लोकशाही दिनाकडे जनतेची पाठ !

नाशिक : शासन व्यवस्थेशी निगडित असलेले व सर्वसामान्य जनतेला भेडसाविणारे प्रश्न, समस्या व अडचणींचा संबंधित शासकीय अधिकाºयांच्या उपस्थितीतच निपटारा करून जलदगतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेला लोकशाही दिन प्रत्यक्षात दाखल होणाºया तक्रारींचे स्वरूप पाहता ‘दीन’वाना झाला आहे. शासनयंत्रणेची प्रश्न सोडविण्याची उदासीनता, तक्रारदारांचे समाधान करण्यात येणारे अपयश व तक्रार करूनही न्याय मिळत नसल्याच्या बळावत चाललेल्या भावनेमुळे ‘लोकशाही दिना’त दाखल होणाºया तक्रारींचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी झाले आहे. गावपातळीवरील तक्रार तालुका दरबारात मांडूनही न्याय न मिळाल्यास थेट मंत्रालयात दाद मागण्याची मुभा प्राप्त असलेल्या या ‘लोकशाही दिना’चा प्रचार व प्रसार करण्यात आलेले अपयश व शासकीय अधिकाºयांची पाठ फिरविण्याची भूमिका यामुळे त्यातील वास्तव धर्मा पाटील व शांताबाई झाल्टे या दोन प्रकरणांनी उघड झाले आहे.
सार्वजनिक तक्रारी, भ्रष्टाचाराची प्रकरणे
लोकशाही दिनात व्यक्तिगत स्वरूपाच्या तक्रारी सोडविण्याचे प्रमुख माध्यम म्हणून सरकारने जाहीर केले असले तरी, प्रत्यक्षात लोकशाही दिनात सार्वजनिक स्वरूपाच्या तसेच न्यायप्रविष्ट बाबींच्या तक्रारी दाखल केल्या जात आहे. शासकीय पातळीवर अधिकारी व कर्मचाºयांच्या भ्रष्टाचाराच्याच तक्रारीदेखील लोकशाही दिनात दाखल केल्या जात आहे. कार्यक्षेत्राबाहेरील तक्रारी दाखल होत असल्यामुळे अशा तक्रारींची दखल घेता, संबंधित तक्रारी प्रशासकीय तक्रारी म्हणून संबंधित खात्याकडे चौकशीकडे पाठविल्या जातात.
लोकशाही दिनाबाबत प्रचार, प्रसाराचा अभाव
 राज्य सरकारने लोकशाही दिन भरविण्याबाबत २०१२ मध्ये सुधारित आदेश काढून लोकशाही दिनाची व्याप्ती वाढविली असली तरी, त्याचा प्रचार व प्रसार करण्यात शासकीय यंत्रणेला अपयश आले आहे. या लोकशाही दिनात सर्वसामान्य व्यक्तीला शासकीय यंत्रणेशी संबंधित असणारी व्यक्तिगत अडचण अथवा समस्या मांडण्याचा अधिकार देण्यात आलेला असला तरी, लोकशाही दिनात प्रामुख्याने सार्वजनिक स्वरूपाच्या तक्रारी केल्या जातात, त्याचबरोबर न्यायप्रविष्ट बाबींबाबतही तक्रारींचा पाढा वाचला जातो. शासकीय अधिकारी व कर्मचाºयांबाबतच्या तक्रारींचाही त्यात समावेश केला जात असल्यामुळे लोकशाही दिनाच्या मूळ हेतुलाच तडा बसत आहे. यामागे लोकशाही दिनाचा प्रचार व प्रसार तसेच तक्रारदाराला योग्य ते मार्गदर्शन करण्यात शासकीय यंत्रणेला आलेले अपयश मानले जात आहे.
थेट तक्रारींचे प्रमाण अधिक
लोकशाही दिनाची कार्यपद्धतीविषयी जनतेला माहिती नसल्याकारणाने गावपातळीवरील तक्रार थेट जिल्हापातळीपर्यंत दाखल केली जात आहे. गाव पातळीवरील तक्रार तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात दाखल करण्याची तरतूद आहे व तेथे न्याय न मिळाल्यास जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात तक्रार करता येते. परंतु अनेक तालुक्यांमध्ये तालुका पातळीवरील लोकशाही दिनच होत नसल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. ग्रामीण भागातील जनतेला त्याबाबतची माहितीही मिळत नसल्याने थेट जिल्हास्तरीय लोकशाही दिनात तक्रारी दाखल केल्या जातात. त्यासाठी तक्रारदाराला त्याची तक्रार घेऊन टोकन दिले जाते व क्रमवारीने त्याची सुनावणी केली जाते. अशा तक्रारीचा तत्काळ व जागेवरच निपटारा होणे शक्य नसल्याने सदरची तक्रार पुन्हा तालुकास्तरीय लोकशाही दिनात पाठविली जाते. त्यामुळे लोकशाही दिनात देखील दाद मागण्यांसाठी तक्रारदाराला उंबरठे झिजवावे लागतात.
काय आहे लोकशाही दिन
 सर्वसामान्य जनतेच्या तक्रारी, अडचणींना तत्परतेने न्याय मिळण्याची शासकीय यंत्रणा म्हणजे ‘लोकशाही दिन’ होय. हा ‘लोकशाही दिन’ जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, विभागीय आयुक्त आणि मंत्रालय स्तरावर राबविण्यात येत असतो. जिल्ह्याचा लोकशाही दिन हा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी होत असतो. कार्यपद्धती सुलभ व्हावी यासाठी गावपातळीवरील तक्रारींचे स्थानिक म्हणजे तालुकास्तरावरच निपटारा व्हावा यासाठी तालुकास्तरावरही लोकशाही दिन राबविण्यात येतो.
लोकशाही दिनातच तक्रारींचा निपटारा
 लोकशाही दिनात जनतेकडून दाखल केल्या जाणाºया तक्रारींची अर्जदारास पोचपावती दिली जाते व तक्रार अर्ज लोकशाही दिनासाठी स्वीकृत केल्यानंतर ज्या विभागाशी संबंधित तक्रार आहे त्या विभागाच्या विभागप्रमुखांकडे सदर अर्ज पाठविण्याली जाते. संबंधित विभागप्रमुखांनी लोकशाही दिनात हजर राहून तक्रारीचे स्वरूप, त्याबद्दलचे नियम, शासनाची भूमिका, तरतुदी या बाबींचा विचार करून लोकशाही दिन प्रमुखाने त्याचा निर्णय घ्यावा, अशी तरतूद आहे.