संघटना जाणार न्यायालयात

गेल्या १७ आॅक्टोबर रोजी वेतन आयोगाच्या मागणीसाठी पुकारण्यात आलेल्या संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाºयांच्या वेतन कपातीचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे. मात्र या निर्णयास एसटी कामगार संघटनेने आक्षेप घेतला असून वेतन कपातीच्या विरोधात संघटना न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी कळविले आहे. दरम्यान, वेतन कपातीबाबतचे परिपत्र काढण्यात आल्यानंतर संघटनेच्या कामगारांनी तीव्र नाराजी दर्शविली.

नाशिक : गेल्या १७ आॅक्टोबर रोजी वेतन आयोगाच्या मागणीसाठी पुकारण्यात आलेल्या संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाºयांच्या वेतन कपातीचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे. मात्र या निर्णयास एसटी कामगार संघटनेने आक्षेप घेतला असून वेतन कपातीच्या विरोधात संघटना न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे संघटनेचे जनरल सेक्रेटरी हनुमंत ताटे यांनी कळविले आहे. दरम्यान, वेतन कपातीबाबतचे परिपत्र काढण्यात आल्यानंतर संघटनेच्या कामगारांनी तीव्र नाराजी दर्शविली. मागील महिन्यात १७ ते २० आॅक्टोबर या कालावधीत झालेल्या संपाची भरपाई म्हणून ३६ दिवस वेतन कपात करण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. या निर्णयाचे कर्मचाºयांमध्ये तीव्र पडसाद उमटले असून एकही पैसा वसूल करून दिला जाणार नाही, अशी भूमिका कामगारांनी घेतली आहे. वास्तविक यापूर्वी संप काळातील वेतन कपात ही ‘ना काम व दाम’ या तत्त्वानुसार केली जाते. असे असतानादेखील महामंडळाने एक दिवसाला आठ दिवसाचे वेतन कपात करण्याचा घेतलेला निर्णय गैर असल्याचे ताटे यांचे म्हणणे आहे.  वेतन कपात करण्याबाबत २५ जानेवारी २०१६ रोजी ठाणे औद्योगिंक न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. असे असतानादेखील कोणते नियम आणि निकषाच्या आधारावर वेतन कपात केली जात आहे, अशी विचारणा कामगारांकडून होऊ लागली आहे.  दरम्यान, यासंदर्भात संघटनेचे नाशिक विभागीय अध्यक्ष
विजय पवार यांनी कोणत्याही कर्मचाºयावर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, अशी संघटनेची भूमिका असल्याचे सांगून कायदेशीर लढाई लढण्याबाबत संघटना ठाम असल्याचे म्हटले आहे.
न्यायप्रविष्ट  प्रकरण
संपकºयांच्या वेतनातून कपात करणे नियमबाह्य असल्याबाबत दि. २३ आणि २७ रोजी महामंडळ व प्रशासनास कळविण्यात आल्याचा दावा एसटी कामगार संघटनेने केला आहे. तरीही वेतन कपात होत असेल तर कायदेशीर लढा देण्याचा निर्धार देणार असल्याचे सांगण्यात आले.   वेतन वाढीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे न्यायालयाने राज्य परिवहन कामगारांच्या वेतन वाढीसंबंधात उच्चस्तरीय समिती नेमलेली असून त्याचा निर्णय अपेक्षित असताना व अद्याप कामगारांच्या वेतन वाढीचा निर्णय झालेला नसल्याने कामगारांच्या संतापात अजूनच भर पडलेली आहे.