आउटसोर्सिंगला हिरवा कंदील?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 14, 2018 01:11 AM2018-02-14T01:11:29+5:302018-02-14T01:13:40+5:30
नाशिक : महापालिकेत स्वच्छताविषयक कामांसाठी ७०० सफाई कामगारांची भरती आउटसोर्सिंगद्वारे करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला विरोधकांनी कडाडून विरोध दर्शविला असला तरी, मागील महासभेत तहकूब ठेवण्यात आलेल्या या प्रस्तावाला सत्ताधारी भाजपाकडून हिरवा कंदील दाखविला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या आउटसोर्सिंगविरोधात सफाई कर्मचाºयांच्या संघटना आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत.
नाशिक : महापालिकेत स्वच्छताविषयक कामांसाठी ७०० सफाई कामगारांची भरती आउटसोर्सिंगद्वारे करण्याच्या प्रशासनाच्या प्रस्तावाला विरोधकांनी कडाडून विरोध दर्शविला असला तरी, मागील महासभेत तहकूब ठेवण्यात आलेल्या या प्रस्तावाला सत्ताधारी भाजपाकडून हिरवा कंदील दाखविला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या आउटसोर्सिंगविरोधात सफाई कर्मचाºयांच्या संघटना आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत.
महापालिकेत १९०० सफाई कर्मचारी कार्यरत असले तरी प्रत्यक्षात १३०० सफाई कर्मचारीच फिल्डवर काम करतात. त्यामुळे सफाई कामगारांची आउटसोर्सिंगद्वारे भरती करण्याचा अशासकीय प्रस्ताव यापूर्वी आरोग्य समितीचे सभापती सतीश कुलकर्णी यांनी मांडला होता. विरोधकांच्या भूमिकेकडे लक्ष महापालिकेत तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाल्याने सत्ताधारी भाजपा पदाधिकाºयांसह नगरसेवकांमध्ये अस्वस्थता पसरलेली आहे. अशा स्थितीत विरोधकांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यात, भाजपा विरोधक असलेल्या शिवसेनेच्या आक्रमकतेकडे लक्ष लागून असणार आहे. शिवसेना या परिस्थितीचा कसा लाभ उठवते, हे पाहणेही लक्षवेधी ठरणार आहे. मात्र, अशासकीय प्रस्तावावर तांत्रिकदृष्ट्या कार्यवाही करणे अवघड असल्याने आयुक्तांमार्फत सदरचा प्रस्ताव मागील महासभेत जादा विषयात मांडण्यात आला होता. त्यावेळी आरोग्य समितीचे सभापती सतीश कुलकर्णी यांनी शहरात सफाई कामगारांची अपुरी संख्या लक्षात घेता आउटसोर्सिंगद्वारे भरतीचे समर्थन केले होते, तर विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते, म्युनिसिपल कामगार सेनेचे अध्यक्ष व सेना नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांच्यासह विरोधकांनी त्यात कडाडून विरोध दर्शविला होता.
कॉँग्रेस गटनेता शाहू खैरे यांनी तर सदरचा महत्त्वाचा विषय जादा विषयात आणल्याबद्दल निषेध करत सभात्याग केला होता. सरतेशेवटी सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन निर्णय घेण्याची सूचना सभागृहनेता दिनकर पाटील यांनी केली होती. त्यानुसार सभागृहाचा नूर पाहून महापौर रंजना भानसी यांनी आउटसोर्सिंग भरतीचा प्रस्ताव तहकूब ठेवला होता.
आता येत्या २० फेबु्रवारीला होणाºया महासभेत पुन्हा एकदा वार्षिक २१ कोटी रुपये खर्चाचा आउटसोर्सिंगद्वारे ७०० सफाई कर्मचारी भरतीचा प्रस्ताव आयुक्तांकडून मूळ विषयपत्रिकेत पहिल्याच क्रमांकावर ठेवण्यात आला आहे. महापालिकेत सरळ सेवेने नोकरभरती करण्यास शासन अनुकूल नाही. मुख्यमंत्र्यांनीही यापूर्वी आउटसोर्सिंगद्वारेच नोकरभरतीला प्राधान्यक्रम देण्याचे सूचित केलेले आहे. त्यामुळे, सत्ताधारी भाजपाकडून आउटसोर्सिंगला हिरवा कंदील दाखविण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याचे बोलले जात आहे.