आदिवासी शेतकऱ्याला भूमिहीन करण्याचा डाव हाणून पाडला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 16, 2021 04:14 AM2021-05-16T04:14:22+5:302021-05-16T04:14:22+5:30
कळवण : तालुक्यातील ओतूर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील खासगी मालकीच्या क्षेत्रात कुठलीही परवानगी नसताना वनविभागाने सुरू केलेल्या वनतळ्याच्या कामावर ...
कळवण : तालुक्यातील ओतूर ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील खासगी मालकीच्या क्षेत्रात कुठलीही परवानगी नसताना वनविभागाने सुरू केलेल्या वनतळ्याच्या कामावर आमदार नितीन पवार यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली आणि वनतळ्याचे काम तत्काळ बंद केल्यामुळे वनविभागामुळे भूमिहीन होणाऱ्या कुटुंबाला उपजीविकेसाठी शेतजमीन परत मिळाली.
दरम्यान, आमदार नितीन पवार यांनी कळवण व सुरगाणा तालुक्यात वनविभागाचा मनमानी कारभारावर नाराजी व्यक्त केली असून, खासगी क्षेत्रात वनतळे बांधून आदिवासींना भूमिहीन करण्याचा वनविभागाचा डाव उघडकीस आल्यामुळे पवार संतप्त झाले. कळवण व सुरगाणा तालुक्यात गेल्या पाच वर्षांत वनविभागाने केलेल्या मनमानी कारभार व कामांची चौकशी करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन त्यांच्या दरबारात तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ओतूर परिसरात वनविभागाने ओतूर, मुळाणे, नरूळ भागात अशा पद्धतीने विना परवानगीने शेतकऱ्यांच्या खासगी क्षेत्रात शेतात वनतळे केल्याचे बोलले जात असून, वनविभागाच्या मनमानी पद्धतीच्या कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी ओतूर परिसरातील नागरिकांनी आमदार पवार यांची घटनास्थळी भेट घेऊन निवेदनाद्वारे केली.
ओतूर येथील आदिवासी शेतकरी तानाजी काशीराम गोधडे यांच्या मालकीची गट क्र.८८/३ मध्ये ८० आर जमीन त्यांची परवानगी न घेता त्यांच्या शेतात विना परवानगीने पोकलॅन्डच्या साहाय्याने वनतळ्याच्या कामास सुरुवात करत खोदकाम सुरू केले. त्यामुळे श्री. गोधडे यांची या कामास हरकत असून, शेतात वनतळे झाल्यावर गोधडे यांना शेतजमीन राहणार नसून भूमिहीन होणार होते.
-------------------
ग्रामसभांना विशेष अधिकार
कळवण तालुक्यात पेसा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार पेसा क्षेत्रातील आदिवासीच्या ग्रामसभांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. अनुसूचित क्षेत्रात वनविभागाने कोणतेही काम सुरू करण्यापूर्वी त्या क्षेत्रातील ग्रामसभेची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. असे असताना कळवण तालुक्यातील वनविभागाअंतर्गत करण्यात आलेल्या विकासकामांसाठी वनविभागाने कुठलीही परवानगी घेतलेली नसल्याचे समोर आले आहे.त्यामुळे या सर्व कामांची चौकशी करा, अशी मागणी पुढे आली आहे.