आधारद्वारे रस्त्यावरील अनाथ बालकेही येणार रेकॉर्डवर

प्रत्येक बालकाला ओळख, नाव आणि राष्ट्रीयत्वाचा अधिकार असून  बालकाना त्यांची विशिष्ट ओळख असल्यास रस्त्यावर आढळून येणाऱ्या बालकांसोबतच विविध बालगृहांमधील बालकांचे संगोपण, निरीक्षण, नियंत्रण सोयीस्कर होण्यासाठी मदत होऊ शकते, त्यामुळे राज्यभरातील अनाथ बालकांसह, विविध कारणांनी बालगृहात दाखल झालेल्या मुलांचे आधार तयार करून त्यांना रेकॉर्डवर आणण्याचा प्रयत्न असून यासंदर्भात भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे (यूआयडीएआय) आयोगाने प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती राज्य बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रविण घुगे यांनी दिली.

ठळक मुद्देरस्त्यावरील अनाथ बालकांना मिळणार आधार बालगृहात ठेवताना आधारद्वारे ओळख देण्याचा प्रस्ताव

नाशिक :  प्रत्येक बालकाला ओळख, नाव आणि राष्ट्रीयत्वाचा अधिकार असून  बालकाना त्यांची विशिष्ट ओळख असल्यास रस्त्यावर आढळून येणाऱ्या बालकांसोबतच विविध बालगृहांमधील बालकांचे संगोपण, निरीक्षण, नियंत्रण सोयीस्कर होण्यासाठी मदत होऊ शकते, त्यामुळे राज्यभरातील अनाथ बालकांसह, विविध कारणांनी बालगृहात दाखल झालेल्या मुलांचे आधार तयार करून त्यांना रेकॉर्डवर आणण्याचा प्रयत्न असून यासंदर्भात भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाकडे (यूआयडीएआय) आयोगाने प्रस्ताव सादर केल्याची माहिती राज्य बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रविण घुगे यांनी दिली.

बाल हक्कांविषयीच्या समस्यांचा आढावा व त्यावरील उपाययोजनांची पडताळणीसाठी बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष प्रविण घुगे यांनी गुरुवारी (दि.२६) नंदुरबार जिल्ह्याचा दौरा केल्यानंतर शनिवारी (दि.२७)नाशिकमधील बाल कल्याण समितीकडून जिल्हयातील स्थितीचाही त्यांनी आढावा घेतला. त्यानंतर शासकीय विश्रामगृहातील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. प्रविण घुगे म्हणाले, बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी विविध कायदे अस्तित्वात असले तरी विवध कायद्यांमुळेही या प्रक्रियेत अडचणी येतात. त्यासोबतच मतीमंद मुले, अनाथ मुले, बालकामगार यांच्या समस्या वेगवेगळ््या आहे.त्यांच्यासाठी वेगवेगळ््या उपाययोजना करण्याची गरज असून बाल हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी विविध कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासोबतच बालहक्क जोपासणे गरजेचे आहे. त्यासाठी समाजातील विविध घटकांनी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी स्वयंस्फूर्तीने पुढे येण्याची गरज असून अशा संस्थांनी सामाजिक भावनेतून बाल जोपासण्यासाठी काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. दरम्यान, बाल हक्क संरक्षणाविषयीचे गडचिरोलीतील १४८ तर नंदुरबारमधील ७५ प्रकरणे निकाली काढले असून वाशिम व उस्मानाबादमध्येहीअशाप्रकारे पडताळणी करण्यात येणार असल्याचे सांगतानाच राज्यभरात बालमजुरी रोखण्यात यंत्रणा कमी पडत असल्याचे त्यांनी मान्य केले आहे. बालकामगारांची समस्येकडे दुर्लक्ष करणाºया अधिकाºयांना जबाबदार धरून त्यांच्याविरोधात कारवाई प्रस्तिवित करण्याची तंबीही प्रविण घुये यांनी यावेळी दिली. 

भीक देणारेही गुन्हेगारच 
बालहक्क आयोगासमोर रस्त्यावरीर भीक मागणाऱ्या मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे मोठे आव्हान आहे. अनेकदा मुलांचे पालकच त्यांना भीक मागण्यासाठी प्रवृत्त करतात. बाल कल्याण समितीने त्यांना बालगृहात नेल्यास पालकांडून तसेच मानवाधिकार संघटनांकडून विरोध केला जातो. त्यामुळे असे प्रश्न विचारपूर्वक आणि जनजागृतीतून सूटने आवश्यक आहे. भिक्षा प्रतिबंधक कायद्यानुसार भीक मागणाºयाइतकाच भीक देणारा आणि भिक मागण्यास प्रवृत्त करणाराही गुन्हेगार असतो. ही बाब पालकांच्या लक्षात आणून देत कारावाई करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.