आरक्षणाशिवाय नोकरभरतीस विरोध

मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात अंतिरिम स्थगितीच्या निर्णयामुळे नाशिक येथे आयोजित बैठकीत केंद्र आणि राज्य शासनाचा निषेध करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाशिवाय शासकीय नोकरभरतीस विरोधही यावेळी करण्यात आला. सरकारने पुन्हा मोर्चे काढण्याची वाट बघू नये अन्यथा शांत मोर्चे आक्रमक झाल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

ठळक मुद्देमराठा समाजाची नाशिकमध्ये बैठक केंद्र शासनाचाही निषेध, आंदोलनाचा इशारा

नाशिक : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात अंतिरिम स्थगितीच्या निर्णयामुळे नाशिक येथे आयोजित बैठकीत केंद्र आणि राज्य शासनाचा निषेध करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाशिवाय शासकीय नोकरभरतीस विरोधही यावेळी करण्यात आला. सरकारने पुन्हा मोर्चे काढण्याची वाट बघू नये अन्यथा शांत मोर्चे आक्रमक झाल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
९ सप्टेंबर रोजी आरक्षणाबाबत देण्यात आलेल्या अंतिरिम स्थगितीच्या अनुषंगाने रविवारी (दि.१३) औरंगाबाद रोडवरील वरदलक्ष्मी लॉन्स येथे जिल्हा मराठा क्रांती मोर्चाची बैठक झाली. यावेळी आमदार देवयानी फरांदे, माजी आमदार नितीन भोसले, अव्दय हिरे, गणेश कदम, भाजपचे नेते सुुनील बागुल, तसेच समाजाचे समन्वयक करण गायकर, तुषार जगताप यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी मराठा समाज पुन्हा आक्रमक झाला तर केंद्र आणि राज्य सरकारातील मंत्री बाहेर पडू शकणार नाही असा इशारा गायकर यांनी दिला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबईत मराठा क्रांती मोर्चाच्या पदाधिकारी आणि समन्वयकांची बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती मोर्चाचे राज्य समन्वयक तुषार जगताप देताना शैक्षणिक वर्षात मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये तसेच मराठा आरक्षणाशिवाय नोकरभरती करू नये यासंदर्भात राज्य शासनाची जबाबदारी राहील असे स्पष्ट केले. गणेश कदम यांनी समाज आक्रमक झाल्यास त्याला सरकारच जबाबदार राहतील, असे सांगितले. यावेळी फरांदे, सुनील बागुल, अव्दय हिरे, नितीन भोसले, शरद तुंगार, माधवी पाटील, मयुरी पिंगळे, संदीप शितोळे, नीलेश मोरे, राजू देसले बंदी भागवत, चेतन शेलार, संजय सामोसे यांनी मनोगत व्यक्त केले.
मराठा समाजाच्या समस्यांबाबत उपसमितीच्या बैठकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णयदेखील करण्यात आला.
या बैठकीस आशिष हिरे, संतोष मालोडे, ज्ञानेश्वर थोरात, शरद तुंगार, संदीप शितोळे, किरण पणकार, नीलेश शेलार, चेतन शेलार, सचिन पवार, प्रशांत औटे, आकाश जगताप, राजेश मोरे, सचिन शिंदे, माधवी पाटील, पूजा धुमाळ, मयुरी पिंगळे, तुषार भोसले, हेमंत मोरे यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.
फरांदे यांच्या विधानाला आक्षेप
या बैठकीत आमदार देवयानी फरांदे यांनी आपल्या पक्षाच्या सरकारच्या काळात समाजासाठीच्या आरक्षणास काही उपस्थित युवकांनी आक्षेप घेतल्याने काहीसा गोंधळ उडाला. यावेळी करण गायकर व जगताप यांनी युवकांना शांत केले. तसेच फरांदे यांनी भाषण थांबविले. कार्यक्रमाच्या शेवटी पुन्हा फरांदे यांनी भाषण करताना समाजाच्या मागण्यांना पाठिंबा दिला.
आजपासून आमदार, खासदारांना निवेदने देणार
मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी सोमवारपासून (दि.१४) नाशिक जिल्ह्यातील सर्व आमदार आणि खासदारांना या मागण्यांचे निवेदन देण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानंतर या आमदार-खासदारांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री तसेच उपसमितीच्या अध्यक्षांना आणि आपापल्या पक्षाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहावे. जे अशाप्रकारे पत्र लिहिणार नाहीत त्यांच्याविरोधात आंदोलन करून मतदारसंघात फिरू दिले जाणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
आरोग्य नियमांचे पालन
नाशिकमध्ये झालेल्या या बैठकीत फिजिकल डिस्टन्सिंंगसह आरोग्य नियमांचेकाटेकोर पालन करण्यात आले होते तसेच भविष्यात आॅनलाइन मिटिंगद्वारे समाजबांधवांशी चर्चा करून जागृती करण्याचे ठरविण्यात आले. मराठा आरक्षणाबाबत न्यायालयाच्या आदेशानंतर काही ओबीसी नेत्यांनी पेढे वाटल्याची केवळ अफवा होती. ओबींसींचे नेते छगन भुजबळ यांनीदेखील तशी माहिती दिली असल्याने त्यांच्यासंदर्भातील राज्यस्तरीय आंदोलन करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.