोजा टाकता येणार नसल्याचे शाळांनी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे शाळांसमोर शिक्षक शिक्षणेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, शाळा देखभाल दुरुस्तीसाठी येणार खर्च, वीज बिल, मालमत्ता कर यासारखे खर्च आहेत. त्यात कोरोनाच्या संकटातही शासनाने शाळांना कोणतीही सवलत दिलेली नाही. त्यामुळे शाळांना हे खर्च पालकांकडून मिळणाºया शुल्कातच भागवायचे आहेत. यातून सध्याच्या संकटकाळात केलेली आॅनलाइन शिक्षणाची तात्पुरती तडजोड विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने यशस्वी व्हावी यासाठी संस्थाचालक आणि पालक या दोघांनीही परस्पर सहकार्याची भूमिक ा अंगिकारणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. पालकांच्या सहकार्याने शिक्षण सुरुगुजरात उच्च न्यायालयाने शुल्क वसुलीला स्थगिती देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार गुजरात सरकारने कारवाई केली खरी, परंतु त्यामुळे खासगी शाळाचालकांनी आॅनलाइन शिक्षणही बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात मात्र उच्च न्यायालयाने शासनाच्या शुल्कवाढ न करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे विविध खासगी शाळांमध्ये अजूनही कोरोनावर मात करून आॅनलाइन माध्यमातून शिक्षण सुरू असून, पालकांच्या सहकार्याने आॅनलाइन शिक्षण अजूनही सुरु आहे.कोरोनाआधीची शुल्क थकबाकी व कोरोना संकटातील थकीत शुल्क असे दोन प्रकारचे शुल्क थकीत आहेत. शाळांसाठी परीक्षा आणि निकाल हा शुल्क जमा करण्याचा कालावधी असतो. परंतु, यावर्षी परीक्षा रद्द झाल्या आणि निकाल आॅनलाईन पद्धतीने लागले. त्यामुळे गतवर्षातील मोठ्या प्रमाणातील शैक्षणिक शुल्क थकीत आहेत. त्याचप्रमाणे मार्च, एप्रिलसह जून व जुलै महिन्यांचे शुल्क शाळांना मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे पालकांकडून शुल्क वसुलीशिवाय पर्याय नाही. मात्र काही पालकांची परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांना सवलत देण्याची भूमिका शाळांनीही घ्यायला हवी.
-दिलीप फडके, उपाध्यक्ष, नाशिक एज्युकेशन सोसायटीसध्या उत्पन्नाचे साधन नसले तरी शाळांसमोर शिक्षकांचे मानधन आणि अन्य खर्च कसा भागवायचा? असा प्रश्न आहे. शुल्क वसूल होत नसल्याने आवक शून्य आणि खर्च भरमसाठ अशी अवस्था असली तरी पालकांना शुल्कासाठी कोणतीही सक्ती केली जात नाही. सध्या आॅनलाइन शिक्षण सुरू असले तरी शुल्कासंदर्भात प्रत्यक्ष शाळा सुरू झाल्यानंतर विचार केला आहे. मात्र शिक्षकांचे मानधन अजूनही नियमित सुरु आहे.
- अश्विनीकुमार येवला, सचिव, नाशिप्र