नदी-खोऱ्यातील पाणी मराठवाड्यास देण्यास विरोध

वैतरणा- गारगाई-कडवा-गोदावरी तसेच दमणगंगा-एकदरे हे दोन नदीजोड प्रकल्प नाशिक जिल्ह्याचे हक्काचे प्रकल्प आहेत. या दोन प्रकल्पातून बारा टीमसी अधिकचे पाणी उपलब्ध होणार असल्याने सिन्नर तालुक्याचा

ठळक मुद्देलोकप्रतिनिधी आक्रमक : जलसंपदामंत्र्यांना साकडे प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणासाठी ४१ कोटी रुपये शासनाकडून मंजूरही झाले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्ह्यातील वैतरणा, गारगाई, कडवा, दमणगंगा या जिल्ह्यातील नदी, खोऱ्यांचे पाणी मराठवाड्यास नेण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला असून, सदरचे पाणी मराठवाड्यास देण्याऐवजी नदीजोड प्रकल्पाद्वारे वळविल्यास सुमारे बारा टीएमसी अधिकचे पाणी जिल्ह्याला मिळणार आहे. त्यामुळे सिन्नर तालुक्याचा पाणीप्रश्न कायमचा संपुष्टात येणार असल्याने हे दोन्ही प्रकल्प वगळण्यात यावे, अशी मागणी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे केली आहे.

या संदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वैतरणा- गारगाई-कडवा-गोदावरी तसेच दमणगंगा-एकदरे हे दोन नदीजोड प्रकल्प नाशिक जिल्ह्याचे हक्काचे प्रकल्प आहेत. या दोन प्रकल्पातून बारा टीमसी अधिकचे पाणी उपलब्ध होणार असल्याने सिन्नर तालुक्याचा दुष्काळी तालुका हा कलंक कायमचाच पुसला जाणार आहे त्याचबरोबर नाशिक शहरवासीयांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. गेल्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन सरकारने जिल्ह्यातील नदीखोºयांमध्ये जमा होणारे पाणी मराठवाड्यात नेण्याचा निर्णय घेतला. मुळात नाशिक शहरासह सिन्नर तालुक्याचा पाण्याचा प्रश्न कायमचा निकालात निघावा यासाठी खासदार हेमंत गोडसे, जलसिंचन संस्थेचे अध्यक्ष राजेंद्र जाधव यांची शासनाकडून वैतरणा-गारगाई कडवा तसेच दमणगंगा- एकदरे हे दोन नदीजोड प्रकल्प मंजूर करून घेतले, तसेच नदीजोड प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणासाठी ४१ कोटी रुपये शासनाकडून मंजूरही झाले आहेत. यापैकी दमणगंगा-एकदरे या प्रकल्पातून नाशिक शहरासाठी पाच टीएमसी पाणी, तर गारगाई-वैतरणा- कडवा-देव या लिंक प्रकल्पातून सिन्नर तालुक्यासाठी सात टीएमसी पाणी अधिकचे उपलब्ध होणार आहे. या सात टीएमसी पाण्यातून सिंचन, औद्योगिक वापराच्या पाण्यासह दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोअरचा पाणीप्रश्न सुटणार आहे. या दोन्हीही प्रकल्पांचे सर्वेक्षणही पूर्ण झाले असून, अशातच मागील सरकारने नदीखोºयात जमा होणारे सर्वच पाणी मराठवाड्याला देण्याचा निर्णय घेतल्याने जिल्हावासीयांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे हे दोन्ही प्रकल्प नदीजोड प्रकल्पातून वगळावेत, अशी मागणी खासदार हेमंत गोडसे, आमदार हिरामण खोसकर, माजी खासदार समीर भुजबळ, देवीदास पिंगळे, माजी आमदार जयंत जाधव, राजेंद्र जाधव, रंजन ठाकरे आदींनी केली आहे.