पाथर्डीचे ग्रामस्थ जाणार न्यायालयात

त्र्यंबकेश्वरचा कचरा : पाथर्डी परिसरातील सध्याचा खतप्रकल्प हटविण्याची मागणी

नाशिक : त्र्यंबकेश्वरचा कचरा महापालिकेच्या खतप्रकल्पात आणण्यास विरोध करणारे पाथर्डीचे रहिवासी उच्च न्यायालय आणि पुण्याच्या हरित न्यायाधिकरणात दाद मागणार आहे. ज्या महापालिकेला आपल्या कार्यक्षेत्रातील कचऱ्यावर प्रक्रिया करता येत नाही, ती आणखी कचरा स्वीकारून नागरिकांचा जीव धोक्यात घालत असल्याची कैफियत संबंधित न्यायव्यवस्थेपुढे मांडणार आहेत.
त्र्यंबकेश्वर येथील गोदावरी प्रदूषण आणि सीमेंट स्लॅबखाली असलेले नदीपात्र खुले करण्यासंदर्भात पुण्याच्या हरित न्यायाधिकरणाकडे पर्यावरणप्रेमींनी याचिका दाखल केली आहे. त्याअनुषंगाने झालेल्या सुनावणीत आधी त्र्यंबकेश्वरचे पूजाविधीनंतरचे साहित्य आणि आता संपूर्ण घनकचराच महापालिकेच्या खतप्रकल्पात पाठविण्याची सूचना केल्याचे सांगण्यात येत आहे. महापालिकेचा खतप्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू नसून त्यातून अवघे चार टक्के खत मिळते. त्यामुळे या भागात कचऱ्याचे डोंगर उभे असून, प्रक्रियेचे पाण्यामुळे परिसरातील जलाशये प्रदूषित झाली आहेत. त्यामुळे अगोदरच पाथर्डी येथील ग्रामस्थांनी महापालिकेविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय परिसरातील नागरिकांना दुर्गंधीचाही सामना करावा लागतो.
न्यायालयाने प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या आदेशाचे पालन होत नसल्याने आता अवमान याचिका दाखल झाली आहे. खतप्रकल्पावर हंगामी कर्मचारीही महापालिका नियुक्त करीत नसल्याने उच्च न्यायालयाने आता ही जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविली असून, महापालिकेला त्यासाठी एक कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा स्थितीत आणखी कचरा आणल्याने आरोग्य आणि पर्यावरण असा दुहेरी प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे पाथर्डी परिसराचे नगरसेवक सुदाम कोंबडे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)