कार्यालय क्षमतेच्या तुलनेत ५० टक्के परवानगी मिळावी

नाशिक : राजकीय सभा, मेळावे, मुख्य बाजारपेठांमधील गर्दीवर कोणतेही नियंत्रण नसताना केवळ विवाह सोहळ्यांना १०० नागरिकांच्या उपस्थितीची मर्यादा घालणे योग्य नाही. केवळ विवाहांमुळे कोरोना फैलावत नसल्याने पूर्वीप्रमाणे कार्यालय क्षमतेच्या ५० टक्के उपस्थितीची परवानगी मिळावी अशी मागणी जिल्हा केटरींग असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसेच मागणी मान्य न झाल्यास राज्यभरात साखळी उपोषणासह जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असे केटरींग असोसिएशनचे अध्यक्ष उत्तम गाढवे यांनी पत्रकारपरिषदेत सांगितले.

ठळक मुद्दे निर्बंध घटवा : विवाह सोहळ्यांबाबत निर्णय न झाल्यास उपोषणाचा केटरींग असोसिएशनचा इशारा

नाशिक : राजकीय सभा, मेळावे, मुख्य बाजारपेठांमधील गर्दीवर कोणतेही नियंत्रण नसताना केवळ विवाह सोहळ्यांना १०० नागरिकांच्या उपस्थितीची मर्यादा घालणे योग्य नाही. केवळ विवाहांमुळे कोरोना फैलावत नसल्याने पूर्वीप्रमाणे कार्यालय क्षमतेच्या ५० टक्के उपस्थितीची परवानगी मिळावी अशी मागणी जिल्हा केटरींग असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. तसेच मागणी मान्य न झाल्यास राज्यभरात साखळी उपोषणासह जनहित याचिका दाखल करण्यात येईल, असे केटरींग असोसिएशनचे अध्यक्ष उत्तम गाढवे यांनी पत्रकारपरिषदेत सांगितले.
                                गत वर्षभर कोरोनामुळे आलेल्या निर्बंधांमुळे सर्व केटरींग व्यावसायिकांचे व्यवसाय कोलमडून पडू लागले आहेत. जिल्ह्यातील व्यावसायिकांचे सुमारे १५० कोटींचे नुकसान तसेच प्रत्येक लग्न तिथीला हजारो बेरोजगारांना मिळणारा रोजगार बुडत असून त्यामुळे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या उपजिवीकेचा प्रश्नदेखील निर्माण झाला आहे.

        अशा परिस्थितीत कोरोनाची दहशत काहीशी कमी होऊन परिस्थिती सुधारत असताना १०० नागरिकांच्या उपस्थितीचा निर्बंध अन्यायकारक आहे. कोणत्याही मंगल कार्यालय किंवा लॉन्स क्षमतेच्या ५० टक्के उपस्थितीच्या पूर्वीच्या नियमाला पुन्हा लागू करण्यात यावे, अशी आमची मागणी असल्याचे गाढवे यांनी नमूद केले. यावेळी पंकज पाटील, अनिल जोशी, अमर वाणी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

अन्यथा जनहीत याचिका
येत्या १५ दिवसात याबाबत निर्णय न झाल्यास जनहीत याचिका तसेच राज्यभरात संघटनेच्या वतीने साखळी उपोषणासह सर्व पर्यायांचा अवलंब करण्यात येईल, असा इशारा राहुल भावे यांनी दिला. तसेच विवाह समारंभात कुणी मास्क लावला नसेल, त्यालाच दंड करावा . त्यासाठी कार्यालय किंवा आयोजकांना दंड करणे अयोग्य असल्याचेही भावे यांनी नमूद केले.