खासगी क्षेत्राचा विकासात सहभाग

देशाच्या प्रथम महिला अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीताराम यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प एक प्रकारे मोदी संकल्प असल्याचे जाणवते. गावगरीब व शेतकरी याना केंद्रबिंदू ठेवून अर्थसंकल्प मांडला आहे. या अर्थसंकल्पाकडून खूप मोठ्या अपेक्षा असल्या तरी एकूण दीर्घकाळ योजना विचारात घेऊन अर्थसंकल्प केला असे दिसते.
लघुत्तम, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्राला मोठे प्रोत्साहन मिळावे यासाठी दोन टक्के दराने भांडवलाची उपलब्धता तसेच लघु व मध्यम उद्योगासाठी ३५० कोटी रु पयांची केलेली तरतूद स्वागतार्ह असली तरी त्याबाबत निश्चित धोरण स्पष्ट होत नाही. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाला चालना देण्यासाठी जीएसटीचा दर १२ टक्क्यावरून पाच टक्के करण्यात आला आहे. उद्योगासाठी वेगळे क्लस्टर योजनाही राबविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे उद्योगाला विजेसाठी एक नेशन एक ग्रीड ही संकल्पना चांगली आहे. गृह उद्योगाला चालना देण्यासाठी नॅशनल हाउसिंग बँकेची घोषणा करण्यात आली आहे. तीन कोटी लहान व्यावसायिकांना पेन्शन योजना लागू केली असल्याने व्यावसायिकांची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण झाली. रेल्वेत खासगी व सार्वजनिक गुंतवणुकीवर भर देण्यात येणार असून बँकिंग क्षेत्रात आर्थिक सुधारणा करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. आयकर कायद्यामध्ये फारशा घोषणा केल्या नाहीत, परंतु आयकर भरण्याच्या पद्धती सोप्या करण्यात येणार आहे. किमान कंपनी दरात आता ९९ टक्के कंपन्या येणार आहेत ही मोठी उपलब्धी आहे. सोन्यावरील आयात कराचा फटका मोठा असून, त्याचा फेरविचार झाला पाहिजे. एकंदरीत हा अर्थसंकल्प खासगी क्षेत्राला विकासात अधिक सहभागी करून घेणारा आहे.
संतोष मंडलेचा
(अध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर आॅफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्र्रिकल्चर )