टपाल प्रशासन अन् सरकारच्या विरोधात  काळ्या फिती लावून कामकाज

महाराष्ट परिमंडळातील सर्व पोस्टमन (टपालवाहक) कर्मचारी वर्गाने टपाल प्रशासन अन् सरकारच्या विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. शहरातील मुख्य टपाल कार्यालयासह उपकार्यालयांमध्ये पोस्टमनकडून काळ्या फिती लावून दैनंदिन कामकाज करण्यात आल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. हे चित्र येत्या गुरुवार (दि.२९) पर्यंत कायम राहणार आहे.

नाशिक : महाराष्ट परिमंडळातील सर्व पोस्टमन (टपालवाहक) कर्मचारी वर्गाने टपाल प्रशासन अन् सरकारच्या विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. शहरातील मुख्य टपाल कार्यालयासह उपकार्यालयांमध्ये पोस्टमनकडून काळ्या फिती लावून दैनंदिन कामकाज करण्यात आल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. हे चित्र येत्या गुरुवार (दि.२९) पर्यंत कायम राहणार आहे.  टपाल विभागाचा पाठीचा कणा असलेला पोस्टमन, ग्रामीण डाक सेवक हा मागील अनेक वर्षांपासून विविध मागण्यांसाठी संघर्ष करताना दिसून येत आहे. एकीकडे आय.पी.पी.बी आणि वीज सर्वेक्षणासारख्या जबाबदाऱ्या सोपविणाºया सरकारकडून पोस्टमनच्या न्यायहक्कांच्या मागण्यांकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे राष्टÑीय कृती समितीने देशव्यापी आंदोलनाचा आराखडा आखला आहे. त्याची सुरुवात काळ्या फिती लावून कामकाजाने करण्यात आली. पोस्टमन हा दुर्लक्षित राहिलेला घटक असून, या घटकाद्वारे सलग तीन दिवस काळ्याफिती बांधून कामकाज करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. १४ डिसेंबर रोजी पोस्टमन विभागीय टपाल कार्यालय, मुख्य टपाल कार्यालयापुढे निदर्शने करणार आहेत. नव्या वर्षाच्या दुसºया दिवशी महाराष्टÑ सर्कलच्या कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन आणि ६ फेब्रुवारी नवी दिल्ली येथील डाकभवनावर एकदिवसीय धरणे आंदोलन करून देशव्यापी संपाची दिवस घोषित केला जाणार असल्याची माहिती समितीने दिली आहे. राज्यभरातील पोस्टमन गणवेश भत्त्यापासून अतिरिक्त जागा भरण्यापर्यंतच्या विविध मागण्यांसाठी पोस्टमन कृती समितीच्या नावाखाली एकत्र आले आहेत. सरकारच्या नवनवीन योजना तसेच उंचच उंच इमारतींमुळे कर्मचाºयांवर कामाचा वाढता ताण निर्माण झाला
आहे.  दरम्यान, शहरातील जीपीओ रस्त्यावरील मुख्य टपाल कार्र्यालयासह कॉलेजरोड, गोळे कॉलनी, द्वारका, गांधीनगर, उपनगर, सातपूर आदी कार्यालयांमधून टपालाचा  बटवडा करणाºया पोस्टमन कर्मचाºयांनी खाकी गणवेशावर काळ्या फिती लावून कामकाजाला सुरुवात केली.
अशा आहेत प्रमुख मागण्या
पोस्टमन, एमटीएस कर्मचाºयांच्या सर्व रिक्त जागा त्वरित भरल्या जाव्या.
२५००० नवीन अतिरिक्त जागा राज्यात निर्माण कराव्या.
सर्व स्तरावरील मासिक सभेपासूनचे नियोजन करावे.
पोस्टमनला दारोदारी जाण्याचा अधिक वेळेचा भत्ता द्यावा.
आउट सोर्स पोस्टल एजंट योजना तातडीने बंद करा.
कॅश ओव्हरसियर व पोस्टमन मोठ्या प्रमाणात रोकड हाताळतात, त्यांना विमा संरक्षण द्या.
एलजीओ परीक्षेमधून अनावश्यक असलेले संगणक कौशल्य चाचणीचा पेपर वगळण्यात यावा.
पोस्टमन व एमटीएसचे केडर रिस्ट्रक्चरिंग जुन्या केडरप्रमाणे लागू करावा.
बेसिक पगाराचे निर्बंध न घालता संगणक द्यावे.