चोवीस तासांत मिळकती खुल्या करा

उच्च न्यायालयाने आदेश दिले नसतानाही शहरातील समाजमंदिरे, अभ्यासिका आणि क्रीडासंकुले सील करण्याच्या प्रशासनाच्या कारवाईवर मंगळवारी (दि.२५) महासभेत वादळी चर्चा झाली. त्याचप्रमाणे महापालिकेत सदोष सर्व्हे करतानाच विशिष्ट मिळकतीच खुल्या करण्याच्या भूमिकेवर संशय घेण्यात आला.

नाशिक : उच्च न्यायालयाने आदेश दिले नसतानाही शहरातील समाजमंदिरे, अभ्यासिका आणि क्रीडासंकुले सील करण्याच्या प्रशासनाच्या कारवाईवर मंगळवारी (दि.२५) महासभेत वादळी चर्चा झाली. त्याचप्रमाणे महापालिकेत सदोष सर्व्हे करतानाच विशिष्ट मिळकतीच खुल्या करण्याच्या भूमिकेवर संशय घेण्यात आला. त्यामुळे महासभेत आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्यासह मिळकत विभागाची कोंडी झाली. अखेरीस महापौर रंजना भानसी यांनी २४ तासांत सर्व सील बंद मिळकती खुल्या करण्याचे आदेश दिले असून, रेडीरेकनरच्या अर्धा टक्के भाडे आकारणी करण्याचा निर्णय महापौरांनी जाहीर केला. अर्थात त्यास विरोधी पक्षांनी विरोध केला असून, एकदा महासभेत नियमावली करताना दहा रुपये चौरस फुटानुसार दर आकारणीचा ठराव झाला असताना आता नवीन ठराव करणे बेकायदेशीर असल्याचे मत व्यक्त केले.
महापालिकेच्या मंगळवारी झालेल्या महासभेत मिळकती, धार्मिक स्थळे आणि सेंट्रल किचन या विषयावर तब्बल सात ते आठ तास चर्चा झाली. यावेळी श्रेय मिळकतीसाठी भाजपाकडून गोंधळ घातला जात असल्याचा आरोप करतानाच मिळकती सील करण्यात भारतीय जनता पक्षाचाच हात असल्याचा आरोप शिवसेना नगरसेवकाने केल्यावर सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. यावेळी युती असतानाही उभय पक्षातील नगरसेवकांत जोरदार खडाजंगी झाली.
उच्च न्यायालयात दाखल एका जनहित याचिकेचे निमित्त करून प्रशासनाने ९४५ पैकी तब्बल ५२५ मिळकती लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात सील केल्या होत्या. मंगळवारी त्यावर वादळी चर्चा झाली. सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी महापौरांना पत्र देत सील केलेल्या मिळकतींवर आक्षेप घेतला. मिळकतींच्या खर्चाबाबतचा तपशील सादर करण्याची सूचना नगररचना विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजू आहेर आणि मुख्य लेखापरीक्षक महेश बच्छाव यांना सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी केली. मात्र, त्यांना माहिती देता आली नाही. गुरु मित बग्गा यांनी कायद्यावर बोट ठेवत महापालिका म्हणजे महासभा असताना आमच्या वतीने न्यायालयाची नोटीस कोणी स्वीकारली? असा प्रश्न उपस्थित केला. अभियंता प्रशांत पगार यांना याचे उत्तर देता आले नाही. परंतु महापालिकेच्या वतीने परस्पर न्यायालयात उत्तर देणे हे बेकायदेशीर आणि फसवणुकीचा प्रकार असल्याचा आरोप बग्गा यांनी केले. न्यायालयाने मिळकती सील करण्याचा कोणताही निर्णय न्यायालयाने दिलेला नसताना प्रशासनाने कशाच्या आधारे निर्णय घेतला, असा प्रश्न वर्षा भालेराव यांनी केला आणि प्रशासन अडचणीत आला. डॉ. हेमलता पाटील यांनी बदनाम करण्याचा कट असल्याचा आरोप केला. आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचे वाचन करीत न्यायालयाने पुढील सुनावणीत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे सूचित केल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, आयुक्तांचा हा युक्तिवाद सदस्यांनी खोडून काढत न्यायालयाने मिळकती सील करण्याचे आदेशितच केले नसल्याचे सांगत प्रशासनाने सूड भावनेने कारवाई केल्याचे नमूद केले. अ‍ॅड. अजिंक्य साने आणि श्याम बडोदे यांनी निकालाचा चुकीचा अर्थ प्रशासनाने लावल्याचे सांगितले. शिवसेनेचे नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी सत्ताधिकारी भाजपानेच मिळकती सील करण्याची कारवाई केल्याचा आरोप केला. यामुळे सभागृहातील भाजपा सदस्यांनी गोंधळ घातला. दिनकर आढाव यांनी बडगुजर यांनी शब्द मागे घ्यावे, अशी मागणी केली. परंतु शिवसेनेचे सदस्यही आक्र मक झाले. सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकाच्या अभ्यासिकेला दहा रु पये चौरस मीटर भाडे आकारणी केली जाते आणि इतरांना मात्र रेडीरेकनरचे दर कसे काय लावले जातात,
विसंगत ठराव
महापालिकेच्या मिळकती भाड्याने देण्याचा अधिकार स्थायी समितीचा असून, तो आयुक्तांना कायमस्वरूपी हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव महासभेवर होता. त्याआधारे या विषयावर चर्चा करण्यात आली. स्थायी समितीचे असे कायद्यातील अधिकार आयुक्तांना देण्यासाठी शासनालाच कायद्यात बदल करावा लागेल, असे गुरुमित बग्गा यांनी सांगितले व हा प्रस्ताव नाकारून त्याला उपसूचनेद्वारे मिळकतींना रेडीरेकनरच्या निकषावर भाडे आकारणीचा निर्णय विसंगत असल्याचे सांगून विरोध केला.
मखमलाबादची टीपी स्कीम तहकूब
४शेतकऱ्यांचा विरोध आणि महापलिकेच्या विरोधातील वाढता रोष यामुळे स्मार्ट सिटी अंतर्गत मखमलाबाद व हनुमानवाडी परिसरातील ७५४ एकर क्षेत्रात नगररचना परियोजना ( टीपी स्किम) राबविण्याचा प्रस्ताव महासभेत पुन्हा एकदा तहकूब करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या या प्रस्तावासंदर्भातील भावना तीव्र असल्याने हा प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेशिवाय महासभेत तहकूब करण्यात आला.