लसीकरण झाले असेल तरच घराबाहेर पडा; ना प्रवास करता येणार, ना मॉलमध्ये खरेदी

नाशिक : कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरण ३० नोव्हेंबरपर्यंत १०० टक्के लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, डिसेंबरचा पहिला आठवडा उलटूनही जिल्ह्यात उद्दिष्ट पूर्ण झालेली नाही, त्यामुळे प्रशासनानेही आता कडक धोरण अवलंबले आहे. लसीचा एकही डोस न घेतलेल्या नागरिकांना यापुढे भविष्यात पेट्रोल, गॅस, रेशन न देण्याचा औरंगाबाद पॅटर्न राबविण्याचा इशारा जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी यापूर्वीच दिला असून जिल्ह्यात पर्यटनस्थळांवर प्रवेश मिळणार नाही.

जिल्ह्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कोरोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचे दोन्ही डोस घेणे बंधनकारक आहे. किमान एक डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र सर्व शासकीय कार्यालयात संबंधित अधिकाऱ्यांना दाखवले, तरच नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन अदा केले जाणार आहेत. पेट्रोलपंपावर दुसऱ्या जिल्ह्यातील व्यक्तींची यादी करून लसीकरण प्रमाणपत्र आहे का, विचारावे. प्रमाणपत्र नसल्यास नजीकच्या लसीकरण केंद्रावर लसीकरणासाठी त्यांना पाठवावे. सर्व पेट्रोलपंपधारक, गॅस एजन्सीधारक, रेशन दुकानदार, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी आदेश बंधनकारक करण्यात आले आहेत. आरटीओ कार्यालयात लर्निंग लायसन्स, पर्मनंट लायसन्स, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट अशा कामकाजासाठी येणाऱ्या वाहनधारकांनी, ड्रायव्हिंग स्कूलच्या कर्मचाऱ्यांनी लसीचा किमान पहिला डोस घेतलेला असल्याची पडताळणी केली जाणार आहे. शहरात शंभर टक्के कोरोना लसीकरणाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी महापालिका प्रशासनानेही कंबर कसली आहे. तसेच कृषी उत्पन्न बाजारसमितीत शेतकऱ्याचा माल घ्यावा, लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कृषी मालाचे पैसे अदा करण्यापूर्वी शेतकऱ्याकडे लस प्रमाणपत्र असल्याची खात्री करावी लागणार आहे.

लस न घेतलेल्यांना पर्यटनावरही बंदी

शहरासह जिल्ह्यातील विविध पर्यटनस्थळांसाठीही हा आदेश लागू केलेला आहे. पर्यटनाशी संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये व पर्यटन आयोजकांना कोविड प्रतिबंधात्मक लसीचे दोन्ही डोस सक्तीचे करण्यात आले आहेत. पर्यटन स्थळांवरील सर्व हॉटेल्स, रिसॉर्ट, दुकाने यामधील कर्मचारी व मालकांनी लसीची किमान एक तरी मात्र घेतलेली असणे बंधनकारक आहे.

जिल्ह्यात लसीकरणाचे प्रमाण टक्के

राज्यात लसीकरणाचे प्रमाण ७६ टक्के असताना जिल्ह्यात मात्र साधारण तेवढेच ७७ टक्के नागरिकांनी लसीचा एक डोस घेतला आहे. तर ३६ टक्के नागरिकांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत. संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरणाचे प्रमाण अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडून आता लसीकरणाची मोहीम आणखी प्रभावी केली जात आहे.

रेल्वे स्थानकांवर परवानगी नाही

जिल्ह्यात आता रेल्वे स्थानकांवरून प्रवासासाठीदेखील प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे. लसीचा एकही डोस न घेतलेल्या नागरिकांना गाडीने आंतरराज्य, आंतरजिल्हा प्रवास करता येणार नाही. अशा परिस्थितीत आता नागरिकांना लस घेण्याशिवाय पर्यायच उरणार नाही.

रोज पाचशेहून अधिक तपासण्या

शहरासह जिल्ह्यात दररोज साधारणपणे पाचशेहून अधिक नागरिकांच्या चाचण्या केल्या जात आहेत. मात्र, कोरोनाबाधितांचे प्रमाण कमी असले तरी ओमायक्रॉनच्या धर्तीवर तपासणीच्या कामाला अधिक वेग दिला जात आहे. अशा परिस्थितीत भविष्यात जर ओमायक्रॉनचे रुग्ण जिल्ह्यात आढळले तर तपासणी आणि चाचण्यांच्या संख्येत अजून भर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.