राजकीय घुसळणीस प्रारंभ...

राजकीय घुसळणीस प्रारंभ...

किरण अग्रवाल
जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या गट-गणांतील आरक्षणाने प्रस्थापितांची पंचाईत करून ठेवली आहे. शिवाय निवासी क्षेत्र सोडून दुसरीकडील अनुकूल ठिकाणी उमेदवाऱ्या करून निवडून येणे हे पूर्वीइतके सोपे राहिलेले नाही. त्यामुळे यंदा या सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नवोदितांची फळी पुढे येण्यास मोठीच संधी लाभून गेली आहे. नाशिक महापालिका प्रभागांची व्याप्ती वाढल्याने तेथे मात्र मातब्बरांचेच फावेल.नशिबाचा खेळ म्हटला की तिथे राजी-नाराजीला संधीच उरत नाही. जे नशिबी आले ते स्वीकारण्याखेरीज त्यात पर्याय नसतो. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या गटा-गणांचे आरक्षण असो की महापालिकेच्या प्रभागांचे, सोडतीत जे वाट्याला आले त्याआधारे आता जिल्ह्याच्या राजकारणातील फेरमांडणी होणे क्रमप्राप्त ठरून गेले आहे. यातील अनुकूल-प्रतिकूलतेच्या दृष्टीने व्यक्ती व राजकीय पक्षांचे अंदाज वा आडाखे भलेही वेगवेगळे असू शकतात व तसे ते असणे स्वाभाविकही आहे; मात्र प्रथमदर्शनी विचार करता घोषित झालेल्या आरक्षणांमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात नवनेतृत्वाची फळी उदयास येण्याची आशा नक्कीच बळावल्याचे म्हणता यावे व तेच खरे शुभवर्तमान आहे.
नाशिक जिल्हा परिषदेचे गट, पंचायत समित्यांचे गण व नाशिक महानगरपालिका प्रभागांच्या आरक्षणाची सोडत अवघ्या एका दिवसाच्या अंतराने काढली गेल्याने शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यातील राजकीय माहोल तापून गेला आहे. हाताला काम नसल्याने म्हणा, अगर राजकारण्यांची अल्पावधीत होणारी भरभराट पाहून म्हणा; राजकीय जाणिवा समृद्ध झालेल्यांचा एक मोठा वर्ग जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत सहभागासाठी अगदी उतावीळ असल्यासारखा दिसून येत आहे. यात शहरी व ग्रामीण भागातील तरुण वर्ग तर मोठ्या प्रमाणात आहेच आहे; पण नोकरी-धंद्यात ‘राम’ उरला नाही असे म्हणत नोकऱ्यांचे राजीनामे देऊन राजकारणात नशीब आजमावून बघण्याच्या प्रयत्नात असलेला घटकही काही प्रमाणात आहे. त्यामुळे गटा-गणांचे व प्रभागांचे आरक्षण कसे निघते याकडे डोळे लावून व ते आपल्याला अनुकूल निघावे याकरिता प्रस्थापितांसह सारे नवोदित इच्छुकही देव पाण्यात बुडवून बसले होते. आरक्षणाच्या सोडतीनंतर त्यासंबंधीचे चित्र स्पष्ट झाल्याने आता राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे. हा वेग अनुकूल गट-गण वा प्रभाग शोधण्यासंदर्भात तर असू शकेनच; परंतु त्या-त्या ठिकाणची वा विशेषत: महापालिकेच्या प्रभागातील मातब्बरांची संभाव्य उमेदवारी लक्षात घेऊन राजकीय घरोबे बदलण्यासंदर्भातही असू शकेल. प्रभागातील आरक्षणानुसार ज्या पक्षाकडे तुल्यबळ उमेदवारांची वानवा दिसून येत आहे तेथे, म्हणजे त्या पक्षात जाऊन सदर जागांवरील उमेदवाऱ्या पटकावण्याच्या दृष्टीने आता पक्षांतराला वेग येईल. अर्थात, महापालिकेचे आरक्षण घोषित होण्यापूर्वीच तसा अंदाज घेऊन शिवसेनेत भरती घडून आली आहेच. तेव्हा यापुढील काळात असले प्रकार वाढले तर आश्चर्य वाटायला नको. कारण अशी पक्षांतरे केवळ उमेदवारी इच्छुकांनाच नव्हे, तर काही ठिकाणी उमेदवारांची अनुपलब्धता असलेल्या पक्षानांही लाभदायीच ठरणार आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, जिल्हा परिषद गटांच्या आरक्षणाने पूर्ण जिल्ह्यातील राजकीय उलगुलान घडून आले आहे. कारण विद्यमान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, चार सभापतींसह अधिकतर गटनेत्यांचेच गट आरक्षित होऊन गेल्याने