मनपाने खुल्या केल्या अवघ्या २५ मिळकती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 16, 2019 01:03 AM2019-05-16T01:03:36+5:302019-05-16T01:04:51+5:30
महापालिकेने मिळकती सील करण्यावरून बरेच रामायण घडल्यानंतर प्रशासनाने अखेरीस काही मिळकतींचे सील काढण्यास प्रारंभ केला आहे.
नाशिक : महापालिकेने मिळकती सील करण्यावरून बरेच रामायण घडल्यानंतर प्रशासनाने अखेरीस काही मिळकतींचे सील काढण्यास प्रारंभ केला आहे. महापालिकेने गेल्या आठवड्यात ३७४ मिळकती सील केल्या होत्या. त्यापैकी २५ मिळकतींचे सील काढून त्याचा पुनर्वापर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यातील अवघ्या १२ मिळकतीच महापालिकेच्या मागणीनुसार रेडीरेकनरच्या अडीच टक्के भाडे भरू शकल्या आहेत. तर उर्वरित १३ मिळकती या सेवाभावी वृत्तीने काम करीत असल्याने त्यांनी रक्कम न भरताही सील उघडण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या मिळकती अनेक संस्थांना भाड्याने देण्यात आल्या असून, समाजमंदिराच्या अनेक जागेत अभ्यासिका, वाचनालये, व्यायामशाळा या संस्था सुरू केल्या होत्या. अनेक संस्था सेवाभावी वृत्तीने काम करीत असल्या तरी मुलांकडून शुल्क आकारणी आणि अन्य अनेक कारणांनी त्यांचा दुरुपयोगदेखील होत होता.
काही ठिकाणी समाजमंदिरे, मंगल कार्यालयदेखील गंगापूर रोडवरील क्रीडा संकुलात तर पतसंस्थेला भाड्याने जागा देण्यात आली आहे. या सर्व प्रकारामुळे महापालिकेने सील लावण्यास प्रारंभ केला असला तरी ज्या संस्था खरोखरीच सेवाभावी वृत्तीने काम करतातात, अशा संस्था यात भरडल्या गेल्या.
ज्येष्ठ नागरिक मंडळांचे विरंगुळा केंद्र, हास्य क्लब, योगा हॉल तसेच स्वामी समर्थ सेवा केंद्रासारखी नि:शुल्क स्थळेदेखील सील करण्यात आल्याने संताप व्यक्त केला जात होता. तर ऐन स्पर्धा परीक्षांच्या तोंडावर अभ्यासिका तसेच क्र्रीडा स्पर्धांचा सिझन असताना क्रीडा संकुले बंद झाल्याने नाराजी व्यक्त केली जात होती. त्यावर तोडगा काढून सेवाभावी आणि नि:शुल्क काम करणाऱ्या संस्थांना आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिलासा दिला असला तरी अभ्यासिका वाचनालय तसेच व्यायामशाळांना रेडीरेकनरच्या दराच्या अडीच टक्के भरण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.
पुढील महिन्यात महासभा असून, त्यावेळी हे दर कमी करून रेडीरेकनरच्या पाव टक्के अथवा एक टक्का करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर आत्ता भरलेले भाडे वळते करून घेण्यात येणार आहे.
तथापि, महापालिकेचा पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नसून अवघ्या १३ संस्थांनीच पैसे भरले आहेत. उर्वरित १२ संस्थांनी पैसेच भरलेले नाही.