प्रमाणपत्राअभावी ‘अनाथ’ उमेदवार भरतीपासून वंचित

राज्य सरकारने आई-वडील नसलेल्या निराधार अनाथ उमेदवारांना सरकारी नोकरीत एक टक्का आरक्षणाची घोषणा केली असली तरी, मुळात अनाथ असलेल्यांना ते अनाथ असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र देण्यास राज्यातील महिला व बाल विकास खाते टाळाटाळ करीत असल्यामुळे राज्य सरकारच्या मेगा भरतीपासून उमेदवारांना ‘अनाथ’ व्हावे लागण्याची चिन्हे आहेत.

नाशिक : राज्य सरकारने आई-वडील नसलेल्या निराधार अनाथ उमेदवारांना सरकारीनोकरीत एक टक्का आरक्षणाची घोषणा केली असली तरी, मुळात अनाथ असलेल्यांना ते अनाथ असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र देण्यास राज्यातील महिला व बाल विकास खाते टाळाटाळ करीत असल्यामुळे राज्य सरकारच्या मेगा भरतीपासून उमेदवारांना ‘अनाथ’ व्हावे लागण्याची चिन्हे आहेत. महिनोंमहिने पाठपुरावा करूनही अधिकाऱ्यांकडून अनाथांना प्रतिसाद मिळत नसल्याबद्दल अनाथांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
आई-वडिलांनी बेवारस म्हणून सोडून दिलेल्या अनाथांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी सरकारची असून, त्यासाठी राज्यात एकेकाळी सुमारे एक हजाराहून अधिक बालगृहे चालविली जात होती. परंतु सरकारने यातील आपली जबाबदारी हळूहळू काढून घेत आता हीच संख्या तीनशेवर आली आहे. तर वयात आलेल्या अनाथांचे शिक्षण व सांभाळ करण्यासाठी सरकारने राज्यात २२ सरकारी व ५७ खासगी अनुदानावर केंद्रे चालविली जात आहेत. जाणकारांच्या मते राज्यात अनाथांची संख्या शेकडोच्या संख्येने असून, ज्या ज्या संस्थांमध्ये जागा रिक्त आहेत, अशा ठिकाणी या अनाथांची महिला व बाल विकास विभागाकडून रवानगी केली जाते. अशी रवानगी करताना अनाथ ज्या संस्थेत अगोदर दाखल असेल त्या संस्थेचे प्रमाणपत्र, बालकल्याण समितीचे प्रमाणपत्र अशा शासकीय कागदपत्रांची पूर्तता करून अंतिम प्रमापत्र महिला व बाल कल्याण विभागीय उपआयुक्तांकडून प्राप्त करून घ्यायचे असते. परंतु बहुतांशी उपायुक्त कार्यालयांकडून अनाथांना प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ चालविली जाते. या प्रमाणपत्राअभावी अनाथांना शैक्षणिक प्रवेश, परीक्षा शुल्क, निवास व विशेषत: नोकरीपासून वंचित रहावे लागते. सर्व कागदपत्रांनिशी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी उपआयुक्तांकडे प्रकरण सादर केल्यास साधारण: ४० दिवसांच्या आत चौकशी करून प्रमाणपत्र अदा करावे, असे अपेक्षित असले तरी नाशिकच्या नारी विकास स्वाधार केंद्रात राहणाºया एका तरुणीने फेब्रुवारी महिन्यात औरंगाबाद येथे प्रस्ताव सादर करूनही तिला प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.
संधी हुकण्याची भीती
राज्यात अनाथांची संख्या लक्षणीय असतानाही जेमतेम १० ते १५ अनाथांनाच प्रमाणपत्र अदा करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. यामागे सरकार अनाथांप्रती आपली जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा अर्थ काढला जात असून, लवकरच राज्य सरकारकडून मेगा नोकर भरती केली जाणार असल्याने व त्यात अनाथांना एक टक्का आरक्षण मंजूर करण्यात आल्याने अनाथांची संधी प्रमाणपत्राअभावी हुकण्याची भीती वर्तविली जात आहे.