कृषी विधेयकाबाबत विरोधकांकडून दिशाभूल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 24, 2020 10:44 PM2020-09-24T22:44:48+5:302020-09-25T01:22:02+5:30
नाशिक - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणलेल्या कृषी विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होणार आहे. हे विधेयक शेतकरी हिताचेच असून, विधेयकाबाबत काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून शेतकºयांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप भाजपचे जिल्हाध्यक्ष केदा आहेर यांनी केला आहे.
नाशिक - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आणलेल्या कृषी विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा होणार आहे. हे विधेयक शेतकरी हिताचेच असून, विधेयकाबाबत काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून शेतकºयांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप भाजपचे जिल्हाध्यक्ष केदा आहेर यांनी केला आहे.
केंद्राने मंजूर केलेल्या कृषी विधेयकावर राज्यभरात भाजपाच्या वतीने शेतकरी जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली आहे, त्याचाच भाग म्हणून भाजपने पत्रकार परिषद घेऊन स्पष्टीकरण देण्यास सुरु केली. त्यावेळी आहेर बोलत होते.झाल्या. ते म्हणाले,
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने शेतकºयांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठीच ३ विधेयके तयार केली आहेत. सरकारकडून किमान आधारभूत किमतीला केली जाणारी शेतमाल खरेदी यापुढेही चालूच राहणार असून काँग्रेससारख्या पक्षांनी या विधेयकांविरोधात सुरु केलेला प्रचार मतलबी आहे , शेतकºयांनी या अपप्रचाराला बळी पडू नये असे आवाहन त्यांनी केले.
शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी मोदी सरकारने गेल्या ६ वर्षांत अनेक निर्णय घेतले आहेत. पीक विमा योजनेत बदल केल्यामुळे गेल्या ४ वर्षांत शेतकºयांना पीक विम्यापोटी ७७ हजार कोटींची भरपाई मिळाली आहे. डॉ. स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतकºयांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. युपीए सरकारने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणण्याची इच्छाशक्ती कधीच दाखविली नाही. शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान मोदी यांनी दिले आहे. या आश्वासनाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने या ३ विधेयकाच्या रूपाने निर्णायक पाऊल टाकण्यात आलेले आहे. शेतकºयांना आता आपला शेतीमाल कोठेही विकता येणार आहे. यापुढील काळात शेतमाल साठवणुकीची व्यवस्था गावपातळीवर करण्यात येणार असल्याने शेतकºयांना आपला माल बाजारातील परिस्थिती पाहून विक्रिसाठी आणता येणार आहे. कंत्राटी शेती ऐच्छिक स्वरूपाची असून याबाबतचे वाद सोडविताना शेतकºयांचे हित जपले जाईल याला विधेयकात प्राधान्य देण्यात आले आहे. काँग्रेसची हरियाणात सत्ता असताना २००७ मध्ये कंत्राटी शेतीला सुरुवात झाली. काँग्रेसने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठीच्या जाहीरनाम्यात शेतमाल विक्रीवरील बंधने हटविण्याचे आश्वासन दिले होते. हाच काँग्रेस पक्ष केवळ राजकीय विरोधासाठी या विधेयकांना विरोध करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. जिल्'ातील कोरोना काळातील सेवकार्याची पुस्तिका या वेळी प्रकाशित करण्यात आली. यावेळी भाजप शहराध्यक्ष गिरीष पलव, . सुनील बच्छाव, नंदकुमार खैरनार, भूषण कासलीवाल, प्रशांत जाधव , मीडिया सयोंजक प्रवीण अलाई, अमोल पवार ,प्रशांत गामणे आदी उपस्थित होते. सूत्रसंचलन सुनील बच्छाव यांनी केले.