लग्न सोहळ्याला दिलेली परवानगी अखेर रद्द
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 9, 2021 04:15 AM2021-04-09T04:15:07+5:302021-04-09T04:15:07+5:30
नाशिक: मंगल कार्यालयांमध्ये किमान ५० लोकांच्या उपस्थितीत लग्नसोहळा करण्यास पोलीस आयुक्तांनी दिलेली परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ...
नाशिक: मंगल कार्यालयांमध्ये किमान ५० लोकांच्या उपस्थितीत लग्नसोहळा करण्यास पोलीस आयुक्तांनी दिलेली परवानगी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अवघ्या दोन दिवसात रद्द ठरवत यापूर्वी असलेला मनाई आदेश कायम राहाणार असल्याचे म्हटले आहे.
कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याने लॉन्स तसेच मंगल कार्यालयांमध्ये विवाह सोहळ्यास परवानगी नाकारण्याचा निर्णय मागील महिन्यात आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. असे असतांनाही ५ एप्रिल रोजी पोलीस आयुक्तांनी मंगल कार्यालयांमध्ये ५० लोकांच्या उपस्थितीत लग्न सोहळ्याला परवानगी असल्याचे तसेच त्यासाठी पेालीस परवानगी आवश्यक असल्याचे आदेश काढले होते. या आदेशामुळे काहीशी संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. शहारत कोरेानाने थैमान घातलेले असताना तसेच जमावबंदी आदेश लागू असताना पोलीस आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशामुळे संभ्रमावस्था निर्माण झाली होती. मंगल कार्यालयांमधून लग्न सोहळ्याला परवानगी देण्यात आल्याबाबत अनेकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारणा केली तसेच काहीं पूरक व्यावसायिकांनी देखील परवानगीची मागणी केल्याने काहीशी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.
मंगल कार्यालये, लॉन चालकांना पोलीस आयुक्तांनी स्वतंत्र्यरीत्या दिलेली परवानगी अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने मागे घेत यापूर्वी म्हणजेच मार्च १५ मध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार लग्न सोहळ्यावरील निर्बंध कायम राहाणार असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे सहाजिकच पोलीस आयुक्तांनी काढलेले आदेश रद्द ठरले आहेत.
कोरोनाचा सर्वाधिक प्रसार हा लग्न सोहळ्यातून होत असल्याचा निष्कर्ष तज्ज्ञांनी काढल्यानंतर लग्नसोहळ्यांवर जिल्हा प्रशासनाने काही निर्बंध घातले होते. त्यानंतरही लग्नसेाहळ्यासाठी गर्दी वाढतच असल्याने अखेर लॉन्स आणि मंगल कार्यालयामधील सोहळ्याला पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली होती. असे असतांनाही पोलीस आयुक्तांनी स्वतंत्र्यरीत्या आदेश काढून मंगल कार्यालयांमध्ये ५० टक्के उपस्थितीत लग्नसोहळ्याला परवानगी दिल्याने प्रशासकीय यंत्रणेतील गेांधळ समोर आला होता. अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांनी विवाह सोहळ्यांना असलेली बंदी कायम असल्याचे सांगत प्राधिकरणाच्या बैठकीत यापूर्वी झालेला निर्णय कायम असल्याचे म्हटले आहे.