पीएमएस प्रणालीचा सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये वापर

लोकमत न्यूज नेटवर्क नाशिक : नाशिक जिल्हा परिषदेत प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आलेली प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम (पी.एम.एस.) प्रणाली सर्व जिल्ह्यात ...

ठळक मुद्देशासनाचा निर्णय : नाशिक जिल्हा परिषदेत यशस्वी प्रयोग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : नाशिक जिल्हा परिषदेत प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात आलेली प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीम (पी.एम.एस.) प्रणाली सर्व जिल्ह्यात राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, ग्रामविकास विभागाने याबाबत शासन निर्णय काढून या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदांना दिले आहेत. जिल्ह्यात बांधकाम विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग तसेच पाणीपुरवठा विभागांतर्गत ही प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्याची उपयुक्तता व यशस्वीता पाहून जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास विभागाला प्रस्ताव सादर केला होता.

नाशिक जिल्ह्यात या प्रणालीचा वापर करून प्रायोगिक तत्त्वावर अंगणवाड्यांच्या दुरुस्तीची कामे करण्यात आली आहेत. यासाठी शासनाने यासाठी सीडॅक या शासकीय संस्थेची निवड केली असून, या संस्थेच्या मार्गदर्शनाखाली अन्य जिल्हा परिषदांमध्ये ही प्रणाली राबविण्यात येणार आहे. या प्रणालीबाबत नाशिक जिल्ह्यात बांधकाम विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग यातील कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, शाखा अभियंता यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. याच प्रकारचे प्रशिक्षण आता सर्व जिल्ह्यांमध्ये देण्यात येणार आहे. हा प्रकल्प राबविताना येणाऱ्या विविध अडचणींबाबत तसेच अन्य बदलांबाबत नाशिक जिल्ह्याने ग्रामविकास विभागास प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावानुसार शासनाने नाशिक जिल्ह्याच्या सूचनांनुसार आवश्यक बदल करून ग्रामीण पाणीपुरवठा, बांधकाम विभाग व लघु पाटबंधारे विभाग या प्रकल्पांसाठी कामाची मोजमाप पुस्तिका प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सिस्टीममधील संगणीकृत पद्धतीने राबविण्यास मान्यता दिली होती.
या सिस्टीममध्ये कोणत्या अभियंत्याने माहिती भरली त्याची माहिती समाविष्ट करणे, संबंधित अभियंत्याने माहिती भरल्यावर त्याची प्रिंट काढून मोजमाप पुस्तिकेत चिकटविणे, त्यानंतर शाईने प्रिंट आउटवर चारही बाजूने तिरप्या रेषा मारून साक्षांकित करणे, प्रत्येक पानावर अभियंत्याने स्वाक्षरी करणे आदी सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कोणताही बदल करावयाचा झाल्यास तो सर्वप्रथम सिस्टीमवरच करावा शाईने करू नये, अशाही सूचना शासनाने दिल्या आहेत. या प्रणालीमुळे कामात पारदर्शकता येत असून, विविध कामांची मोजमाप पुस्तिका नोंदविणे, देयके नोंदविणे आदी कामे करणे सुलभ झाले आहे. तसेच हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास पेपरलेस कारभार होण्यास मदत होणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी दिली.