मखमलाबाद ‘टीपी स्कीम’च्या सादरीकरणालाच विरोध

स्मार्ट सिटी अंतर्गत मखमलाबाद येथे टीपी स्कीमच्या (नगररचना योजना) प्रारूपाचे सादरीकरण शनिवारी (दि.४) सादरीकरण करण्यात येत आहे. बहुतांशी शेतकरी राजी झाल्याचा दावा करीत हे सादरीकरण करण्यात येणार असले तरी विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मात्र, आधी महासभेच्या ठरावानुसार मागण्या मान्य झाल्याचे लेखीपत्र सादर करावे आणि मगच सादरीकरण करावे, अशी भूमिका घेतली आहे.

ठळक मुद्देशेतकरी विचारणार जाब : स्मार्ट सिटीने बोलवली बैठक

नाशिक : स्मार्ट सिटी अंतर्गत मखमलाबाद येथे टीपी स्कीमच्या (नगररचना योजना) प्रारूपाचे सादरीकरण शनिवारी (दि.४) सादरीकरण करण्यात येत आहे. बहुतांशी शेतकरी राजी झाल्याचा दावा करीत हे सादरीकरण करण्यात येणार असले तरी विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी मात्र, आधी महासभेच्या ठरावानुसार मागण्या मान्य झाल्याचे लेखीपत्र सादर करावे आणि मगच सादरीकरण करावे, अशी भूमिका घेतली आहे.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत मौजे नाशिक आणि मखमलाबाद येथे सव्वासातशे एकर क्षेत्रात हरित क्षेत्र विकास करण्यात येणार असून, जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा देऊन नियोजनबद्धनगर उभारण्यासाठी व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यासाठी तेथे नगररचना योजना म्हणजे टीपी स्कीम राबविण्यात येणार आहे आणि घेतलेल्या जमिनी पैकी ५० टक्केजागा फायनल प्लॉट म्हणून शेतकºयांना देण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाबाबत शेतकºयांमध्ये मतभेद आहेत. काही शेतकºयांनी अटी-शर्तींवर संमती दिली होती, तर शेतकºयांच्या दुसºया गटाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीच्या आधी घाईघाईने यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी महापालिकेची महासभा घेण्यात आली. यावेळी शेतकºयांच्या मागणीची अंमलबजावणी करावी अशा आशयाचा ठराव करण्यात आला, परंतु यातील नगररचना योजना मंजुरीसाठी इरादा घोषित करण्यासाठी संमती आवश्यक असल्याने त्या अनुषंगाने तेवढाच ठराव शासनाकडे पाठविण्यात आला.
अन्य मागण्या शासनाच्या अखत्यारित असल्याने त्यावर शासनच निर्णय घेईल असे सांगण्यात आले खरे मात्र, प्रत्यक्षात नगररचना योजना करण्याच्या इराद्यानुसार शासनाने राजपत्र प्रसिद्ध केले.

अनेक मागण्या : शेतकºयांना प्रतीक्षा
शेतकºयांनी केलेल्या मागण्या शासनाने मंजूर केल्या असतील तर तसा अध्यादेश प्रसिद्ध झाल्यानंतरच या मसुद्याचे सादरीकरण करावे, अशी एका गटाची मागणी आहे. वाढीव एफएसआय, शहरातील उर्वरित भागाप्रमाणेच घरपट्टी असावी, गुजरातच्या धरतीवर ५० टक्के टायटल क्लिअर भूखंड द्यावा, बेटरमेंट चार्जेस रद्द करावे, नजराणा रक्कम माफ करावी, स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण न झाल्यास योजना रद्द करून शेतकºयांना तत्काळ जमिनी द्याव्यात अशा अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यावर शासनाने निर्णय घेऊन जोपर्यंत त्यासंदर्भातील निर्णयांचा अध्यादेश प्रसिद्ध होत नाही तोपर्यंत टीपी स्कीमला स्थगिती द्यावी, अशी विरोध करणाºया शेतकºयांची मागणी असून शनिवारी (दि.३) ते सादरीकरणाच्या वेळी विरोध करणार आहेत.
४नगररचना योजना राबविण्यासाठी नऊ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. परंतु स्मार्ट सिटीने हे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नगररचनाचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे.
४ प्रारूप सादरीकरण शनिवारी (दि.३) सकाळी १० वाजता कालिदास कलामंदिरात करण्यात येणार आहे. मात्र, बाधितांना उपस्थित राहण्यासाठी पत्रच मिळाले नसल्याचे दावेदेखील करण्यात येत आहे.

बांधकामांना कोणत्या नियमाने नाकारली परवानगी
जोपर्यंत शासनाकडून नगरररचना योजना आणि शेतकºयांच्या मागण्यांबाबत अंतिम निर्णय होत नाही. तोपर्यंत प्रस्तावित क्षेत्रातील नूतन बांधकामांना परवानगी नाकारू नये, असे महासभेने केलेल्या ठरावात नमूद केले होते. एमआरटीपी १९९६ अ‍ॅक्टमधील कलम ६९ अन्वये टीपी स्कीम घोषित होत नाही तोपर्यंत बांधकामांना परवानग्या द्याव्यात तसेच प्रचलित तरतुदीने दिलेल्या अशा बांधकाम क्षेत्राला परियोजनेतून वगळावे, असे ठरावात अकराव्या क्रमांकावर नमूद करण्यात आल्यानंतरही आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी बांधकाम परवानग्या नाकारण्यासंदर्भात पत्रक काढले. त्यामुळे अनेक बांधकामाचे प्रस्ताव पडून आहेत. त्यामुळे याबाबतदेखील नाराज शेतजमीन मालकांनी महासभेच्या ठरावाच्या विरोधात आयुक्तांनी भूमिका घेतल्याने न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू केली आहे.