डाम ‘डौल’णाया अधिकाऱ्यांचे ‘नाथ’ एकच

डाम ‘डौल’णाया अधिकाऱ्यांचे ‘नाथ’ एकच

गणेश धुरी
तसे पाहिले तर मिनी मंत्रालयाची पायरी सर्वसामान्यांना चढतानाच येथे राजकारण पदोपदी असेल, हा जो काही होरा असतो, तो प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळतोच. नाही म्हटले तरी याच मिनी मंत्रालयातील लोकप्रतिनिधींच्या वावरामुळे काही प्रमाणात त्याची लागण अधिकाऱ्यांना आणि रावसाहेबांनाही झाल्याशिवाय राहत नाही. मग त्यातूनच शासकीय योजना आणि उपक्रम राबवितानाही साहजिकच याच राजकारणाच्या शिरकावामुळे योजनांचा आणि उपक्रमांचा बट्ट्याबोळ होण्यास वेळ लागत नाही. काल-परवा जिल्हा परिषदेत विभागीय आयुक्तांनी जी काही बाराखडी अधिकाऱ्यांकडून उजळून घेतली, त्यातूनही हेच सारे उघड झाले. एकमात्र खरे की, अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी चुचकारल्याशिवाय तेही ‘क्षमते’नुसार ‘कार्य’ करीत नाहीत.
विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी जिल्हा परिषदेच्या खातेप्रमुखांच्या आढावा बैठकांचा ‘फड’ भरविला आहे. त्यात पहिला क्रमांक अर्थातच नाशिक जिल्हा परिषदेचा लागला. गणगौळण आणि वग होऊनही अधिकारी काही केल्या मंचावर आपले अंगभूत ‘रंग’ दाखविनासे झाले म्हटल्यावर आयुक्तांनीच मग आपल्या शिस्तीचे आणि नियमाचे ‘पाठ’ पढविण्यास सुरुवात करताच भल्या भल्या अधिकाऱ्यांची भंबेरी उडू लागली. काहींना वयोमानानुसार त्यांच्यातील कलाकुसरीला वाव देता जमेना, मग आयुक्तांनीच त्यांना आता तुम्हाला शासकीय सेवेच्या ‘मध्यंतराची’ गरज असल्याचे सांगूनही टाकले. वास्तविक तसे पाहता मिनी मंत्रालय अर्थातच जिल्हा परिषदेतील कारभार करायचा तर येथील कारभाऱ्यांना पुढाऱ्यांच्या रंगती-संगतीनुसारच वागावे लागते. येथे कारभार हाकायचा तर त्यासाठी ‘काळू-बाळू’चीही जोडी ओघाने आलीच. नाही तरी थेट सर्वसाधारण सभांनाच आता जर कोणी ‘तमाशा’ म्हणून संबोधणार असेल आणि येथील सभासदांनाच जर कोणी ‘काळू-बाळू’ म्हणणार असेल तर साहजिकच त्याचा परिणामही यंत्रणेतील घटकांवर होणारच. फार मागे नाही चार-दोन महिन्यांपूर्वीच येथील सभासदांना एका दमदार पुढाऱ्याने थेट ‘चिंधी-चोर’ ही उपाधीही तमाशातील बक्षिसी म्हणून देऊन टाकली होती. त्यावरूनही बराच गदारोळ उडाला होता. त्यामुळे कामकाज करताना जर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या योजनांचीच आणि उपक्रमांचीच माहिती आपल्या प्रमुखाला देता येत नसेल, तर त्यात इतके गहजब करायचे कारण तरी काय? नाही आयुक्त महोदयांनी ‘डोंगर-दरी’तील भागाचे काम पाहणाऱ्या अशाच एका आयुष्याच्या सायंकाळकडे झुकलेल्या कलाकारला (चुकलेच अधिकाऱ्याला) थेट कामकाजातून ‘निवृत्ती’ घेण्याचा सल्लाच देऊन टाकला. त्याचप्रमाणे डोंगर-दऱ्यांमध्येच पाणी अडवा पाणी जिरवा उपक्रम राबविणाऱ्या कलाकारांनाही त्यांच्या कला-गुणांना आयुक्तांच्या तोंडी परीक्षेत वाव देता आला नाही. त्यामुळे हे खरोखरीच नेमके काय करतात, असे म्हणत कपाळावर हात मारण्याची वेळ आयुक्तांवर आली. या मिनी मंत्रालयात एकांकिका किंवा नाटक नव्हे तर ‘महानाट्य’च रंगते, याची तोपर्यंत कल्पना आयुक्त महाराजांना येऊन गेली. त्यामुळेच पुढच्या खेळात जेव्हा मी येईल, तेव्हा सर्वच पात्रांनी व कलाकारांनी (अर्थात अधिकाऱ्यांनी) आपापल्या अंगभूत (विभागाच्या) कलागुणांना (कामकाजाला) जर शिस्तीचा आणि नियमाचा वाव दिला नाही तर आपण आपल्या पद्धतीने महानाट्य घडवू, असेच बहुधा आयुक्त महाराजांना म्हणायचे असेल. त्यातल्या त्यात नव्यानेच रुजू झालेल्या येथील प्रधानजींना (अर्थात त्यांच्या नावातही सुख आणि देव दोन्हीही आहेच.) शासकीय योजना तळागाळात पोहोचवून त्यांच्या कामाचे चीज करायची प्रचंड इच्छाशक्ती आहे, मात्र मिनी मंत्रालयाच्या दरबारातील ‘नऊ-रत्न’ त्यांना कितपत साथ-संगत करतात, यावरच बरेच काही अवलंबून आहे.