कश्यपीच्या ३६ प्रकल्पग्रस्तांना मनपा सेवेत घेण्याचे आदेश

महापालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट आल्यानंतर पाटबंधारे खाते आणि नाशिक महापालिकेने संयुक्तरीत्या गंगापूर धरणाजवळील कश्यपी धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी १७ कोटी रुपये धरण बांधण्याचा खर्च होता महापालिकेने धरण बांधण्यासाठी पाच कोटी रुपये दिले. त्यानंतर पाटबंधारे खात्याने धरणाच्या बांधकामाच्या रचना परस्पर बदलली आणि अनेक बदल करताना त्यात नाशिक महापालिकेला कळविलेदेखील नाही. या वादातून हा विषय बाजूला पडला. मात्र, तेथील कश्यपी प्रकल्पग्रस्तांपैकी काहींना महापालिकेच्या सेवेत घेण्यात आले आहे. आता धरण बांधणाऱ्या पाटबंधारे खात्याने ही जबाबदारी पूर्णत: महापालिकेच्या गळ्यात मारली आहे. गेल्या महिन्यात हा प्रस्ताव महासभेत मांडण्यात आले होते. मात्र, तो फेटाळण्यात आला होता. तसे महापालिकेने शासनाच्या नगरविकास खात्याला कळवल्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात पुन्हा शासनाने या प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत घ्यावेच असे पत्र दिले आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा हा प्रस्ताव महासभेत ठेवावा लागणार असल्याची माहिती आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिली.

नाशिक महापालिकेचा आकृतिबंध सुमारे तीन ते चार वर्षांपासून शासनाच्या याच नगरविकास खात्याकडे आकृतिबंध मंजुरीसाठी पडून आहे. सर्व पदे भरण्यास नव्हे तर किमान वैद्यकीय आणि अग्निशमन दलातील महत्त्वाची पदे भरण्यासाठी तरी मंजुरी द्यावी, अशी मागणी होती, मात्र आत्तापर्यंत त्याला परवानगी मिळाली नाही, परंतु केवळ याच भरतीबाबत शासनाच्या नगरविकास विभागातील संबंधित अधिकारी महापालिकेला वारंवार पत्र पाठवत असल्याने महापालिकादेखील बुचकळ्यात पडली आहे.

इन्फो...

धरण न बांधताच महापालिकेच्या गळ्यात या प्रकल्पग्रस्तांची जबाबदारी टाकून जलसंपदा विभाग मात्र नामानिराळा झाला आहे. महापालिकेकडून थकबाकीची रक्कम मागताना या विषयाबाबत मात्र जलसंपदा विभागाचे अधिकारी मौन बाळगून आहेत.