भूखंड रेल्वेचा; मोबदला अदा केला महापालिकेने

नाशिक : शहर विकास आराखड्यात ज्या प्राधिकरणासाठी भूखंड आरक्षित असेल त्याचे भूसंपादन त्याच विभागाने करून मोबदलाही त्यांनीच अदा करणे बंधनकारक असताना नाशिक महापालिकेने मात्र अशा प्रकरणात भलताच उत्साह दाखवला आहे. देवळाली येथील भूखंड रेल्वेला हवा असताना त्याचा मोबदला त्यांनी न देताच महापालिकेनेच टीडीआर स्वरूपात अदा केला असून, तसे पुरावेच आक्षेपकर्ता नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी चौकशी समितीला सादर केले.

ठळक मुद्देनियमभंगाचा आरोप : प्रशासनाच्या मेहेरबानीवर बडगुजर यांची शंका

नाशिक : शहर विकास आराखड्यात ज्या प्राधिकरणासाठी भूखंड आरक्षित असेल त्याचे भूसंपादन त्याच विभागाने करून मोबदलाही त्यांनीच अदा करणे बंधनकारक असताना नाशिक महापालिकेने मात्र अशा प्रकरणात भलताच उत्साह दाखवला आहे. देवळाली येथील भूखंड रेल्वेला हवा असताना त्याचा मोबदला त्यांनी न देताच महापालिकेनेच टीडीआर स्वरूपात अदा केला असून, तसे पुरावेच आक्षेपकर्ता नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी चौकशी समितीला सादर केले.

नाशिक महापालिकेने अशाप्रकारचा मोबदला अदा करण्यापूर्वी रेल्वे प्राधिकरणाकडून ७५ टक्के मोबदल्याची रक्कम महापालिकेला जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, हा मोबदला अदा होण्याच्या आतच महापालिकेने जागामालकाला टीडीआर दिला असून, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली आणि कोट्यवधी रुपयांचा टीडीआर चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आला, असेही लेखीपत्र बडगुजर यांनी दिले आहे.

नाशिक महापालिकेच्या स्थायी समितीवर नऊ भूसंपादनाची प्रकरणे आक्षेपार्ह असल्याने त्यासंदर्भात बडगुजर यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. अतिरिक्त आयुक्त सुरेश खाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि. १०) झालेल्या या चौकशी समितीच्या बैठकीत बडगुजर यांना तक्रारकर्ता म्हणून पाचारण करण्यात आले होते. त्या आधारे त्यांनी हे निवेदन दिले. देवळाली येथील सर्व्हे नंबर २४६/१, २४६/२, २४६/३ या तीन सर्व्हे क्रमांकांमध्ये रेल्वे टर्मिनल आणि अलाइड सर्व्हिससाठी आरक्षण क्रमांक २२२ ए क्षेत्र ६० हजार चौ.मी.पैकी ५० हजार ६२४ क्षेत्रफळावर टीडीआर देण्यात आला आहे.

या प्रकरणात भूसंपादन प्राधिकरण रेल्वे असतानाही २०११-१२ या वर्षामध्ये मनपाने रेल्वेकडून कोणताही मोबदला न घेता परस्पर भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करून बेकायदेशीरीत्या टीडीआर अदा केला. शासनाच्या २८ जुलै २००९च्या आदेशात भूसंपादन करताना रेल्वे हेच भूसंपादन प्राधिकरण असले तरी महापालिकेने टीडीआर देण्यास हरकत नाही; मात्र रेल्वेने कमीत कमी ७५ टक्के रक्कम मनपाला अदा करावी त्यानंतरच जागामालकाला टीडीआर अदा करता येईल, अशी अट घालण्यात आली होती. मात्र त्याचा भंग करण्यात आल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे.

महापालिकेने सन २०११-१२ मध्ये रेल्वे प्राधिकरणाऐवजी स्वत:च आरक्षित भूखंडाचे भूसंपादन केले आणि त्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून ७५ टक्के मोबदलाही आला नाही. या प्रकरणात महापालिकेचे १६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप सुधाकर बडगुजर यांनी केला आहे.