संघटनेचे प्रत्युत्तर : बनावट कागदपत्रांची करणार चौकशी
By admin | Published: June 21, 2016 10:37 PM2016-06-21T22:37:09+5:302016-06-21T22:38:01+5:30
रस्ते, पूल, इमारत म्हणजे बंधारा बांधकाम नव्हे
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागांतर्गत जलयुक्त शिवार अभियानाच्या ४१ कामांच्या ई-निविदेत सरळ सरळ अनियमितता झाली असून, यात लाखो रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने केला आहे.
दरम्यान, पेठ तालुक्यातील सीमेंट कॉँक्रीट बंधाऱ्यांच्या कामात महालक्ष्मी मजूर सहकारी संस्थेने सादर केलेली व्हॅट व पॅनकार्डच्या कागदपत्रांमध्ये त्रुटी असेल, तर त्याची तत्काळ चौकशी करण्यात येईल, अशी माहिती लघुपाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता चंद्रशेखर वाघमारे यांनी दिली.
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील गावठा येथील पाझरतलाव दुरुस्तीचे काम वादात सापडले असून, ज्या न्यूनतम संस्थेला कार्तिकी कन्स्ट्रक्शनला हे काम देण्यात आले आहे. त्या संस्थेकडे सारखे काम केल्याचे प्रमाणपत्र (टाईप आॅफ सिमीलर वर्क) नसल्याचा आक्षेप सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने घेतला आहे.
त्यावर संबंधित संस्थेकडे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कॉँक्रीट बांधकाम केल्याचे प्रमाणपत्र ग्राह्ण धरण्यात आल्याचा
खुलासा लघुपाटबंधारे विभागाने केला आहे. मात्र त्यावर संघटनेने ब्रिज, बिल्डिंग आणि रोड अर्थात पूल, इमारत व रस्ते यांची बांधकामे म्हणजे बंधाऱ्यांची बांधकामे होत नाही. त्यासाठी वॉटर रिअॅक्टिंन स्ट्रक्चर म्हणजेच पाणी थांबवून अडविणे हे काम वेगळे असून, त्याला इमारत किंवा रस्ते बांधकामाशी जोडता येत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
त्यातच काथरवट (ता. पेठ) येथील सीमेंट कॉँक्रीट बंधाऱ्याच्या कामासाठी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संजय कोंडाजी आव्हाड यांची कागदपत्रे ग्राह्य धरली जातात आणि त्याच संजय कोेंडाजी आव्हाड यांची चिकाडी (दिंडोरी) सीमेंट कॉँक्रीट बंधाऱ्यासाठी तीच कागदपत्रे कशी अपात्र ठरतात. तोच प्रकार चंद्रशेखर डांगे यांच्याबाबतीत घडला असून, इगतपुरी तालुक्यातील काळुस्ते, मायदरा, कळमाने, कहाडोंळपाडा येथील सीमेंट बंधाऱ्यांच्या कामासाठी डांगे याची कागदपत्रे अपात्र ठरविली जातात आणि तीच कागदपत्रे मुरंबी (ता. त्र्यंबकेश्वर) येथील सीमेंट कॉँक्रीट बंधाऱ्यांच्या कामासाठी कशी पात्र ठरली जातात, असा प्रश्न आता सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने केला आहे.
जलयुक्त शिवार योजनेतील लाखो रुपयांच्या या सर्वच्या सर्व ४१ कामांच्या ई-निविदांमध्ये मोठा घोळ झाला असून, त्याची चौकशी करण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. (प्रतिनिधी)