धरणातील बेकायदा उपसा रोखण्याचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 15, 2018 01:44 AM2018-08-15T01:44:42+5:302018-08-15T01:44:55+5:30
टंचाईसदृश परिस्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यातील धरणांमध्ये असलेल्या पाण्याचा बेकायदा उपसा रोखण्याबरोबरच पाणीपुरवठा योजनांची गळती रोखण्याची व विहिरींच्या लगतच्या ५० मीटर अंतरातील सर्व विहिरींच्या पाणी उपसा बंद करण्यासाठी विद्युत पुरवठा खंडित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
नाशिक : टंचाईसदृश परिस्थिती लक्षात घेता जिल्ह्यातील धरणांमध्ये असलेल्या पाण्याचा बेकायदा उपसा रोखण्याबरोबरच पाणीपुरवठा योजनांची गळती रोखण्याची व विहिरींच्या लगतच्या ५० मीटर अंतरातील सर्व विहिरींच्या पाणी उपसा बंद करण्यासाठी विद्युत पुरवठा खंडित करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. आठ तालुक्यांत सरासरी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस झाल्यामुळे जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, पेरणी केलेली पिके वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाºयांनी सर्व संबंधित यंत्रणांच्या प्रमुखांची बैठक मंगळवारी घेतली. जिल्ह्यात ९७ टक्के पेरण्या झालेल्या असल्या तरी, सध्या पूर्व भागातील पिकांना पाण्याची गरज आहे. पाऊस न पडल्यास पेरणी वाया जाणार आहे. काही धरणांमध्ये जेमतेम साठा असून, त्यातून पाणीउपसा केला जात असल्याच्या प्रकारावर चर्चा करण्यात आली. धरणातील पाणी पिण्या- साठीच ठेवण्याची पावले उचलावी लागतील ते लक्षात घेता, पाटबंधारे खात्याने पाणी उपसणाºयांवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्याचबरोबर धरणातून पाणीपुरवठा योजनांसाठी पाणी उचलताना होणारी गळती त्या त्या यंत्रणांची रोखावी, असे आदेश देऊन पाणीपुरवठा योजनांसाठी पाणी साठवण करणाºया विहिरींच्या ५० मीटर परिघात नवीन विहिरी खोदण्यास अनुमती न देतानाच बोअर घेण्यावर बंदी घालण्याची तसेच जुन्या विहिरी असतील तर त्यांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्याचेही यावेळी ठरविण्यात आले. या बैठकीत सरकारने दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या बदललेल्या निकषाची माहिती महसूल, कृषी व गट विकास अधिकाºयांना देण्यात आल्या. प्रत्येक महिन्यात पडणारा सरासरी पाऊस, झालेल्या पेरण्या व त्यानंतर पिकाची परिस्थिती अशा तीन टप्प्यांत त्याची पाहणी करण्याचे व उत्पादनावर होणाºया परिणामावरच यापुढे दुष्काळ जाहीर केला जाणार असून, त्यासाठी आॅगस्ट महिन्यात पडणाºया पावसावर सारी भिस्त असणार आहे. अशा परिस्थितीत सर्व विभागांनी अचूक माहिती सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.