भ्रष्टाचार प्रकरणांचा आढावा

भ्रष्टाचार प्रकरणी सादर झालेल्या चर्चेनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे प्रकरणाचा अहवाल मागितला जातो, मात्र अधिकाºयांच्या दिरंगाईमुळे २० पेक्षा अधिक प्रकरणे केवळ अहवालाअभावी पडून असल्याची बाब भ्रष्टाचार निर्र्मूलन समितीच्या बैठकीत समोर आली. याप्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकाºयांनी संबंधितांनी तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

ठळक मुद्देदिरंगाई : अहवाल सादर करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

नाशिक : भ्रष्टाचार प्रकरणी सादर झालेल्या चर्चेनंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे प्रकरणाचा अहवाल मागितला जातो, मात्र अधिकाºयांच्या दिरंगाईमुळे २० पेक्षा अधिक प्रकरणे केवळ अहवालाअभावी पडून असल्याची बाब भ्रष्टाचार निर्र्मूलन समितीच्या बैठकीत समोर आली. याप्रकरणाची दखल घेत जिल्हाधिकाºयांनी संबंधितांनी तातडीने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
दर तीन महिन्यांनी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची बैठक जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली घेतली जाते. सोमवारी झालेल्या बैठकीत मागील चार वर्षांत दाखल झालेल्या ५० पेक्षा अधिक तक्रारीं समोर ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये अद्यापही अहवाल सादर होत नसल्याने प्रकरणे निकालीअभावी पडून असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत विविध शासकीय विभागातील सुमारे ३१ कोटी २५ लाख ६६ हजार रुपयांच्या प्रशासकीय भ्रष्टाचार प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.
भ्रष्टचारप्रकरणी आणखी काही नव्याने प्रकरणे दाखल झाली आहेत. नाशिक मनपामधील द्विनोंद घोटाळा, जिल्हा परिषदेच्या घोटी बुद्रूक येथील ऊर्दू शाळेतील पटसंख्या खोटी दाखवून मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी लाटलेले गणवेश अनुदान प्रकरण, येवला तालुक्यातील मुरमी गामपंचायतीमधील कामात झालेला भ्रष्टाचार, आरोग्य व कुटुंब कल्याण प्रशिक्षण केंद्रातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराबाबत तक्रारी दाखल झाल्या. तसेच जिल्हा परिषदेच्या भरतीत झालेला घोटाळा, जिल्हा रुग्णालयाच्या औषध खरेदी प्रकरणात ५१ लाख ५० हजार रुपयांचे भ्रष्टाचार, आदिवासी विकास विभागाच्या कळवण प्रकल्प कार्याेलयात ३५ लाखांचा झालेला रेनकोट घोटाळा, मुक्त विद्यापीठात प्राध्यापक, शिक्षक आणि इतर
पदांवर बेकायदेशीर नियुक्ती प्रकरणाबाबतही चर्चा करण्यात आली. यांसारख्या अनेक प्रकरणांमध्ये अहवाल सादर होत नसल्याने त्यावर कार्यवाही करण्यास अडचण येत आहे. त्यामुळे याप्रकरणांवर अहवाल
सादर झाल्यानंतर ही प्रकरणे प्राधान्यांनी निकाली काढली जाणार आहेत.
अधिकाºयांकडून अहवाल सादर करण्याबाबत दिरंगाई होत असल्याने तक्रारकर्त्यांकडून प्रशासकीय कार्य पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली जाते.
तीस तक्रारींवरून झाली चर्चा
समितीकडे प्राप्त झालेल्या २७ तक्र ारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत, तर २० पेक्षा अधिक तक्र ारींमध्ये अद्याप अहवालच सादर करण्यात आलेला नसल्याची बाब समोर आली. बैठकीत प्राप्त तक्रारींवर चर्चा करून संबंधित अधिकाºयांकडून त्या प्रकरणाचा अहवाल मागितला जातो. बैठकीत दाखल झालेल्या दोन व अगोदरच्या २८ अशा एकूण ३० तक्रारींवर चर्चा होऊन त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाºयांनी दिले.
शासकीय विभागातील सुमारे ३१ कोटी २५ लाख ६६ हजार रुपयांच्या प्रशासकीय भ्रष्टाचार प्रकरणांचा आढावा घेण्यात आला.
महसूल, झेडपीत
अधिक प्रकरणे
गेल्या चार वर्षांत तब्बल वीसहून अधिक भ्रष्टाचाराच्या तक्रार अर्जांमध्ये अहवाल सादर झाला नसल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यात २०१३ पासून एकूण ४९ तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. यात सर्वाधिक तक्रारी या जिल्हा परिषद आणि महसूल विभागाशी संबंधित आहे.