बाजार समितीच्या विरोधातील याचिका राजकीय सूडबुद्धीने

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीने पेठ रोड मार्केटमधील विकासकामांसाठी राज्य बँकेकडून ५२.८१ कोटी रुपये कर्ज घेतले होते. हे कर्ज थकल्यामुळे राज्य बँकेने २००९ मध्ये बाजार समितीची तारण मालमत्ता 'सिक्युरिटीरायझेशन ॲक्ट'नुसार ताब्यात घेतली होती. नंतर डीआरडी कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्य बँकेने ही मालमत्ता विक्री केली होती. सन २०१३-१४ मध्ये लेखा परीक्षण अहवालामध्ये लेखा परीक्षकांनी नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे ६४ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला होता. याविरोधात संचालक मंडळाने पणनमंत्र्यांकडे दाद मागण्यासाठी याचिका दाखल केली. यासंदर्भात पणनमंत्र्यांनी लेखा परीक्षक वर्ग-१ व जिल्हा उपनिबंधकांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यांनी सर्व चौकशी करून पणनमंत्र्यांकडे चौकशी अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार पणनमंत्र्यांनी खात्री करून संचालक मंडळाला दोषमुक्त ठरविले होते. याविरोधात बाळू संतू बोराडे यांनी उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. एक संचालक मंडळाकडून ६४ कोटी वसूल करावे यासाठी, तर दुसरी याचिका याप्रकरणी पुन्हा चौकशी करण्याबाबत दाखल करण्यात आली होती. या दोन्ही याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. तीन तास चाललेल्या सुनावणीत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत विविध मुद्दे मांडले आहेत. त्यात विरोधी गटाने राजकीय सूडभावनेतून याचिकाकर्ता उभा केला. विशेष म्हणजे, सदर याचिकाकर्ता हा बाजार समितीशी संबंधित नाही. बाजार समितीत शेतकरी, मापारी, व्यापारी, हमाल असे वेगवेगळे सुमारे २५ हजार घटक आहेत. त्यापैकी बाळू संतू बोराडे या एकमेव व्यक्तीने त्यांचा कुठलाही संबंध नसताना याचिका दाखल केली, यावरही न्यायालयाने संशय व्यक्त करत या याचिकांमध्ये तथ्य नसल्याचे म्हटले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या. बाजार समितीच्या वतीने ॲड. प्रसाद ढाकेफालकर, ॲड प्रमोद जोशी, ॲड. किशोर पाटील, ॲड. प्रतीक रहाडे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

-------

...तर याचिकाच दाखल करता येत नाही !

आणखी अशाच एका अन्य प्रकरणात दिलेल्या निकालात न्यायालयाने नोंदविलेले मत विनाकारण याचिका दाखल करणाऱ्यांना चांगलेच चपराक देणारे असल्याचे देवीदास पिंगळे यांनी म्हटले आहे. एका सहकारी संस्थेच्या ऑडिटसंदर्भात एकाने रिट पिटिशन दाखल केलेली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत स्वतःचे वैयक्तिक आर्थिक नुकसान झालेले नसताना त्या व्यक्तीला याचिका दाखल करता येत नाही, असे मत नोंदविले आहे. या प्रकरणातील निकालाकडे बाजार समितीच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.

-------

कोट==

केवळ बाजार समिती आणि संचालक मंडळाची बदनामी करण्याच्या उद्देशाने काही लोक विनाकारण स्वतःचा, इतरांचा आणि न्यायालयाचाही वेळ वाया घालवत आहेत, ही बाब उच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणावरून स्पष्ट झाली आहे. न्यायदेवतेवर आम्हाला विश्वास होता आणि अखेर न्यायालयानेच त्यांना चांगलीच चपराक दिली आहे.

देवीदास पिंगळे, सभापती, बाजार समिती, नाशिक