नोटाबंदीत गोठवलेला पैसा खुला करा

अनिल बोकील : दोन हजार रुपयाच्या नोटेवरून सरकारला सुनावले

नाशिक : काळा पैसा नियंत्रित करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्यावर्षी ८ नोव्हेंबरला केलेली नोटाबंदीची कारवाई योग्य असली तरी या नोटाबंदीतून बँकांमध्ये परत आलेल्या ९९ टक्क्यांहून अधिक नोटांच्या रकमेचा पैसा सरकारने बँकांच्या माध्यमातून कमी व्याजदरात जनतेसाठी खुला करावा, असे आवाहन अर्थक्रांतीचे प्रणेते अनिल बोकील यांनी केले आहे. त्याचप्रमाणे अर्थक्रांतीच्या सिद्धांतानुसार टप्प्याटप्प्याने मोठ्या नोटा कमी करून ५० रुपयांपर्यंत आणण्याची गरज होती. परंतु सरकारने दोन हजाराची नोट आणून काय साध्य केले, असा सवालही बोकील यांनी उपस्थित केला आहे.
शंकराचार्य न्यासच्या डॉ. शंकराचार्य कूर्तकोटी सभागृहात लघुउद्योग भारतीतर्फे ‘नोटाबंदी झाली, जीएसटी आला, आता पुढे काय’ या विषयावर विविध आर्थिक बाजू मांडताना बोकील बोलत होते. व्यासपीठावर लघुउद्योग भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री गोविंद लेले, नाशिक शाखेचे अध्यक्ष मारुती कुलकर्णी, टीजेएसबीचे संचालक रमेश कनानी आदी उपस्थित होते. बोकील म्हणाले, नोटाबंदी फसली की यशस्वी झाली यापेक्षा ही बदलाची तयारी आहे. नोटाबंदी ही केवळ काळा पैसा बाहेर आणण्यासाठी नव्हती, नागरिकांच्या खिशात नोटांच्या स्वरूपात अडकलेला पैसा मोकळा करून सर्वसामान्यांच्या विकासासाठी प्रवाही करणे, रोजगार निर्मितीसाठी त्याचा विनियोग करणे अशा कामांसाठी अपेक्षित होता. मात्र केंद्र सरकारने दोन हजार रुपयाची नोट काढून यातील मोठा पैसा पुन्हा नोटांच्या स्वरूपातच मोकळा केल्याने पुन्हा नोटांचा संचय होऊन पैसा प्रवाहाबाहेर गेला. तसेच बँकांमध्ये जमा असलेला पैसा गोठवून काहीच फायदा नाही. हा पैसा बाजारातील क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी खुला करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सध्या सरकारने गोठवलेला पैसा खर्च होत नसल्याने बाजार प्रभावी होत असून हे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचे संकेतही त्यांनी यावेळी दिले. टीजेएसबीचे अध्यक्ष संजय महाजन यांनी प्रास्ताविक केले.जीएसटीतून परतणे शक्य नाही जीएसटीचा निर्णय भारताची सव्वाशे कोटींची लोकसंख्या लक्षात न घेताच झाला असून, आता सर्वांना मिळून जीएसटीत सुधारणा घडवून आणणे हा एकमेव मार्ग आहे. जीएसटी कायदा घटना दुरुस्ती करून आणलेला असल्याने तो रद्द करण्यासाठीही पुन्हा बहुमताची गरज भासणार आहे. आता जीएसटीतून परतणे शक्य नाही. त्यामुळे आहे त्या कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन उत्तर शोधण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.कर्जमाफी सरकारचीच जबाबदारीनफा कमावणे सरकारचे नव्हे, तर बाजाराचे काम आहे, तर सरकारची सार्वजनिक व्यवस्थेवर खर्च करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे देशातील शेतीव्यवस्था आणि शेतकरी कोलमडत असताना शेतकºयांना कर्जमाफी देऊन शेती क्षेत्राला उभारी देण्याची गरज असल्याचे मत बोकील यांनी व्यक्त केले.देशात तरुणांची वाढती रोजगारी ऊर्जेत रूपांतरित झाली नाही तर तिचा स्फोट होण्याची भीती बोकील यांनी व्यक्त के ली. त्यासाठी दिवसातील सेवा काळ ८ तासांहून सहा तास करण्याची सूचना त्यांनी दिली. त्यामुळे रोजगारातही वाढ होईल, शिवाय ज्येष्ठांवरील कामाचा ताणही कमी होऊन तरुणांची कामगिरी व ज्येष्ठांच्या मार्गदर्शनातून उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढण्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.