पाणीचोरी करणाऱ्यांची कायमस्वरूपी नळजोडणी बंद

महापालिका दररोज पाण्याचा उपसा करते तितके पाण्याचे बिलिंग होत नसल्याने शहरात १७४ एमएलडी पाण्याची चोरी होत असल्याचे मान्य करीत आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी शहरवासीयांना पुरेसे पाणी मिळत नसताना अशाप्रकारे चोरी करणाऱ्यांवर गंभीर कारवाईचा बडगा उगारणाºयांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत.

ठळक मुद्देराधाकृष्ण गमे यांचे संकेत : गंगापूरमधील ६०० एमसीएफटी पाणी मृतसाठा धरण्याचा प्रस्ताव

नाशिक : महापालिका दररोज पाण्याचा उपसा करते तितके पाण्याचे बिलिंग होत नसल्याने शहरात १७४ एमएलडी पाण्याची चोरी होत असल्याचे मान्य करीत आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी शहरवासीयांना पुरेसे पाणी मिळत नसताना अशाप्रकारे चोरी करणाऱ्यांवर गंभीर कारवाईचा बडगा उगारणाºयांवर कठोर कारवाईचे संकेत दिले आहेत. यापुढे पाणी चोेरी करणाºयांची नळजोडणी कायमस्वरूपी बंद करून त्यांना पाणीच न देण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी जाहीर केले.
महापालिकेची महासभा शुक्रवारी (दि.१९) पार पाडली. गेल्या ३० जूनपासून महापालिकेने शहरात एकवेळ पाणीपुरवठा सुरू केल्याने त्यातील अडचणींबाबत जोरदार चर्चा झाली तसेच प्रशासन गावठाणावर अन्याय करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला. या सर्व प्रश्नांना उत्तरे देताना आयुक्तांनी कपातीची कारणे सांगत समर्थन केले. तथापि, पाणीचोरीविषयी गंभीर दखल घेतली. दररोज ४६० दशलक्ष लिटर्स पाण्याचा उपसा करून प्रत्यक्षात १७४ लिटर्स पाण्याचे बिलिंग होत नाही. शहरात एकीकडे पाणीकपातीमुळे एकवेळही पाणीपुरवठा होत नसताना दुसरीकडे कोणत्याही ठिकाणी पाणीचोरी होत असेल तर संबंधितांना यापुढे पाणीच न देण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल असे त्यांनी सांगितले.
गंगापूर धरण समूहातील पाण्याच्या साठ्याबाबत जलसंपदा विभाग देत असलेली माहिती आणि प्रत्यक्षातील स्थिती यात तफावत होती. ९ दशलक्षघनफूट इतके कमी पाणी उचलल्यानंतर धरणातील पातळी रोज १५ सेंमी इतकी कमी होत असल्याने अखेरीस महापालिकेने पाणीकपातीचा निर्णय घेतला. चेहेडी बंधाºयातून अळ्यायुक्त पाणी येऊ लागल्याने महिनाभरासाठी तेथील पाणीपुरवठा बंद झाला होता. अशावेळी मुकणे धरणावरच मदार होती. त्यामुळे फेब्रुवारीत चाचणीच्या नावाखाली महापालिकेने पाणीपुरवठा सुरू केला आणि तो कायम ठेवला.
वितरण वाहिन्यांसाठी ‘अमृत’मधून २०५ कोटी
महापालिकेच्या वतीने शहरात वितरण वाहिन्यांचे जाळे विणण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्यात आला होता. त्याचा पाठपुरावा सुरू असून, महाराष्टÑ जीवन प्राधीकरणाने मात्र जलकुंभ वगळता केवळ वितरण वाहिन्यांसाठी २०५ कोटी रुपये मंजूर करण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. जलकुंभ महापालिकेलाच स्वखर्चाने बांधावे लागतील. दरम्यान, वितरण वाहिन्या कुठे आहेत, याबाबत अनेकदा माहिती नसते त्या पार्श्वभूमीवर आता जलवाहिन्यांचे जीओ फेन्सिंग करण्यात येणार आहे.