‘कश्यपी’तून पाणी सोडण्यास विरोध

कश्यपी धरणासाठी जागा दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय यंदा धरणातून पाणी सोडू न देण्याचा इशारा देवरगाव, धांडेगाव, इंदिरानगरच्या सरपंच व ग्रामस्थांनी दिला असून, प्रशासनाने जबरदस्तीने पाणी सोडण्याचा प्रयत्न केल्यास धरणात उड्या मारण्यात येतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

नाशिक : कश्यपी धरणासाठी जागा दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय यंदा धरणातून पाणी सोडू न देण्याचा इशारा देवरगाव, धांडेगाव, इंदिरानगरच्या सरपंच व ग्रामस्थांनी दिला असून, प्रशासनाने जबरदस्तीने पाणी सोडण्याचा प्रयत्न केल्यास धरणात उड्या मारण्यात येतील, असेही त्यांनी म्हटले आहे.  यासंदर्भात मौजे देवरगाव, धोेंडेगाव, गाळोशी, खाडेची वाडी या गावांतील ग्रामस्थांनी मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच खात्यांना पत्र पाठवून त्यांचे लक्ष याकडे वेधले आहे. नाशिक महापालिकेने शेतकऱ्यांच्या जागेवर कश्यपी धरण बांधून धरणातील पाणी नाशिक महापालिकेसाठी सोडण्याबाबतचा ठराव १९९२ मध्ये केला आहे. मात्र धरणासाठी जमिनी घेताना विस्थापितांचे पुनर्वसन करण्याचे तसेच नोकरीत सामावून घेण्याबाबतची अनेक आश्वासने प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात फक्त २४ धरणग्रस्तांना महापालिकेने नोकरीत सामावून घेतले व उर्वरित प्रकल्पग्रस्त गेल्या २० वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहेत परंतु त्यांची महापालिकेने आजवर दिशाभूलच केली  आहे. यासंदर्भात वेळोवेळी आंदोलने, मोर्चे, उपोषण करूनही प्रश्न सुटत नसल्याचे पाहून दोन वर्षांपूर्वी प्रकल्पग्रस्तांनी थेट धरणाच्या पाण्यातच उड्या मारल्याने त्याची दखल शासनाला घ्यावी लागली व त्यासाठी समिती गठित करून प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र त्यालाही बराच कालावधी उलटला असून, त्याची पूर्तता होतनसल्याने आता पुन्हा एकदा प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. साधारणत: दरवर्षी एप्रिल महिन्यात कश्यपी धरणातून नाशिक महापालिका गंगापूर धरणात आवर्तन सोडते. त्यामुळे यंदा प्रश्न सोडविल्याशिवाय धरणातून पाणी सोडण्याचा प्रयत्न केल्यास थेट धरणातच उड्या घेण्याचा इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी दिला आहे. या निवेदनावर देवरगावचे सरपंच काशीनाथ दत्तू मोंढे, धोंडेगावच्या सरपंच इंदूबाई सोमनाथ बेंडकोळी, इंदिरानगरचे सरपंच सुकदेव पांडू बेंडकुळी, सोमनाथ लक्ष्मण मोंढे, राजाराम भिका बेंडकोळी आदींच्या स्वाक्षया आहेत.
विस्थापितांचे पुनर्वसन करावे
भूसंपादन कायद्याप्रमाणे विस्थापितांचे पुनर्वसन करून द्यावे, महापालिका व पाटबंधारे खाते यांच्यात झालेल्या संयुक्त करारनाम्याप्रमाणे त्यातील अटी, शर्ती पूर्ण करून मिळत नाही तोपर्यंत कश्यपी धरणाचे पाणी सोडू नये अशी मागणी केली असून, अधिकाºयांना कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविता येत नसतील तर त्यांनी धरणाच्या पाण्यावर अधिकार गाजवू नये तसेच पाणी सोडू नये, असा इशारा देण्यात आला आहे.