ऑक्सिजन गळतीच्या चौकशी समितीचा आठ दिवसांत निष्कर्ष

गेल्या बुधवारी डॉ. झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजन टाकीच्या पाइपला गळती सुरू झाली. त्यामुळे रुग्णालयातील ऑक्सिजन तसेच व्हेंटिलेटर्सवरील रुग्णांना कमी दाबाने ऑक्सिजन पुरवठा झाला. त्यात २४ जणांचे बळी गेले आहेत. या घटनेनंतर टाकी दुरुस्त करण्यात आली असली तरी हा अपघात की निष्काळजीपणा या विषयावर खल होत राहिला. त्यामुळे घटनेनंतर काही वेळातच राज्य शासनाने विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. त्यात अनेक तज्ज्ञांचा समावेश आहे. या समितीने कामकाज सुरू झाल्यानंतर पंधरा दिवसांत चौकशीचा अहवाल आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी शिफारस करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दुर्घटनेनंतर ऑक्सिजन टाकी बसवणे, ऑक्सिजनचा पुरवठा करणे तसेच देखभाल आणि दुरुस्ती करणे यासाठी नियुक्त केलेल्या टिपाे नियॉन कंपनीचे अधिकारी तब्बल ४८ तासांनंतर दाखल झाले. त्यांनी गमे यांची भेट घेतल्यानंतर गमे यांनी त्यांना प्रश्न विचारले. मात्र त्याची उत्तरे देण्याची तयारी नसल्याने अखेरीस या कंपनीला प्रश्नावली देण्यात आली आहे. त्यानंतर आता घटनेशी संबंधित अन्य अधिकारी व अन्य घटकांना प्रश्नावली देण्यात आली आहे. ही प्रश्नावली म्हणजेच समन्स असल्याने आता अधिकाऱ्यांची उत्तरे देण्यासाठी धावपळ सुरू झाली आहे.

इन्फो...

ऑक्सिजन टाकीसंदर्भात राबवलेल्या निविदे प्रक्रियेपासून समितीने महापालिकेकडे माहिती मागवली आहे. विशेष म्हणजे निविदा प्रक्रियेेची सुरुवात विभागीय आयुक्त गमे हे महापालिका आयुक्त असताना झाली. मात्र टाक्या नंतरच्या काळात बसवण्यात आल्या आहेत. झाकीर हुसेन रुग्णालय आणि बिटको रुग्णालयातील टाकीसाठी शासनाच्या पेट्रोलियम व सुरक्षा संघटना म्हणजेच पेसोचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. हे प्रमाणपत्र देण्याआधी प्रत्यक्ष टाकीच्या ठिकाणी येऊन पाहणी न करता थेट मान्यता दिल्याचे उघड झाले. व्हीसीत अधिकाऱ्यांनी कोरोनाचे कारण देत प्रत्यक्ष घटनास्थळी येऊन ऑडिट करण्यास नकार दिल्याचे वृत्त आहे.

इन्फो...

आणखी दोन टाक्या कोणाकडून बसवणार

दुर्घटनेनंतर पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी ऑक्सिजनची आपत्कालीन व्यवस्था करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आयुक्त कैलास जाधव यांंनी आता दोन्ही रुग्णालयांत दोन तीन-तीन केएलच्या टाक्या बसवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या टाक्या आता पुन्हा त्याच कंपनीकडून घेणार की नव्याने निविदा मागवून प्रशासन थेट खरेदी करणार हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही.