आयोगाच्या निधीमध्ये बिले भरायची की, गावाचा विकास?

पिंपळगाव बसवंत : ग्रामपंचायतीच्या पथदिव्यांची बिले यापूर्वी शासनामार्फत भरण्यात येत होती. मात्र, ग्रामपंचायतींना ही बिले आता १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून भरली जावीत अशा सूचना शासनाने केल्या. त्यात आयोगाच्या निधीमध्ये बिले भरायची की, गावाचा विकास करायचा असा प्रश्न ग्रामपंचायत प्रशासनाला पडला असून या निर्णयाविरोधात सरपंच आक्रमक झाले आहेत.

निफाड तालुक्यातील मुखेड ग्रामपंचायतीचे सरपंच अमोल जाधव याप्रश्नी आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. शासनाने सध्या ग्रामपंचायतींना पत्रे पाठवून पथदिव्यांची बिले थकीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित थकीत बिलासाठी वीज कंपनीकडून वीज जोडणी खंडित केली असून गावात काळोख निर्माण झाला. परिणामी चोऱ्या, मारामारी असे प्रकार वाढण्याची दाट शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच वित्त आयोगातून पाणीपुरवठा, रेन वॉटर, हार्वेस्टिंग, नळ योजना दुरुस्ती, गाळ व्यवस्थापन, सेफ्टिक टॅंकमधील गाळ उसणी मशीन खरेदी, प्राथमिक शाळा, अंगणवाडी व इतर ठिकाणीचे स्वच्छतागृह, भूमिगत व बंदिस्त गटारे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांना साहित्य पुरविणे, आरोग्य शिबिर आदी कामांवर तो निधी खर्च करावा लागतो. मात्र, जर पाणीपुरवठा, पथदिव्यांची बिले भरली तर या सर्व विकास कामांना पूर्ण विराम लागेल. त्यामुळे शासनाने लक्ष द्यावे आणि विकासाला अडथळा निर्माण होणाऱ्या निर्णयाला त्वरित स्थगिती देण्याची मागणी जाधव यांनी केली आहे .

---------------------------

ग्रामपंचायतींमधील वाढल्या अडचणी

अगोदरच आराखडे तयार ग्रामपंचायतींच्या सर्वांगीण विकासासाठी १५ व्या वित्त आय़ोगातून निधी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी हेडनिहाय यापूर्वीच आराखडे तयार केले आहेत. त्यामध्ये पथदिव्यांची बिले भरण्याची तरतूदच करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे ग्रामपंचायतीसमोर बिले कोणत्या हेडमधून भरायची याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. आणि १५ वित्त आयोगातून भरले तर गावाचा विकास कसा कारायचा ..! छोट्या पंचायतींची अडचण वाढली. ज्या छोट्या ग्रामपंचायती आहेत. त्यांच्यावर आता वीज बिलाचा भुर्दंड पडणार आहे. तो संबंधित ग्रामपंचायतींना न पडवडणाराच ठरणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यापुढे आता वीज बिलासाठी निधीचाही प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यामुळे छोट्या ग्रामपंचायतीपुढील अडचणी वाढल्या आहेत.

------------------------------

ग्रामपंचायतींची आर्थिक स्थिती बिकट असताना शासनाने त्यांच्यावर लावलेला वीज बिलाचा भुर्दंड कमी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा ग्रामपंचायतीचा आर्थिक बोजावारा उडेल. त्याअनुषंगाने शासनाचे गावाच्या विकासासाठी तो निर्णय मागे घ्यावा .

- अमोल जाधव, सरपंच, मुखेड (ता. निफाड)

130721\img_20210712_223529.jpg

सरपंच अमोल जाधव