प्रस्थापित नेतृत्वच चिमटीत पकडले गेले आहे. जिल्हा परिषदेतील ७३ पैकी तब्बल ५२ विद्यमानांना या आरक्षणाचा फटका बसणार असल्याने, त्यातील काही जण शेजारीपाजारी घुसखोरी करण्याची शक्यता गृहीत धरूनही मोठ्या प्रमाणात नवोदितांना संधी मिळणे अपेक्षित आहे. यात तरुण असो की महिला, यातील नवोदितांकडूनच राजकारणातील स्वच्छताकरणाची आस बाळगता येणारी आहे. जिल्ह्यातील आदिवासी अशा सुरगाणा तालुक्यातील पुरुषांच्या ताब्यात असलेल्या तीनही जागा आरक्षणाने महिलांकडे गेल्या आहेत. सिन्नर तालुक्यातील ६ पैकी ५, येवल्यातील ५ पैकी ३, तर देवळ्यातील ३ पैकी २ गटही महिलांसाठी आरक्षित झाल्याने या तालुक्यातील महिला नेतृत्वाला मोठा वाव आहे. याचप्रमाणे निफाड तालुक्यातील १० पैकी ८, मालेगावातील ७ पैकी ४, तर नाशिक तालुक्यातील ४ पैकी ३ जागा पुरुषांसाठी आरक्षित झाल्याने या तालुक्यात चांगलीच चुरस होण्याची चिन्हे आहेत. महिला व पुरुषांचे अधिकाधिक गट झालेल्या तालुक्यांचाच येथे उल्लेख केला असला तरी, याखेरीजच्या तालुक्यांमध्येही आरक्षणात बदल झालेले असल्याने नेतृत्वात बदल दिसून येऊ शकेल. पक्षीय पातळीवर विचार करता, या आरक्षणांचा सर्वाधिक फटका काँग्रेसला बसला आहे. १४ पैकी तब्बल १३ जागांचे आरक्षण बदलल्याने हा पक्ष बॅकफुटवर गेल्यासारखी स्थिती आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही फटका बसला असून, त्यांच्या २७ पैकी १४ म्हणजे निम्म्या जागा आरक्षित झाल्याने संबंधित विद्यमान सदस्यांचा नाइलाज होणार आहे. भाजपाच्या चारही जागांचे संवर्ग बदलले हे खरे असले तरी, मुळात नुकसानीत असलेल्या या पक्षाला त्याचे शल्य वाटू नये, कारण नवीन अनेक जागा त्यांना खुणावणाऱ्या आहेत. शिवसेनेच्याही २१ पैकी ७ जागांवरील आरक्षण बदलले आहे, परंतु आमदारसंख्येच्या बळावर त्यांना फारसे नुकसान संभवत नाही. नाशिक महापालिका प्रभागांच्या आरक्षणानेही प्रस्थापितांची अडचण करून ठेवली आहे.
नाशिक महापालिका प्रभागाच्या आरक्षणाने फारशी कुणाची अडचण झालेली नसली, तरी प्रभागाची बदलेली व्याप्ती अनेकांसाठी अडचणीची ठरणार आहे. यंदा द्वि-सदस्यावरून चार सदस्यीय प्रभागरचना केली गेल्याने एकेक प्रभाग ४५ ते ५० हजार मतदारांचा झाला आहे. या सर्व मतदारांपर्यंत पोहोचायचे तर ते तसे सोपे नाही. अशात गल्ली वा चौकात प्रभाव असणाऱ्या व्यक्तीपेक्षा तिच्या पुरस्कर्त्या राजकीय पक्षाचा प्रभाव महत्त्वाचा ठरणार आहे. चार सदस्यांमध्ये एक जागा सर्वसाधारण असल्याने पुरुष असो की महिला, प्रत्येकालाच त्यात संधी मिळणार आहे. आरक्षितांनाही प्रभागातील अन्य जागा आहेतच. त्यामुळे अपवाद वगळता कुणाला आपला प्रभाग सोडून दुसरीकडे जाण्याची गरजही उरणार नाही. वॉर्डच हरवला किंवा नामशेष झाला असे महापालिकेत घडलेले नाही. फक्त होता वा आहे तो प्रभाग दुपटीने मोठा झाला आहे. त्या मोठ्या प्रभागात अनेक मोठ्यांशी सामना करावा लागू शकेल हीच असली तर अनेकांच्या समोरील मोठी चिंता असू शकेल. कारण, मुळात चार वॉर्डांचे एकत्रीकरण झालेले असल्याने सर्वसाधारण जागेवर लढणारे विविध मातब्बर एकमेकांसमोर येऊ शकतील. यात विरोधकांशी नंतर म्हणजे ‘तिकीट’ मिळाल्यावर लढावे लागेल. परंतु प्रारंभी तिकिटासाठी पक्षातच स्वकीयांशी स्पर्धा करावी लागण्याची वेळ मात्र नक्कीच येणार आहे. अनेकांनी पंचाईत होईल ती तिथेच. कारण अशा परिसर वा मतदारसंख्या वाढलेल्या प्रभागात उमेदवारी द्यायची तर कोणताही पक्ष तथाकथित ‘इलेक्टिव्ह मेरिट’चा विचार करणे अगदी स्वाभाविक आहे. नाशिक महापालिकेच्या प्रभागांची व्याप्ती व त्यातील आरक्षणाच्या निश्चितीमुळे याच संदर्भातील राजकीय घुसळणीला प्रारंभ होऊन गेला आहे.