योजना पूर्ण झाल्यावरच ठेकेदाराचे बिल अदा करा

सिन्नर : सिन्नरकरांसाठी राबविण्यात आलेल्या कडवा धरणातून करण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम तांत्रिकदृष्ट्या अपूर्ण असतानाही सदर ठेकेदाराचे देयक अदा करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाचे आहेत. त्यामुळे नगरपरिषदेतील आमदार माणिकराव कोकाटे गटाच्या नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.

प्रत्यक्ष आणि तांत्रिकदृष्ट्या ही योजना पूर्ण झाल्यावरच ठेकेदाराचे देयक आणि सुरक्षा अनामत अदा करावी. त्यापूर्वीच नगरपरिषदेने ही देणी दिल्यास मुख्याधिकारी आणि नगराध्यक्षांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याबरोबरच उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा या शिष्टमंडळाने दिला आहे.

काटे यांनी केंद्र शासनाच्या यु.आय.डी.एस.एस.एम.टी. या योजनेमधून फेब्रुवारी २०१४ मध्ये कडवा पाणी योजना मंजूर केली. २६ ऑगस्ट २०१४ रोजी आर. ए. घुले यांना प्रशासकीय यंत्रणेमार्फत सिन्नर पालिकेकडून कार्यारंभ देण्यात आला. सातत्याने मुदतवाढ देऊनही गेल्या सहा-सात वर्षांत योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झालेली नाही. असे असतानाही नगरविकास विभागाने २३ जून २०२१ रोजी नगर परिषदेस ठेकेदाराचे अंतिम देयक देऊन योजना ताब्यात घेण्याचे आदेश दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

निविदेतील अटी, शर्तीप्रमाणे नेमणूक करण्यात आलेल्या डी. आर. ए. नागपूर या एजन्सीकडून व जीवन प्राधिकरणाकडून ही योजना पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्याची खात्री करुन सलग सात दिवस चाचणी केल्यावरच योजना ताब्यात घ्यावी. नगर परिषदेकडून सर्व देणी दिल्यास व योजना ताब्यात घेतल्यास अपूर्ण अवस्थेतील ही योजना पुढे चालविण्यात अनेक अडचणी निर्माण होतील.

शहरवासीयांना मुबलक पाणी देण्याचा हेतू साध्य होणार नाही. त्यासाठी हा विषय सर्वसाधारण सभेवर त्वरित घेऊन त्यावर चर्चा करावी, असे पत्र माजी नगराध्यक्ष विठ्ठल उगले, मेहमूद दारुवाला, उपनगराध्यक्ष बाळासाहेब उगले यांच्या नेतृत्वाखाली नगरसेवक रामभाऊ लोणारे, सुहास गोजरे, मल्लू पाबळे, संतोष शिंदे, नगरसेवक शीतल कानडी, प्रीती वायचळे, वासंती देशमुख, मालती भोळे, अलका बोडके, गीता वरंदळ, हरिभाऊ वरंदळ, पंकज जाधव आदींच्या शिष्टमंडळाने नगराध्यक्ष डगळे आणि मुख्याधिकारी केदार यांना प्रत्यक्ष भेटून दिले.

------------------

लेखा परीक्षणातील आक्षेपांकडे दुर्लक्ष

या योजनेत अनेक प्रकारची प्रशासकीय अनियमितता आढळून आली असून ठेकेदाराकडून कायदेशीर रक्कम वसूल करण्यात यावी, असे आक्षेप लेखा परीक्षण अहवालात नोंदविले गेले आहे. याउपरही नगरपालिकेकडून कुठलीही कारवाई झालेली नाही.