अतिवृष्टी झाली, कोणी नाही पाहिली !

नाशिक : जलप्रलयामुळे शहरातील सखल भागांमध्ये पावसाचे पाणी शिरून घरगुती व व्यावसायिक नुकसान झालेले आहे.

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : बुधवारी नाशकात झालेल्या जलप्रलयामुळे शहरातील अनेक सखल भागांमध्ये पावसाचे पाणी शिरून घरगुती व व्यावसायिक नुकसान झालेले असले तरी, या नुकसानीची भरपाई मिळण्याची शक्यता जवळ जवळ संपुष्टात आली असून, दोन वर्षांपूर्वी शासनाने अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाईसाठी निश्चित केलेल्या निकषावर शासकीय यंत्रणेवर बोट ठेवले आहे.
शहर व परिसराला बुधवारी धुवाधार पावसाने झोडपून काढले. वादळीवारा, विजेचा कडकडाट करीत कोसळलेल्या या पावसाने अवघ्या काही मिनिटातच शहराची दाणादाण उडविली. अख्खे शहर वेठीस धरून जनजीवन विस्कळीत करून टाकणाऱ्या या पावसामुळे नाशिक जागच्या ठप्प झाले. रस्त्यांवर गुढग्याइतके पाणी साचून ते सखल भागाकडे वेगाने वाहिल्यामुळे अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले तर सराफबाजार, हुंडीवाला लेन, शालिमार चौक, पंचवटीतील रामकुंड परिसरातील दुकानांनाही पाण्याने विळखा घातल्याने व्यावसायिकांचे नुकसान झाले. अनेक ठिकाणी साचलेले पाणी काढण्यासाठी वीज पंपाचा आधार घ्यावा लागला तर नागरिकांना स्वत:च पाणी उपसून बाहेर काढावे लागले. नाशिक महापालिकेची भुयारी गटार योजना रस्त्यातील पाणी वाहून नेण्यास अपयशी ठरल्याची बाबही या निमित्ताने उघडकीस आली. अवघ्या दीड तासात शहरात ९२ मिली मीटर म्हणजेच चार इंच पावसाची नोंद शासकीय दप्तरात करण्यात आली. शासनाच्या निकषानुसार ६५ मिली मीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाल्यास त्याची नोंद ‘अतिवृष्टी’ म्हणून केली जाते, अतिवृष्टी झालेल्या पावसामुळे निश्चितच हानी होत असल्याचे शासनानेच मान्य केले आहे. परंतु बुधवारच्या पावसामुळे शहरवासीयांचे काहीच नुकसान झाले नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत प्रशासन आले आहे. शहरात ९२ मिली मीटर पाऊस झाल्यानंतर त्याबाबत पाहणी करून अहवाल देण्याच्या सूचना नाशिक तहसीलदारांना देण्यात आल्या, तलाठी व मंडळ अधिकाऱ्यांनी ज्या ज्या जागांवर पाणी साचले तेथे जाऊन पाहणी केली, मात्र कोठेही ४८ तास पाणी साचलेले आढळून आले नाही. शासनाने १३ मे २०१५ रोजी अतिवृष्टीने नुकसान झाल्यास त्याच्या नुकसानीची भरपाई कशी द्यायची याबाबत निकष ठरवून दिले असून, त्या निकषामध्ये नाशिक शहरात ९२ मिली मीटर पाऊस झाल्यानंतर झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याची तरतूद बसत नसल्याचे प्रशासकीय यंत्रणेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अतिवृष्टी झाली असली तरी, ती शासकीय यंत्रणेने पाहिलेली नसल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.