नियोजनातील हलगर्जीपणा खपवून घेता कामा नये !

स्थानिक नेतृत्वाकडेच जिल्ह्याचे पालकत्व असले की विकासाच्या विषयाकडे व अडचणीच्या प्रश्नांकडे कसे संवेदनशीलतेने लक्ष पुरवले जाऊ शकते, हे जिल्हा नियोजन समितीच्या पहिल्याच बैठकीत निदर्शनास आले म्हणायचे. विकास योजनांच्या अखर्चित राहिलेल्या निधीविषयी यंत्रणांची हयगय त्यामुळेच गांभीर्याने घेतली गेली आहे.

ठळक मुद्देनिधी उपलब्ध असूनही कामेच झालेली नाहीतयंत्रणांच्या बेफिकिरीकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज

सारांश

लोकप्रतिनिधींची जरब नसली व दिरंगाईबाबत जाब विचारणाऱ्या वरिष्ठाधिकाऱ्यांचेही दुर्लक्ष झाले तर यंत्रणा सुस्तावल्या, सोकावल्याखेरीज राहात नाही. कोट्यवधींचा निधी हाती असतानाही विकासाच्या योजना मार्गी लावल्या न गेल्याने सुमारे ८० टक्के निधी अखर्चित वा पडून असल्याची जी बाब नाशिक जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत उघड झाली आहे त्यातूनही हेच स्पष्ट व्हावे.


शासनाकडून कितीही चांगल्या योजना आखल्या गेल्या व त्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला गेला, तरी त्याची अंमलबजावणी करणाºया स्थानिक पातळीवरील यंत्रणा जबाबदारीने वागणाºया, कर्तव्यतत्पर, कार्यक्षम व संवेदनशील नसल्या तर योजना कागदावर व निधी तिजोरीतच राहून विकासाचे गाडे अडखळणे क्रमप्राप्त ठरते. बहुतांशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांत त्याचा प्रत्यय येतो. ‘मार्च एण्ड’ आला की कामांची घाई सुरू होते, त्यातून कामेही निकृष्ट होतात; पण तिकडे गांभीर्याने लक्षच पुरविले जात नाही. शिवाय, नियोजन केले न गेल्याने अनेक योजनांचा निधी अखर्चित राहात असल्याचेही पहावयास मिळते. नियोजनाच्या पातळीवरील ही अशी अनास्था, गडबडच नाशिक जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत समोर आली. त्यातून सरकारी यंत्रणांची बेफिकिरी, बेजबाबदारी व बेगुमानशाहीदेखील स्पष्ट व्हावी.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आरुढ झाल्यानंतर व नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद छगन भुजबळ यांच्याकडे आल्यानंतर जिल्हा नियोजन व विकास समितीची जी पहिलीच बैठक पार पडली तीत चालू आर्थिक वर्षात विविध योजनांसाठी ७९१ कोटी रुपये मंजूर असताना आतापर्यंत केवळ १६४ कोटी रुपयेच खर्ची पडल्याची माहिती पुढे आली. यावरून भुजबळांनी संबंधित अधिकाºयांची झाडाझडती घेत कामचुकारांवर कारवाईचे आदेशही दिलेत. या आदेशानुसार सहा जणांना नोटिसा बजावल्या गेल्या असून, पुढे काय कारवाई व्हायची ती होईलही; परंतु सुमारे ८० टक्के निधी अखर्चित राहिल्याने विकासाचा जो बॅकलॉग राहिला तो आता उर्वरित अल्पकाळात गुणवत्तापूर्वक कामाने भरून काढणे शक्य होणार आहे का, हा यातील खरा प्रश्न ठरावा.

मध्यंतरीच्या काळात लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुकांमुळे लागलेली आचारसंहिता तसेच त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष निवडीत यंत्रणा अडकल्याचे कारण या दिरंगाईबाबत दिलेही जाईल, परंतु विकासासाठी आतुरता प्रदर्शिणारे लोकप्रतिनिधीही याकडे लक्ष का पुरवू शकले नाहीत, असाही प्रश्न यासंदर्भात उपस्थित होणारा आहे. खुद्द भुजबळांनीच म्हटल्याप्रमाणे एकेकाळी २०-२५ टक्के निधी पडून राहिला तरी प्रशासनाला जाब विचारला जात असे, यंदा तर तेवढाच निधी खर्चीला गेला; तरी कुठून ओरड झाली नाही. गेल्या ‘युती’च्या शासन काळात संकटमोचक म्हणून राज्यातील अडचणी निस्तरून देण्याची जबाबदारी पार पाडणाºया पालकमंत्र्यांना याकडे लक्ष पुरवायला तितकासा वेळ मिळाला नसेल असे एकवेळ समजूनही घेता यावे; पण स्थानिक लोकप्रतिनिधींनीही यंत्रणांच्या या दिरंगाईकडे दुर्लक्षच केल्याचे यातून निदर्शनास यावे.

महत्त्वाचे म्हणजे, जिल्हा परिषदेतील कामकाजाचेच या बैठकीत इतके धिंडवडे निघाले की ती नियोजन समितीची नव्हे तर जि. प.चीच बैठक होती की काय, असे वाटावे. या बैठकीत भुजबळांसोबत आता कॅबिनेट मंत्रिपद लाभलेले जिल्ह्यातील दादा भुसे हेदेखील उपस्थित होते. गेल्या सरकारमध्ये ग्रामविकास राज्यमंत्री असताना त्यांनीही दोनदा जिल्हा परिषदेत बैठका घेतल्या, तरी यंत्रणा हलल्या नसल्याचे या दिरंगाईतून स्पष्ट व्हावे. बरे, यातील बेगुमानपणा किती; तर मागे कामाच्या फाइल्स अधिकाºयांना सापडत नाहीत म्हणून आमदार नरहरी झिरवाळ यांना रात्रभर जिल्हा परिषदेत मुक्काम ठोकण्याचे आंदोलन करावे लागले होते, तरी सुस्त यंत्रणा हलली नाही. त्यामुळे तोच मुद्दा या बैठकीत त्यांना पुन्हा उपस्थित करण्याची वेळ आली. तेव्हा वरिष्ठाधिकारीही या असल्या प्रकारांबाबत संबंधितांना जाब विचारत नसावेत म्हणून ही दिरंगाई आजवर निभावत असल्याचे म्हणता यावे. ‘काम करा रे बाबांनो,’ असे म्हणत भुजबळांनाही एकाचवेळी हात जोडण्याची व डोक्यावर हात मारून घेण्याची वेळ आली ती त्यामुळेच. अर्थात, या दिरंगाई व दुर्लक्षाला सोकावलेली मानसिकता कारणीभूत आहे. त्यामुळे भुजबळांनी संबंधितांची ‘हजेरी’ घेतली हे बरेच झाले. आता कारवाईचे केवळ भजे होऊ नये म्हणजे झाले.