बेजबाबदार कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 20, 2020 09:20 PM2020-05-20T21:20:45+5:302020-05-20T23:53:13+5:30
नांदूरवैद्य : इगतपुरी तालुक्यातील शिक्षकांचे निवड वेतनश्रेणी व चटोपाध्याय वेतनश्रेणी प्रस्ताव सर्व शिक्षकांनी पूर्तता करून दिलेले असतानाही इगतपुरी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे तालुक्यातील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी व चटोपाध्याय वेतनश्रेणीपासून वंचित राहावे लागले आहे.
नांदूरवैद्य : इगतपुरी तालुक्यातील शिक्षकांचे निवड वेतनश्रेणी व चटोपाध्याय वेतनश्रेणी प्रस्ताव सर्व शिक्षकांनी पूर्तता करून दिलेले असतानाही इगतपुरी पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे तालुक्यातील शिक्षकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी व चटोपाध्याय वेतनश्रेणीपासून वंचित राहावे लागले आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील शिक्षकांचे चटोपाध्याय व वरिष्ठ वेतन श्रेणी प्रस्ताव मंजूर केले असून, इगतपुरी तालुक्याचे प्रस्तावच पंचायत समिती स्तरावरून जिल्हा परिषदेला न पाठवल्यामुळे इगतपुरी तालुक्याचे प्रस्ताव मंजूर होऊ शकले नाही.
सदर प्रस्ताव जिल्हास्तरावर सादर करण्याबाबत इगतपुरी तालुका शिक्षक संघाच्या वतीने वारंवार निवेदन देऊनही तालुका शिक्षण विभागाने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याने प्रस्ताव मंजूर होऊ शकले नाही. त्यामुळे इगतपुरी तालुका शिक्षक संघाच्या वतीने गांधीगिरी आंदोलन करत शिक्षण विभागाला गुलाबपुष्प आणि अभिनंदन पत्र देऊन उपहासात्मक सत्कार करण्यात आला. गटविकास अधिकारी किरण जाधव यांनी शिक्षण विभागाबद्दल नाराजी व्यक्त करून यास जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला व आजच सर्व प्रस्ताव जिल्हा परिषदेला तातडीने पाठविण्याचे आदेश शिक्षण विभागाला दिले.
इगतपुरी तालुक्याचे नेते उमेश बैरागी, तालुकाध्यक्ष निवृत्ती नाठे, दीपक भदाणे, सुनील शिंदे आदी यावेळी उपस्थित होते.
----------------------------------
शासकीय सेवेत असलेल्या सर्व कर्मचाºयांना पदोन्नतीनुसार वेगवेगळ्या प्रकारची वेतन श्रेणी लागू असते. जिल्हा परिषद अंतर्गत काम करणाºया प्राथमिक शिक्षकाना सेवेत बारा वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर वरिष्ठ वेतन श्रेणी लागू होते २००६ : २००७ यावर्षी सेवेत लागलेल्या शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतन श्रेणीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या लाल फितीत अडकले होते. शिक्षक संघटनानी अनेक वेळा यासंदर्भात आवाज उठवूनदेखील प्रशासकीय यंत्रणा या संदर्भात दाद देत नव्हती. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी प्रश्न हाती घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोडे आणि शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली झनकर यांना याबाबत कळवून पडून असलेले प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले.