अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट स्वाक्षरीचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 23, 2018 01:24 AM2018-08-23T01:24:01+5:302018-08-23T01:27:37+5:30
: ‘सरकारी काम, सहा महिने थांब’ असे उपहासाने म्हणून सरकारी यंत्रणेची खिल्ली उडविली जात असली तरी, हीच सरकारी यंत्रणा किती तत्पर आहे याचा आश्चर्यकारक अनुभव सिन्नरच्या एका शेतकºयाला आला आहे. नाशिकच्या अपर जिल्हाधिकाºयांकडे कूळ कायद्याच्या जमीन विक्रीसाठी प्रकरण दाखल केले
नाशिक : ‘सरकारी काम, सहा महिने थांब’ असे उपहासाने म्हणून सरकारी यंत्रणेची खिल्ली उडविली जात असली तरी, हीच सरकारी यंत्रणा किती तत्पर आहे याचा आश्चर्यकारक अनुभव सिन्नरच्या एका शेतकºयाला आला आहे. नाशिकच्या अपर जिल्हाधिकाºयांकडे कूळ कायद्याच्या जमीन विक्रीसाठी प्रकरण दाखल केले असता, तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन नऊ महिन्यांचा कालावधी उलटल्यानंतर त्यांच्या स्वाक्षरीचे आदेश पारित करण्यात आले आहे. सदर प्रकरणात महसूल यंत्रणेने आपल्याच अधिकाºयाची बनावट सही ठोकून या जमीन घोटाळ्यात हातभार लावल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सिन्नर तालुक्यातील कासारवाडी येथील गट नंबर १७४ ही वतन इनाम वर्ग ६ ब ची सुमारे १३.४० हेक्टर जमीन असून, बाबुराव मारुती जगताप व इतरांच्या मालकीची असल्याने कुळाची असलेली ही जमीन विक्रीसाठी जिल्हाधिकाºयांच्या अनुमतीची गरज असते. जिल्हाधिकाºयांनी सदरचे अधिकार अपर जिल्हाधिकाºयांना वर्ग केलेले असल्याने २००८ मध्ये सदरचे प्रकरण तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांच्याकडे सादर करण्यात आले होते. त्यांनी या जमिनीशी संबंधित व्यक्ती तसेच जमीन खरेदी करणाºया व्यक्तींचे म्हणणे जाणून घेऊन त्यावर सुनावणी घेतली.
दरम्यान, शेखर गायकवाड यांची मार्च २००९ मध्ये बदली झाल्याने ते बदलीच्या दुसºयाच दिवशीच दुसºया ठिकाणी रुजू झाले व त्यांच्या नंतर राधाकृष्ण गमे यांची अपर जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती झाली. असे असताना कासारवाडी येथील सदरची जमीन इनाम वतनातून खालसा करून त्याची विक्री करण्याची अनुमती गमे यांच्या स्वाक्षरीने निघणे अपेक्षित होते. परंतु महसूल खात्याच्या संबंधित अधिकारी, कर्मचाºयांनी डिसेंबर २००९ मध्ये जमीन मालक आनंदा गंगाराम जगताप यांच्याकडून दहापट नजराणाची रक्कम भरून घेतल्याचे दर्शवून तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांच्या स्वाक्षरीने जमीन विक्रीची अनुमती देणारे आदेश जारी केले आहेत. विशेष म्हणजे सदरचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जारी होताच, अवघ्या ३१ डिसेंबर रोजी या जमिनीचे विक्रीचे व्यवहार पूर्ण करण्यात आले आहेत. शेखर गायकवाड यांची बदली झालेली असताना त्यांच्या स्वाक्षरीने उशिराचे आदेश कसे व कोणी काढले याबाबतचे गूढ कायम असून, यात महसूल यंत्रणेतील काही अधिकारी व कर्मचाºयांनी संगनमताने गायकवाड यांची बनावट स्वाक्षरी करून जमीन विक्रीचे आदेश जारी केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.