आरक्षणांच्या संपादनासाठी धोरण निश्चिती

समिती गठित : प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे खाते प्रमुखांना आदेश

नाशिक : विकास आराखड्यातील २३४ आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेला सुमारे ४ हजार ९०० कोटी रुपये निधीची गरज भासणार आहे. मात्र निधीअभावी जागा संपादनात येणारे अडथळे, कलम १२७ अन्वये सादर होणाऱ्या नोटीसांचे वाढते प्रमाण, वाढीव मोबदल्याची होणारी मागणी या सर्व बाबींचा विचार करुन महापालिका प्रशासनाने आरक्षणांच्या संपादनासाठी एक धोरण तयार करण्याचे निश्चित केले आहे. त्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त अनिल चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली असून शनिवारी समितीच्या बैठकीत आरक्षणांसंबंधी प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे आदेश संबंधित खातेप्रमुखांना देण्यात आले.
नाशिक महापालिकेचा विकास योजना आराखडा १९९३-९४ मध्ये तीन टप्प्यात मंजूर झाला. त्यामुळे २२ वर्षांच्या कालावधीत नियोजन करुन आरक्षण ताब्यात घेणे गरजेचे होते. परंतु पुरेशा आर्थिक तरतुदी अभावी आरक्षणे ताब्यात घेण्यात अडथळे येत गेले. त्यातच नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार दुप्पट मोबदला प्राप्त होत असल्याने कलम १२७ नुसार खरेदी नोटीस देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे आरक्षण व्यपगत होण्याचे प्रमाण देखील वाढत आहे. जागा मालकांकडून टीडीआर, एफएसआय, ए.आर आदी स्वरुपात मोबदला घेण्यास उत्सुकता दाखविली जात नसल्याने रोख मोबदला देणे क्रमप्राप्त ठरत आहे.
सदर आरक्षणांच्या संपादनासाठी धोरण निश्चिती करता मिळकत विभागाने दि. ९ मार्च २०१५ च्या महासभेत प्रस्ताव सादर केला होता परंतु महासभेने त्याबाबत सखोल प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते. दरम्यान, स्थायी समितीच्या सभांमध्येही भूसंपादनांचे प्रस्ताव वारंवार फेटाळले अथवा तहकूब ठेवले जात असल्याने आरक्षित जागा संपादनाबाबत अडचणी वाढत आहेत. समितीने भूसंपादनाच्या प्रक्रियेसाठी महापालिकेत स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करण्याची सूचनाही केली आहे. त्यानुसार, आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त अनिल चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षणांचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी समिती गठीत केली असून त्यात शहर अभियंता, अधिक्षक अभियंता, नगररचनाचे सहाय्यक संचालक, मिळकत व्यवस्थापक आदींचा समावेश केला आहे. या समितीची बैठक शनिवारी घेण्यात आली. यावेळी सद्यस्थितीत कार्यरत असलेले प्रस्ताव, कलम १२७ नुसार प्राप्त होणारे प्रस्ताव, न्यायप्रवीष्ट बाबींमुळे आरक्षणे व्यपगत होण्याचे प्रमाण, भूसंपादनासाठी अपेक्षित खर्च, निधीची उपलब्धता, संपादनात येणाऱ्या अडचणी यावर चर्चा करण्यात आली. याप्रसंगी आवश्यक अशा आरक्षणांचे प्राधान्यक्रम ठरविण्याचे आदेश देण्यात आले. (प्रतिनिधी)