एमईटी विरोधातील याचिका फेटाळली

राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ अध्यक्ष असलेल्या मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या नाशिक येथील चार महाविद्यालयांच्या अवास्तव फीबाबत सुनील कर्वे व बाळासाहेब जांबुळकर यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने एकदा फेटाळूनही त्याविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ती याचिकादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा फेटाळून लावली आहे.

नाशिक : राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ अध्यक्ष असलेल्या मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या नाशिक येथील चार महाविद्यालयांच्या अवास्तव फीबाबत सुनील कर्वे व बाळासाहेब जांबुळकर यांनी दाखल केलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने एकदा फेटाळूनही त्याविरोधात पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ती याचिकादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा फेटाळून लावली आहे.  मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या नाशिक येथील संस्थेच्या चार महाविद्यालयांच्या फीसंदर्भात बाळासाहेब जांबुळकर यांनी दि. २८ मार्च २०१२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात एमईटी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सदर याचिका जनहितासाठी नव्हे, तर एमईटी व पयार्याने भुजबळांच्या बदनामीच्या हेतूने केलेली याचिका आहे असे संबोधून ही याचिका दाखल करून न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल सुनील कर्वे व बाळासाहेब जांबुळकर यांनी दाव्याच्या खर्चापोटी प्रत्येकी पन्नास हजार रुपये द्यावे असे आदेशही दिले होते.  या निर्णयाच्या विरोधात जांबुळकर यांनी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करून कोर्टाने सुनावलेला ५० हजार रुपयांचा दंड माफ करावा. न्यायालयाने स्वातंत्र्यसैनिक असण्यावर प्रश्न उपस्थित करून नोंदविलेल्या नोंदी रद्द करण्यात याव्या तसेच या निर्णयाचा भुजबळांना इतर खटल्यांमध्ये वापर करता येऊ नये अशी मागणी त्यांनी आपल्या याचिकेत केली होती. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढत सदर याचिका रद्द ठरवून दंड कायम ठेवला. त्यामुळे नुकत्याच जामिनावर सुटलेल्या भुजबळांना आणखीन एक दिलासा मिळाला आहे.